Sunday, February 24, 2019

विपद्‍ व्यवस्थापनमा सशस्त्र प्रहरी : गर्‍याे ५ वर्षमा १ लाख २१ हजारको उद्दार

विपद्‍ व्यवस्थापनमा सशस्त्र प्रहरी : गर्‍याे ५ वर्षमा १ लाख २१ हजारको उद्दार

नारायण अधिकारी
2.9kShares
 Share
 Tweet
 Share
 Email
Nepal Live

काठमाडौं–
– माघ १३ गते धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, हिन्दुङमा २ गोठालसहित २ सय ६० भेडाबाख्रा पहिरोमा पुरिए।
गोठाला जाँदा लगातारको हिमपातपछि हिन्दुङका ४५ वर्षीय नोर्बु तामाङ र १८ वर्षीय धनबहादुर तामाङ ओढारमा बसेका थिए। ओढारमाथिबाट ठूलाठूला चट्टान खसेर पुरिएपछि सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मणबहादुर बस्नेतको नेतृत्वमा उद्दारका लागि टोली परिचालन भयो। पाँच दिनको अथक प्रयासपछि दुई गोठालाको शव निकाल्न सशस्त्र प्रहरी सफल भयो। पहिरोमा पुरिएकामध्ये ४ भेडा भने जिवितै भेटिए।
– साउन १८ गते सोलुखुम्बुको खुम्जुङ माध्यमिक विद्यालय कक्षा ९ मा अध्ययनरत खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–४ का पेम्बा दोर्जे शेर्पा, पेम्बा नुर्बु शेर्पा र खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–५ का सुनील बराइली गोक्यो तालमा पौडी खेल्ने क्रममा बेपत्ता भए।
सशस्त्रको विपद् व्यवस्थापन तालिम विद्यालय कुरिनटारको गोताखोर टोली उद्दारमा खटिएको थियो। उक्त टोलीले तीन विद्यार्थीमध्ये एक विद्यार्थीको शव निकाल्न सफल भएको थियो। दुईको शव अझै फेला पर्न सकेको छैन। उच्च हिमाली क्षेत्र, गहिरो ताल, माइनस तापक्रम र सिमित स्रोत र साधनका कारण गोक्यो तालमा हराएका २ विद्यार्थीको शव अझै निकाल्न नसकिएको हाे।
‘शान्ति, सुरक्षा र प्रतिबद्धता’ मुल मन्त्र बोकेको सशस्त्र प्रहरी बलले विपदमा उद्दार गरेका यी दुई घटना प्रतिनिधिमुलक मात्रै हुन्। छोटै समयमा सशस्त्र प्रहरीले विपद् व्यवस्थापनमा पनि महत्तपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ। नेपालमा नै पहिलो विपद् व्यवस्थापन तालिम विद्यालय कुरिनटारमा खोलेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै सशस्त्र प्रहरीले विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्दै आइरहेको छ।
हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा जाने हिमपहिराे तथा सुख्खा पहिरो, तराईको बाढी, भूकम्प, सवारी दुर्घटना, आगलागी जस्ता विपद्‍मा सशस्त्र प्रहरी खटिँदै आएको छ। विपद् व्यवस्थापन तालिम केन्द्रबाट प्रशिक्षित दक्ष जनशक्तिलाई खोज, उद्दारमा खटाइँदै आएकाे छ।
सशस्त्र प्रहरीसँग ७ प्रदेशमा ७ वटा र काठमाडौंमा थप १ वटा गरी ८ वटा कार्यालयमा विपद् व्यवस्थापन टिम छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको अत्तरियामा, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा, ५ नम्बर प्रदेशको बाँकेमा, गण्डकी प्रदेशकाे पोखरामा, ३ नम्बर प्रदेशको चितवनमा, २ नम्बर प्रदेशको पथलैया, १ नम्बर प्रदेशको सुनसरी पकली र काठमाडौंमा गरी ८ वटा विपद् व्यवस्थापन टिम छन्। हरेक टिमा ५० जना सशस्त्र प्रहरी बलका तालिम प्राप्त कर्मचारी छन्। घटना भएको जानकारी प्राप्त हुनासाथ उक्त टिम परिचालन हुँदै आएको छ। यीनै उद्दार टिममार्फत ठूलो संख्यामा उद्दारकार्य गरिसकेको छ।
१ लाख २१ हजारभन्दा बढीको उद्दार
सशस्त्र प्रहरी बलले विगत पाँच वर्षको अवधिमा १ लाख २१ हजार ६ सय १५ जनाको उद्दार गरिसकेको छ। सशस्त्रले सन् २०१४ मा २२ हजार ९ सय १६ जनाको उद्दार गरेको थियो। जसमा आगलागीमा ८ हजार ३७, सवारी दुर्घटनामा ११ हजार ४६, बाढीपहिरोमा ३ हजार ७ सय २१ र अन्य विपद्‍मा १ सय १२ जनाको उद्दार गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलेको प्रधान कार्यालयसँग तथ्याङ्क छ।
सन् २०१५ मा उद्दार गरिएका व्यक्तिको संख्या बढेर ४२ हजार ८ सय ११ पुगेको थियो। त्यसबेला सबैभन्दा बढी भूकम्पमा २२ हजार जनाको उद्दार गरिएको थियो। त्यस्तै, आगलागीमा ९ हजार ४ सय ६५, सवारी दुर्घटनामा ८ हजार ६ सय ९२, बाढी पहिरोमा २ हजार ६ सय ५४ जनाको उद्दार गरिएको थियो।
सन् २०१६ मा ११ हजार ५ सय ३१ जनालाई सशस्त्र प्रहरी बलले उद्दार गरेको थियो। आगलागीमा २ हजार ३ सय २८, सडक दुर्घटनामा ५ हजार ६ सय १, बाढी पहिरोमा ३ हजार ५ सय ४६ र अन्यमा ५६ जनाको उद्दार भएको थियो।
सशस्त्र प्रहरी बलेको प्रधान कार्यालयका अनुसार सन् २०१७ मा २२ हजार ४ सय २० जनाको उद्दार गरिएको थियो। त्यसबेला आगलागीमा ५ हजार ६ सय ८० जना, सडक दुर्घटनामा ११ हजार ७ सय ३२, बाढी पहिरोमा ४ हजार ९ सय ६२ र अन्यमा ४६ जनाको उद्दार भएको थियो।
२०१८ मा भने उद्धारकाे संख्या केही घटकाे देखिन्छ। याे वर्ष २१ हजार ९ सय ३७ जनाको उद्दार भएकोमा सबैभन्दा बढी बाढीपहिरोमा परेका ८ हजार ६ सय ७२ जना थिए। सवारी दुर्घटनामा ६ हजार ९ सय २०, आगलागीमा ६ हजार १ सय ५३ र अन्यमा १ सय ९२ जानको उद्दार गरिएको सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क छ।
अहिलेसम्म १ लाख २२ हजार ४ सय ५७ जनालाई विपद् जोखिम न्युनिकरण सचेतना अभियानमा सहभागी गराई तालिम समेत दिइसकिएको छ। विभिन्न संघसंस्था, स्कुल र समुदायमा गरी ती व्यक्तिलाई विपदबाट कसरी जोगिने भन्नेबारे तालिम दिइएको थियो।
उद्दार सामाग्रीको अभाव, थप गर्न सरकारसँग आग्रह
दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले सशस्त्र प्रहरी बलले फागुन ८ गते कुरिनटारमा विपद् व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन गरेको थियो। उक्त कार्यक्रममा विपद् व्यवस्थापनमा वातवरणीय प्रभाव र जलवायु परिवर्तनको बारेमा छलफल भएको थियो।
जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा पर्दै गएको प्रभाव र यसबाट भविष्यमा हुन सक्ने प्राकृतिक प्रकोपको चुनौति, प्राकृतिक प्रकोपमा हुने मानवीय र भौतिक क्षति, खोज तथा उद्दारका बारेमा जानकारी गराइएको थियो।
सशस्त्र प्रहरी बल विपद् व्यवस्थापनमा विद्यालयलाई अझ मजबुत बनाउन भविष्यमा विज्ञहरुबाट थप प्रशिक्षण गर्दै विपद् व्यवस्थापन विद्यालयलाई अझै बढी स्रोत साधन जुटाउन आफूहरु हरबखत लागि परिरहेको सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक कीशोर प्रधानले बताएका थिए।
सशस्त्र प्रहरीको विपद् व्यवस्थापन विद्यालयलाई समयमा नै सरकारले थप स्रोत साधनको व्यस्था गरेर यसको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र यसबाट कुनै विपद् आइपरे समयमा नै दक्ष जनशक्ति खोज, उद्दारमा छिटो मुलुकभित्र खटाउन सकिने कुरा आतंकवाद विज्ञ नारायण अधिकारीले धारणा राखेका थिए।
सशस्त्रसँग भएका उद्दार सामाग्री अझै पर्याप्त नभएको सहभागीहरुकाे भनाइ थियाे। सशस्त्र प्रहरी बलसँग वाटर सर्च एन्ड रेस्क्यू, डिप वाटर डाइभिङ सुट, र्‍यापिलिङ एन्ड क्लाइम्बिङ, फायर फाइटर, जनेरल सर्च एन्ड रेस्क्यू, डेड बडी म्यानेजमेन्ट लगायतका उपकरण मात्रै छन्। तर, यी उपकरणले मात्रै उद्दार पर्याप्त नहुने बताइएको छ।

हाकिमको स्वार्थ र शक्तिकेन्द्रको मोलाहिजा : प्रहरी काजको चरम दुरुपयोग

हाकिमको स्वार्थ र शक्तिकेन्द्रको मोलाहिजा : प्रहरी काजको चरम दुरुपयोग

नारायण अधिकारी
571Shares
 Share
 Tweet
 Share
 Email
Nepal Live

काठमाडौं– गत कात्तिक ३० मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ४ सय ५५ प्रहरी निरीक्षकको सरुवा सूची निकाल्यो। उक्त सूचीमा प्रहरी निरीक्षक मुरारी मिश्रको नाम थिएन।
त्यसको एक सातापछि मंसिर ६ मा मिश्रलाई कास्की ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको प्रमुखमा सरुवा गरियो।
एक सातामै काज निकाल्ने आइजिपीको योजना अनुसार नै मिश्रलाई कात्तिक ३० गते सरुवा गरिएको थिएन। आइजिपी सर्वेन्द्र खनालले आफ्ना निकट मिश्रलाई पठाउनकै लागि कास्की ट्राफिकमा कसैलाई पनि सरुवा नगरी खाली राखेका थिए। पछि सुटुक्क मिश्रलाई काज सरुवा भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले जिम्मेवारी सुम्पियो।
मिश्रको दरबन्दी महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा हो। प्रहरी निरीक्षकका लागि कास्की ट्राफिक प्रमुख आकर्षक मानिन्छ।
आचरण र मर्यादाविपरीत काम गरेको भन्दै प्रहरी निरीक्षक अरुण कुसहवाले गत मंसिर ११ मा नसिहत पाए। त्यसबेला उनी धनुषास्थित इलाका प्रहरी कार्यालय सखुवाका प्रमुख थिए। नसिहत पाएपछि उनी प्रहरी हेडक्वार्टर तानिए। भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठकै दबाबमा अहिले उनले आकर्षक पोस्टिङको जिम्मेवारी पाएका छन्। उनलाई केही दिनअघि मात्रै मकवानपुरको इलाका प्रहरी कार्यालय पशुपतिनगरको जिम्मेवारी सुम्पिइएको छ। 
प्रहरी काजको दुरुपयोग गरेर सरुवा गरिएका यी दुई काज भिन्नाभिन्दै प्रकृतिका छन्। एउटा काज सरुवामा राजनीतिक दबाब छ भने अर्कोमा संगठन प्रमुखको स्वार्थ। 
यसरी स्वार्थ र दबाबमा काजको दुरुपयोग गरिएको यो उदाहरण मात्रै हो।
काज नै निकाल्न नमिल्ने सामान्य अवस्थामा पनि प्रहरी नियमावलीको दुरुपयोग गर्दै काज सरुवा हुने गरेको छ। प्रहरी नियमावली २०७१ को परिच्छेद ५ मा पदस्थापन तथा सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था छ। 
नियमावलीको दफा ५२ काज सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। दफा ५२ को उपनियम (१) मा  प्रहरी कर्मचारीलाई सामान्यतया काजमा खटाइने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ। 
उपनियम (२) मा भने विशेष परिस्थितीमा काजमा खटाउन सकिने। तर त्यसका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले काज सम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्ने उल्लेख छ। 
आइजिपी कुबेर सिंह रानाको पालामा २०६९ पुस १८ गते नेपाल प्रहरीको काज सम्बन्धी निर्देशिका नै जारी भयो। उक्त निर्देशिकामा समेत विशेष परिस्थितिबाहेक प्रहरी कर्मचारीलाई काज नराखिने उल्लेख छ।  
प्रहरी कर्मचारीको आवश्यकतामा नभई संगठनको आवश्यकता एवं सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीको हितमा असर नपर्ने गरी जनशक्तिको आकस्मिक तथा अस्थायी व्यवस्थापन गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ। 
तर, नियमावली र निर्देशिकाअनुसार नै सकेसम्म काजमा नखटाउने तर काजमा नखटाई नहुने अवस्था आए मात्रै खटाउने भनेर प्रस्ट लेखिएको अवस्थामा नियमावलीकै दुरुपयोग गर्दै काज खटाउने रोगले प्रहरी संगठनमा जरा गाडेको छ। 
लामो समय प्रहरीको कर्मचारी प्रशासनमा बसेर अवकाश भएका एसपी रवीन्द्र रेग्मी काजको अवधारणा नै छुट्टै भएको बताउँछन्। ‘प्रहरीलाई आपतकालीन जनशक्ति सधैं चाहिन्छ। कहीँ आपत पर्यो भने तत्काल प्रहरी पठाउपर्छ। विवाद आयो भने तत्काल त्यससम्बन्धी एक्सपर्ट प्रहरी पठाउनु पर्ने हुन्छ,’ पूर्व एसपी रेग्मी भन्छन्, ‘रिजर्भ फोर्स जनशक्तिलाई अहिले दुरुपयोग गरिएको छ।’
पछिल्लो समय प्रहरी प्रधान कार्यालयले काज सरुवा भन्दै धमाधम एसपी, डिएसपीहरुको सरुवा गरिहेको छ। बिहीबारमात्रै ५ जना डिएसपीको काज सरुवा भएको छ। त्यस्तै एक हप्ताअघि पनि तीन जिल्लाका एसपीको काज सरुवा गरिएको थियो।
निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा एसपी दिल्लीराज विष्टले जिम्मेवारी नदेखाएको भन्दै अहिले पनि प्रहरी संगठनकै आलोचना भइरहेको छ। जसलाई आइजिपी खनालले काजमा कञ्चनपुर पठाएका थिए।
एसपीसम्मका प्रहरी अधिकारीको सरुवा प्रहरी महानिरीक्षकले गर्न सक्ने प्रावधान प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख छ। यही प्रावधानलाई आधार मान्दै काजको दुरुपयोग हुँदै आएको पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्। 
प्रहरी नेतृत्वको स्वार्थ र राजनीतिक दबाबका कारण व्यावसायिक क्षमता नभएका प्रहरी अधिकारीले काजका नाममा महत्वपूर्ण ठाउँको जिम्मेवारी पाउँदै आएका छन्। पछि तिनै प्रहरी अधिकारीका कारण प्रहरी संगठन नै बद्नाम हुनुपरेको तितो यथार्थ पनि छ।
२०७४ पुसमा कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतबाट काज सरुवा भएर एसपी दिल्लीराज विष्ट कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुखको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका थिए। २०७५ बैसाख २१ मा एसपीहरुको सरुवा हुँदा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले विष्टको काज कञ्चनपुरमा भएकाले उनलाई त्यहीँ थमाइदिए। पछि निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा तिनै एसपी विष्टले जिम्मेवारी नदेखाएको भन्दै अहिले पनि प्रहरी संगठनकै आलोचना भइरहेको छ।
बाहिरबाट हेर्दा सामान्य लागे पनि काजको चरम दुरुपयोग हुँदा प्रहरी संगठन नै बद्नाम हुनुपर्नेसम्मको स्थिति आएको विज्ञहरु बताउँछन्।
अधिकृत प्रमुख, तल्लो दर्जाका स्वार्थ अनुसार काज
काजमा खटाइएका अधिकांश प्रहरी अधिकृतलाई प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नेगरी काज सरुवा गरिने गरिएको छ। बिहीबार काज खटाइएका डिएसपीहरु पनि प्रमुख ठाउँमै काज खटिएका छन्। त्यसभन्दा अघि काजमा खटाइएका तीन एसपीलाई पनि प्रमुखकै जिम्मेवारी दिएर काज सरुवा गरिएको छ। आफूलाई मन नपरेको व्यक्तिलाई संगठन प्रमुखले ठेगान लगाउन भन्दै दोस्रो रोजाइको ठाउँमा पनि पठाउने चलन व्याप्त भएको प्रहरी अधिकारी स्वयं बताउँछन्।
अर्कोतर्फ माथिल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकारीभन्दा पनि तल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकारी ठूलो संख्यामा काजमा खटिने गरेका छन्। कुनै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दरबन्दी भएका धेरैजसो प्रहरी आफ्नो युनिटमा बसेका हुँदैनन्। अझ झन्डै ५ सयको हाराहारीमा भएका अस्थायी प्रहरी युनिटमा खटिएका सबै प्रहरी काजमै खटिएका हुन्छन्। यसरी ठूलो संख्यामा तल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकारी काजमा खटिएका हुन्छन्। जसमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र शक्तिकेन्द्रले आफ्नो स्वार्थ अनुसार तल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकारीलाई काजमा खटाउने गरेको पूर्वएसपी रेग्मीले बताए।
मनपरी काजको गम्भीर असर
काजमा खटाउनैपर्ने प्रशासनिक सुविधालाई टेकेर राजनीतिज्ञ, पहुँचवाला तथा शक्तिकेन्द्रहरुले आफ्नो मान्छेलाई चाहेको ठाउँमा पठाउने बाटोको रुपमा काज प्रयोग भइरहेको छ। जुन पहिल्यैदेखि हुन्थ्यो। 
हिमाल तथा दुर्गममा दरबन्दी भएका प्रहरी अधिकारीले अतिरिक्त अंक पाउँछन्। तर, दुर्गममा दरबन्दी भएका अधिकांश प्रहरी अधिकारी काज मिलाएर सुगममा बस्ने गर्छन्। बढुवाका बेला दुर्गममा काम गरेबापतको अंक तिनैले पाउने गरेका छन्।
पूर्वएसपी रेग्मीका अनुसार सामान्यता चार वटा कारणले प्रहरी कर्मचारीलाई काजमा खटाइँदै आएको पाइन्छ। ती हुन्, कार्यालयको आवश्यकता, व्यक्तिको आवश्यकता, हाकिमको स्वार्थ र शक्तिकेन्द्रको मोलाहिजा।
१. कार्यालयको आवश्यकता : कुनै प्रहरी कार्यालयलाई तत्काल कुनै एक्सपर्ट मेनपावर चाहियो वा थप मेनपावर चाहिएको अवस्थामा काज खटाइन्छ। 
२. व्यक्तिको आवश्यकता : हिमालमा खटिएको व्यक्ति बिरामी छ। उसलाई चिसोबाट बचाउनुपर्यो। अर्थात्, गर्मीमा बस्न नहुने प्रहरी तराईमा खटिएको छ भने उसलाई अन्यत्र पठाउनुपर्ने अवस्था आएमा काज खटाइन्छ। 
३. हाकिमको स्वार्थ : यसमा प्रहरी हाकिमको स्वार्थ जोडिएको हुन्छ। कसलाई कहाँ पठाउँदा आफूलाई फाइदा हुन्छ, यसमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको हाकिमको स्वार्थले काम गर्छ। 
४. शक्तिकेन्द्रको मोलाहिजा : प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मन्त्री  तथा शक्तिकेन्द्रले आफू निकटका मान्छेलाई आकर्षक ठाउँमा खटाउने तथा शक्तिकेन्द्रको स्वार्थमा खटाउने खटाउने गरिन्छ। 
पहिलो र दोस्रो काज सरुवा राम्रो मानिन्छ। जुन आवश्कयता पनि हो। तर, तेस्रो र चौथो आधारमा प्रहरीको काज सरुवा हुने प्रवृत्ति खराब भएको रेग्मी बताउँछन्। 
यसले संगठनलाई ठूलो असर गरेको छ। करिअर विकासदेखि र दैनिक पुलिसिङमा यसको असर पर्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन्।
हिमाल तथा दुर्गममा दरबन्दी भएका प्रहरी अधिकारीले अतिरिक्त अंक पाउँछन्। तर, दुर्गममा दरबन्दी भएका अधिकांश प्रहरी अधिकारी काज मिलाएर सुगममा बस्ने गर्छन्। बढुवाका बेला दुर्गममा काम गरेबापतको अंक तिनैले पाउने गरेका छन्। यसरी काजकै कारणले कम विज्ञ मान्छेले अतिरिक्त अंक पाउने गरेको घटना प्रहरी संगठनमा नौलो होइन।
आर्थिक चलखेलको रुपमा पनि काजको दुरुपयोग गरिन्छ। काजमै नपठाएका व्यक्तिलाई समेत काज भनेर पठाउने र त्यस बापतको टिएडिए भ्रमणभत्ता लगायतका सुविधाबापत आर्थिक लाभ लिने प्रवृत्ति रहेको एसपी रेग्मीले बताए। यस्तो खालको आर्थिक लाभ केन्द्रीयस्तरबाट भन्दा पनि तल्लोस्तरका प्रहरी कार्यालयमा हुने गरेको छ।
सरुवा गर्दा लामो प्रक्रिया लाग्ने र आफू निकटका व्यक्तिलाई चाहेको ठाउँमा पठाउन नसक्ने अवस्था पनि हुने भएकाले सुटुक्क काज मिलाएर सरुवा जाने प्रवृत्ति प्रहरीमा हाबी हुँदै आएको छ।
यसखालको काजको दुरुपयोगले पुलिसिङ, प्रहरी कर्मचारीको मोरल र पर्फमेन्समा समेत प्रभाव पार्ने गरेको छ। ‘थ्योरी अफ इक्विटी अर्थात् मलाई अरु समान व्यवहार गरिएको छ भन्ने भयो भने त्यो प्रहरीले मोरल हाई बनाएर काम गर्छ। जब समान व्यवहार भएको छैन भन्ने बुझ्छ, त्यसपछि उसको पर्फमेन्स नै कमजोर हुन्छ,' पूर्व एसपी रेग्मी भन्छन्, 'जसको असर दैनिक पुलिसिङमा देखिन्छ।’ 
हेडक्वार्टर भन्छ– काज रहर होइन बाध्यता
प्रहरी हेडक्वार्टरको कर्मचारी प्रशासन शाखाको तथ्यांक अनुसार १५ सयभन्दा बढी प्रहरी अधिकारी अहिले पनि काजमा छन्। यो हेडक्वार्टरले काजमा खटाइका प्रहरीहरुको तथ्यांक मात्र हो। तर हरेक जिल्लाका जिल्ला प्रहरी कार्यालय मातहतका तल्लो दर्जाका धेरै प्रहरी अधिकारी काजमा खटिँदै आएका छन्। यसको तथ्यांक हेडक्वार्टरसँग हुँदैन।
यसबारेमा जिज्ञासा राख्दा मानव स्रोत  एवं प्रशासन विभागका प्रमुख एआइजी ठूले राईले काज प्रहरी संगठको रहर नभएर बाध्यता भएको बताए। 
‘६ हजारभन्दा बढी दरबन्दी खाली छ। नयाँ युनिट थप गरिएको छ। त्यसमा पनि प्रहरी पठाउनुपर्यो,’ एआइजी राईले भने, ‘अर्को कुरा, श्रीमान्-श्रीमतीलाई सकेसम्म एउटै कार्यालयमा राख्ने भन्ने छ। जसका कारण पनि काजको संख्या बढेको हो।’ 
एआइजी राईले उक्त कुरा बताए पनि आवश्यकता अनुसार प्रहरी हेडक्वार्टरले सरुवा नै गरेर पठाउन सक्ने अवस्था पनि हुन्छ। 
एक जनाको मात्रै सरुवा हुने गरेका घटना पनि छन्। एक वर्षअघि डिएसपी मोहन थापालाई मात्रै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं सरुवा गरिएको थियो। सरुवा गर्दा लामो प्रक्रिया लाग्ने र आफू निकटका व्यक्तिलाई चाहेको ठाउँमा पठाउन नसक्ने अवस्था पनि हुने भएकाले सुटुक्क काज मिलाएर सरुवा जाने प्रवृत्ति प्रहरीमा हाबी हुँदै आएको छ।

गुलाबको फूलले सुसाइड नोट छोपेर दुई किशोरीले किन गरे आत्महत्या?

गुलाबको फूलले सुसाइड नोट छोपेर दुई किशोरीले किन गरे आत्महत्या?

नारायण अधिकारी
1.2kShares
 Share
 Tweet
 Share
 Email
Nepal Live

काठमाडौं- आइतबार अपराह्न ३ बजे पर्साको कालिकामाई गाउँपालिका २ भेडिहारका राजेश्वर साहलाई अपरिचित भारतीय नम्बरबाट फोन आयो।
आफू भारतीय प्रहरी भएको परिचय दिँदै प्रश्न सोधियो उनलाई, ‘निभाकुमारी साहलाई चिन्नुहुन्छ?’
राजेश्वरले जवाफ फर्काए, ‘मेरै छोरी हो सर।’
'माफ गर्नुहोला। तपाईंकी छोरीको शव रक्सौलको रेल्वेको लिकमा फेला परेको छ। सनाखत गर्न आउनुस्।' 
निभाको कलेजको परिचयपत्रमा भएको फोन नम्बरमार्फत् भारतीय प्रहरीको फोन उनको बुवासम्म पुगेको थियो। 
फोनमा भनिएका शब्दले राजेश्वरका नौनाडी गले। एकैछिन अघिसम्म फूर्तिसाथ बोलका उनी त्यसपछि अहिलेसम्म बोल्न सकेका छैनन्। हिजो मात्रै ट्युसन पढ्छु भन्दै पैसा लिएर घरबाट बिदा भएकी छोरीको यस्तो हालत! सुरुमा राजेश्वरलाई पत्यारै लागेन। 
पत्यार लागे पनि नलागे पनि यथार्थ यही थियो। राजेश्वरकी छोरी निभा मृत भेटिएकी थिइन् भारतको रक्सौलस्थित रेलको लिकमा। 
निभा मात्रै होइन, उनकै नजिककी साथी, क्लासमेट, रुम पार्टनर, किरण चौरासियाको पनि शव भेटिएको थियो सोही स्थानमा।
-000-
आइतबार सरस्वती पूजाको दिन। बिहान साढे ६ बजे एउटै कोठामा बस्ने किरण र निभा पूजा गर्न भन्दै कोठाबाट बाहिर निस्किए। उनीहरु दुबै मिल्ने साथी हुन्। वीरगञ्ज पब्लिक कलेजमा कक्षा ११ मा अध्ययनरत छात्रा हुन् दुबै जना। 
निभाको घर कालिकामाई गाउँपालिका-२ भेडिहार हो भने किरणको सोही गाउँपालिका-३ हरिपुर हो। उनीहरुसँगै अन्य २ छात्रा वीरगञ्जको रानीघाटमा कोठा भाडामा लिएर बसेर अध्ययन गर्दै आएका थिए।
'एक कान, दुई कान, मैदान' हुँदै छात्राको मृत्युको खबर उनीहरु अध्ययनरत कलेज र पर्सा प्रहरीसम्म पुग्यो। उक्त खबर पाउनासाथ पर्साका एसपी रेवती ढकाल रक्सौलतर्फ आफ्नै नेतृत्वमा प्रहरीको टोली लिएर गए।
'नेपाल-भारत सीमा पार गरेर ७ किलोमिटर दक्षिण जानुपर्ने। मेन रोडबाट झरेर खेतको आली हुँदै ५ मिनेट हिँडेपछि हामी घटनास्थल पुगेका थियौं,’ एसपी ढकालले सुनाए, ‘यति टाढा नेपाली युवती कसरी आए?' कसैले अपहरण गरेर हत्या पो गरेको हो कि?’ एसपी ढकालले शंकाका नजरले घटना नियाले। 
कालो ज्याकेट, सेतो पाइन्ट लगाएकी किरण चौरासिया।
पहेँलो बुट्टे कुर्ता, बाहिर कालो आउटर र निलो पाइन्ट लगाएकी निभा कुमारी शाह।
दुवैको शवको अवस्था यही हो। दुरी पाँच मिटरको फरकमा। दुबैको शव उत्तानो परेको। चौरासियाको घुँडाभन्दा माथिको भाग काटिएको छ भने शाहको घाँटी छिनेको छ। एसपी ढकालले नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै भने, 'शवको अवस्था दर्दनाक छ।'
रक्सौल-सुगौली रेल्वे खण्ड अन्तर्गत कंगनाढालामा फेला परेको उनीहरुको शव भारतीय प्रहरीले उठायो। पोष्टमार्टम गर्न पठायो। शव अहिले पनि रक्सौलकै अस्पतालमा पोष्टमार्टमका लागि भनेर राखिएको छ। अनुसन्धानको एउटा पाटो भारतीय प्रहरीले सम्हालिरहेको छ।
-000-
यता एसपी ढकालले किन र कसरी भयो हत्या भन्दै वीरगञ्ज फर्केर अनुसन्धान अघि बढाए। 'हामीलाई कसैले अपहरण गरेर हत्या गरेको हो कि भन्ने शंका लागेको थियो,' एसपी ढकालले सुनाए, 'त्यसपछि हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट अनुसन्धान थाल्यौं।'
अनुसन्धान अघि बढाएको एसपी ढकालको टोली निभा र किरण बस्ने वीरगञ्जको रानीघाटस्थित कोठामा पुग्यो।
ताला फोडेर कोठाभित्र प्रवेश गर्नासाथ उनीहरु दुबैको हत्याको कारण खुल्छ। 
हत्याको कारण खोल्ने प्रमाण प्रहरीले फेला पार्छ, 'सुसाइड नोट'।
पलङमाथि किताबहरु असरल्ल छरिएका छन्। 
पलङमाथिको किताबको नजिक एउटा रातो गुलाब। गुलाबमुनि एउटा नयाँ घडी टल्कन्छ। गुलाब र घडीले थिचेको अवस्थामा एउटा कागजको चिर्कटो प्रहरीले फेला पार्यो। 
जहाँ सुरुमै लेखिएको थियो, 'आदरणीय आमाबुबा क्षमा गर्नुहोला...।'
दुबै जनाले संयुक्त रूपमा आमाबुवालाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको सुसाइड नोट भएको कागज प्रहरीले फेला पारिसकेको थियो। 
'हामीलाई बाँच्न सक्छौ जस्तो लागेन। जे निर्णय गर्दैछौं, यो हाम्रो स्वतन्त्र निर्णय हो। यसमा कसैको केही गल्ती छैन। अलबिदा।'
दुबै जनाले संयुक्त रुपमा लेखेको उक्त सुसाइड नोटमा हस्ताक्षर दुबै जनाको भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। आइतबार बिहान सुसाइड नोट लेखेर पूजा गर्न भन्दै निस्किएका उनीहरु अन्ततः आत्महत्या गर्न रक्सौल पुगेको कुरा खुल्छ। रेलको लिकमा हाम फालेर आत्महत्या गर्छन्। 
उनीहरुले बिहान साढे ८ बजेदेखि १० बजेको बीचमा आत्महत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। 
त्यसपछि खुल्छ आत्महत्याको कारण।
विवाह गर्न पारिवारिक दबाब। 
साहलाई विवाह गर्न दबाब थियो। उनले मानेकी थिइनन्।
अझ चौरासियाले आफ्नो मन्जुरी बिनै परिवारको दबाबमा टिकाटालो समेत गरिसकेकी थिइन्।
गुलाबको फूलले थिचेर राखेको नयाँ घडी उनले इन्गजमेन्टमै पाएकी थिइन्।
सबै तस्बिरः जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्सा

गृहका ८२ बुँदे प्राथमिकता : अपुरा योजनाको चाङैचाङ

गृहका ८२ बुँदे प्राथमिकता : अपुरा योजनाको चाङैचाङ

नारायण अधिकारी
67Shares
 Share
 Tweet
 Share
 Email
Nepal Live

काठमाडौं– रामबहादुर थापा 'बादल'ले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछिका सुरुवाती दिनमा धेरैले भन्थे, ‘सरकार छ भन्ने भान हुन यही एउटा गृह मन्त्रालय छ।’
हुन पनि गृहमन्त्री बादलले सुरुवाती दिनमा आक्रमक सुरुवात गरेका थिए। दैनिकजसो प्रहरी कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालयमा निरीक्षण गर्थे। सिंहदरबारस्थित प्रहरीको मेसमा जवानसँग खाना खाएर पनि चर्चामा आए। कारागारको अनुगमनमा निस्किए। सुन काण्डको अनुसन्धान सुरु गर्दै 'ठूला माछा' पक्राउ गरेरै छाड्ने बताए। सिन्डिकेटधारीमाथि डण्डा चलाए। यी यावत् कुराले साँच्चै गृहमन्त्री बादलजस्तै अन्य मन्त्री हुने भए देश बन्न केहीबेर लाग्दो रहेनछ भन्ने भान पनि थियो।
बादलले सुरुवाती यस्ता काम गरेर राम्रै वाहवाही पाए। सँगै उनले गते चैत १९ गते गृह प्रशासन सुधारको कार्ययोजना सार्वजनिक गरे। गृह मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर गृहमन्त्री थापाले ८२ बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए। 
नीतिगत र कानुनी सुधार, संगठनात्मक सुधार र रुपान्तरण, जनशक्ति व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र सुशासन, सुरक्षा व्यवस्थाको प्रभावकारिता, सूचना प्रविधिमा आधारित गृह प्रशासन, अध्यागमन र सीमा प्रशासनको सुदृढीकरण, विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा क्षमता अभिवृद्धि, अनुशासन र सदाचारिता प्रवर्द्धन, कार्ययोजना कार्यान्वयन अनुगमन र मूल्यांकन गरी १० वटा सुधारको क्षेत्र तय गरिएको थियो। उक्त १० वटा क्षेत्र सुधारका लागि गृहले ८२ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको थियो। गृहमन्त्रीले आफ्ना कार्ययोजना सार्वजनिक गरेपछि खडेरीमा मडारिएको बादललाई हेर्दै पानीको पर्खाइमा बसेका किसान पानी परेपछि जति खुसी हुन्छन्, त्यस्तै राहतको महसुस गरेका थिए नागरिकले। 
तर, मडारिएको बादलबाट पानी पर्न सकेन। किसानको मुद्रा मलिन भयो। 'आस गरेको केटो जेठाजू' भनेझैं गृहमन्त्रीबाट गरिएका आशा पनि पूरा हुन सकेनन्।
गृहमन्त्रीले आफ्नो कार्ययोजनालाई प्राथमिकताको आधारमा तीन महिनादेखि एक वर्षभित्र पूरा गर्ने भन्दै समयावधि नै तोकेका थिए। 
गृहमन्त्री बादलले तोकेको कतिपय विषयको समयसीमाना सकिसकेको छ भने केहीको चैत मसान्तसम्म मात्रै बाँकी छ। तीमध्ये केही कार्ययोजना पूरा भएका छन्। भने नीतिगत तहका धेरैजसो कार्ययोजना भने पूरा हुन सेकेका छैनन्।
केके भए अपुरा?
नीतिगत तहका अधिकांश कार्ययोजना अधुरै

गृहमन्त्रीले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नीतिगत तहका कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गरेका थिए। नीति नियम, ऐन कानुन निर्माण  गर्नेसम्मका कार्ययोजना सार्वजनिक भएका थिए। ऐन कानुन बनाउने काम संसदको भए पनि त्यसमा मन्त्रालयका गर्नुपर्ने पूर्व जिम्मेवारीका कतिपय कामसमेत हुन सकेको छैन। 
संघीय प्रहरी ऐन, सशस्त्र प्रहरी बल ऐन लगायत अत्यावश्यक ऐनहरुले अहिलेसम्म बन्न सकेका छैनन्। जबकि प्रदेश २ ले संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै प्रदेश प्रहरी ऐन जारी गरिसकेको छ। जसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। 
त्यस्तै नागरिकता ऐन, कारागार ऐन, अध्यागमन ऐन, संस्था दर्ता ऐन, जनमत संग्रह सम्बन्धी ऐन, शोषण विरुद्धको हक सम्बन्धी ऐन, हातहतियार तथा खरखजना ऐन, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन ऐन, सार्वजनिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, माफी मुल्तवी सम्बन्धी ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, विभुषण ऐन, लागुऔषध सम्बन्धी ऐन, पूर्व पदाधिकारीहरुको सुविधा सम्बन्धी कानुन, सामाजिक व्यवहार सुधार सम्बन्धी कानुन, संकटकालीन घोषणा वा आदेश बहाल रहँदा परेको क्षतिको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कानुन, राष्ट्र विरोधी एवं विखण्डनकारी गतिविधि नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन लगायतका गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित अन्य कानुन तर्जुमा/ संशोधन/ परिमार्जन गर्न मस्यौदा तयार गर्ने उल्लेख गरिए पनि अधिकांशको काम हुन सकेको छैन।
सिंहदरबारभित्रैबाट गाडीका टायर चोरी हुन नदिन सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन अत्यधिक उपकरण प्रविधि आउँदो चैत मसान्तभित्र जडान गरिने गृह मन्त्रालयले घोषणा गरेको थियो।  तर उक्त सुरुवात भने हुन सकेको छैन। 
सुरक्षा निकायहरुको संयुक्त परिचालन सम्बन्धी कार्यवधि पनि तयार हुन सकेको छैन। 
काम लागेन निश्चित ठाउँमा मात्रै विरोध गर्न पाउने व्यवस्था
काठमाडौं लगायत सबै जिल्लामा विरोध प्रदर्शनका लागि निश्चित स्थल तोक्ने र तोकिएको स्थानमा मात्र विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्ने गृहको कार्ययोजनामा थियो। काठमाडौं उक्त व्यवस्था लागू गर्न सुरुवात गरिए पनि त्यो सफल हुन सकेन। माइतीघरमा विरोध प्रर्दशन गर्न नपाउने सरकारले निर्णय गर्यो। त्यसको विरोधमा आन्दोलनसमेत भयो। अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए। त्यसको भोलिपल्टै सर्वोच्चले माइतीघर मण्डला लगायत उपत्यकाका अन्य क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने सरकारको निर्णयमाथि रोक लगाउने अन्तरकालीन आदेश जारी गर्‍यो। यसपपछि सरकार आफैं पछि हट्न बाध्य भयो।
पाएनन् एक लाखले राष्ट्रिय परिचयपत्र
कार्ययोजनाको ३० औं बुँदामा पाँचथर जिल्लाका १ लाख १० हजार नागरिक र सिंहदरबारभित्र कार्यरत ७ हजार कर्मचारीहरुलाई पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा गत असार मसान्तसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
गृह मन्त्रालय आफैंले तोकेको समयसीमा उक्त काम सुरुसमेत हुन सकेको थिएन। ढिलै भए पनि गृह मन्त्रायले गत मंसिर ३ गतेबाट पाँचथरको फिदिम नगरपालिका-४ शान्तिपुरकी १०१ वर्षीया वृद्धा भगवतीदेवी भण्डारीलाई पहिलो परिचयपत्र दिएर वितरणको सुरुवात भने गरेको छ। 
बनेन विशेष सुरक्षा दल
संगठित अपराधको निगरानी र नियन्त्रणको लागि विशेष सुरक्षा दल नै गठन गरेर काम गर्ने बताएका थिए। मन्त्रीको उक्त घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेन।
उस्तै गतिमा क्युआरटी 
नेपाल प्रहरीको क्वीक रेस्पोन्स टिम (क्युआरटी) लाई चुस्तदुरुस्त बनाउने र राजमार्ग तथा सहरी क्षेत्रमा घटना भएको १० मिनेटभित्र प्रहरी पुगिसक्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। प्रभावकारी रुपमा उक्त कुरा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन। 
खै मुख्य सहरमा इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक लाइज्ट सिस्टम?
काठमाडौं उपत्यका र मुलुकको सहरी क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार गर्न इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक लाइट सिस्टम जडानलाई तीव्रता दिने बताए पनि काठमाडौंका केही चोकमा ट्राफिक बत्ती जडान गर्नुबाहेक उक्त कामले पनि पूर्णता पाउन सकेको देखिदैन। अझ थापाथली चोकमा जडान भएको बत्ती त कामसमेत गर्न नसकेको अवस्था छ। 
सबै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा अत्याधुनिक सुविधा सहितको एकएक वटा खोज तथा उद्धार समूह सहितको आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र (इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर) स्थापना गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख थियो। तर अहिलेसम्म सबै स्थानीय तहमा उक्त सेन्टर स्थापना हुन सकेको छैन।
जोडिएन सिंहदरबारमा अत्याधुनिक उपकरण र प्रविधि 
देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको सुरक्षा व्यवस्था निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। सिंहदरबारभित्रैबाट गाडीका टायरसमेत चोरी हुने गरेका घटना नौला होइनन्। यस्ता घटना हुन नदिन र सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन अत्यधिक उपकरण प्रविधि आउँदो चैत मसान्तभित्र जडान गरिने गृह मन्त्रालयले घोषणा गरेको थियो। गृह आफैले घोषणा गरेको समयावधि सकिन अब लगभग दुई महिना मात्रै बाँकी छ। तर उक्त सुरुवात भने हुन सकेको छैन। 
गफमै सीमित व्यवस्थित पार्किङ
सिंहदरबार ओहोरदोहोर गर्ने कर्मचारी, नेता लगायत विभिन्न व्यक्तिका कारण सिंहदरबारको पार्किङ स्थल पनि भद्रगोल नै छ। अझ सुरक्षाका दृष्टिले सिंहदरबारभित्र गाडी नै प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने प्रहरीले सुझावसमेत दिएको थियो। सिंहदरबार भित्रै ८/१० वटा गाडी राख्ने र उक्त गाडी भित्रै नियमित घुमाइराख्ने र त्यसैमा सिंहदरबारभित्र ओहोरदोहोर गर्दा सुरक्षा व्यवस्था पनि चुस्त हुने र पार्किङ पनि व्यवस्थित हुने सुझावसमेत दिइएको थियो। गृहमन्त्रीले गत असोज मसान्तभित्रै पार्किङ व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए। उक्त कामले अहिलेसम्म गति लिन सकेको छैन।
सञ्चालनमा आएनन् इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर
सबै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा अत्याधुनिक सुविधा सहितको एकएक वटा खोज तथा उद्धार समूह सहितको आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र (इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर) स्थापना गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख थियो। तर अहिलेसम्म सबै स्थानीय तहमा उक्त सेन्टर स्थापना हुन सकेको छैन। यसबारे विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव इन्दु घिमिरेले भनिन्, ‘सबैमा छैन। केहीमा पहिल्यै सञ्चालन भइसकेको छ। बाँकीका लागि काम भइरहेको छ।’
दुई वटा प्रदेशमा भण्डारण गृहले लिएन गति
विपद् व्यवस्थापन कार्यको लागि अहिले पाँच वटा प्रदेशमा भण्डारण गृह छन्। प्रदेश २ र ५ मा भण्डारण गृह छैन। सरकारले २ र ५ प्रदेशमा भण्डारण गृह स्थापना गर्ने र बाँकी भण्डारण गृहमा पनि अत्यावश्यक सामाग्री थप गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख थियो। उक्त कामको जिम्मेवारी विपद व्यवस्थापन महाशाखालाई समेत ताकिएको थियो। 
यसबारे महाशाखाकी सहसचिव घिमिरेले अहिले स्थापना भइनसकेको बताइन्। ‘प्रदेश २ र ५ मा एक एक करोड बजेट विनियोजन समेत भएको थियो। हामी प्रक्रियामा गइसकेका थियौं। त्यही बीचमा सबै गोदाम घर र इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरहरु प्रदेशमा समायोजन गर्ने क्याबिनेटले निर्णय गर्यो,’ सहसचिव घिमिरेले भनिन्, ‘पछि त्यो फाइललाई हामीले अर्थ मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्यौं। अहिले विनियोजन भएको बजेट सोझै प्रदेशमा पठाउन मिल्ने अवस्था पनि भएन। गृहले चालू  वित्तीय असमान भनेर अर्थ मन्त्रालयलाई चिठी लेखेको छ। अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशलाई शसर्त दिन सक्दो रहेछ। अहिले मन्त्रालयबाट निर्णयबाट चिठी लेखेको अवस्था छ।’
काठमाडौं उपत्यकाका राजमार्गमा राडार गनको प्रयोग गरी सवारीसाधनको गति अनुगमन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिए पनि थापा गृहमन्त्री भएपछि एउटा पनि राडार गन थपिएन।
बनेन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना गर्ने कुरा पनि उल्लेख थियो। तर अहिलेसम्म प्राधिकरण बन्न सक्ने बाटो समेत खुलेको छैन। प्राधिकरण गठनका लागि एने बनिसकेको छ भने नियमावली बिनिसकेको छैन।  जसकारण प्राधिकरण गठनको बाटो खुल्न सकेको छैन।
त्यस्तै हलुका र मध्यम तहको खोज तथा उद्धारका लागि आवश्यक उपकरण सहितको तुरुन्तै परिचालन हुने स्वयंसेवक सहितको विशेष टोलीको व्यवस्था गर्ने भनिए पनि यसले पनि गत लिन सकेको छैन। केहीमा भने काम सुरु भइसकेको छ।
छैन सबै कारागारमा सिसी टिभी
सबै कारागारमा सिसी टिभी क्यामेरा जडान गरिने त्यहीँबाटै कैदीहरुको निगरानी गर्ने बताइएको थियो। तर अहिलेसम्म सबै कारागारमा सिसी टिभी जडान भइनसकेको कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रवक्ता कृष्णबहादुर कटुवाल बताउँछन्।
गफमै सीमित कारागारबाटै अदालतसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था
कार्ययोजनामा समेटिएर पूरा नभएको कुरा काम हो, कारागारबाटै अदालत समक्ष पेश गरिने व्यवस्था। ५ सयभन्दा बढी कैदी भएको कारागारमा पुर्पक्षमा बसेका कैदीहरुलाई भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट अदालतसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउने गृहमन्त्री थापाको कार्ययोजनामा समेटिएको थियो। तर उक्त कामले गति लिन सकेको छैन।
थपिएन राडार गन 
काठमाडौं उपत्यकाका राजमार्गमा राडार गनको प्रयोग गरी सवारीसाधनको गति अनुगमन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिए पनि थापा गृहमन्त्री भएपछि एउटा पनि राडर गन थपिएन। जबकि कार्ययोजनामा गत असोज मसान्तभित्रै पर्याप्त मात्रामा राडार गन थप गरिने बताइएको थियो। 
त्यस्तै, प्रत्येक एक सय किलोमिटरको फरकमा सवारी फिटनेस सेन्टरको स्थापना गर्ने भनिए पनि उक्त विषयले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
सामान्य प्रगति
यति हुँदाहुँदै पनि गृह मन्त्रालयले एक वर्ष अवधिमा केही आशालाग्दा काम भने गरेको छ। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठनात्मक संरचना तयार भइसकेको छ भने प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्रहरी इकाइ स्थापना भएको छ।
कैदी बन्दीको सिदा (रासन) समयानुकूल बनाउने योजनाले पनि मूर्तरुप लिएको छ। साना हातहतियारको अवैध ओसारपसार र प्रयोग नियन्त्रणका लागि कार्यदल परिचालन भएको छ। 
यस्तै मन्त्रालयले सुरक्षाबाहेक अन्य प्रयोजनमा खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता गराएको छ। अत्यावश्यक १० स्थानमा बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) स्थापना पनि गृह मन्त्रालयले गरेको छ।