Tuesday, May 21, 2019

नेटवर्किङ ठगी : सरकारी वकिल कार्यालय अगाडि पैसाको बिटो बोकेर किन पुगे भारतीय?

नेटवर्किङ ठगी : सरकारी वकिल कार्यालय अगाडि पैसाको बिटो बोकेर किन पुगे भारतीय?

नेपालमा ठग पक्रँदा भारतमा हंगामा, पक्राउ परेकामध्ये २ नेपाली
 नारायण अधिकारी |  २०७६ जेठ ६ सोमबार | Monday, May 20, 2019  २२:१९:०० मा प्रकाशित
4kShares
 Share
 Tweet
 Share
 Email
काठमाडौं - शुक्रबार प्रहरीले दरबारमार्गस्थित पाँचतारे याक एन्ड यति होटलबाट १२ जना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गर्यो। विशेष सूचनाका आधारमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले संयुक्त अपरेसन गरी १२ भारतीयलाई पक्रेको थियो।
अवैध नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले नेपाल आएका १२ भारतीय पक्राउ परेका हुन्। तर पक्राउ परेका भनिएका १२ भारतीयमध्ये २ जना भने नेपाली रहेको खुलुको छ।
घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं डिएसपी होबिन्द्र बोगटीका अनुसार भारत छत्तीसगढका भनिएका ४३ वर्षीय गिरिश उपाध्याय र भारत गुजरातका भनिएका २२ वर्षीय आयुश उपाध्याय नेपाली हुन्। उनीहरुसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट जारी भएको नागरिकतासमेत भेटिएको बोगटीले बताए।
गिरिश नेटवर्किङ व्यवसाय साइन ग्रुपुका नेपाल प्रमुख रहको खुलेको छ। उनकै योजनामा नेपालमा भारतीयको एक समूह आएर काम गरेको पाइएको छ।
सयौं ठगिएको आशंका, गिरिशले मात्रै बनाए ६९ सदस्य
नेटवर्किङ व्यवसायमार्फत् सयौं नेपाली ठगिएको हुनसक्ने प्रहरीले आशंका गरेको छ। पिरामिड शैलीमा सदस्य बनाउँदै जाने र ठगी गर्ने उद्देश्य रहेको यो व्यवसाय नेपालमा भर्खरै सुरु गर्ने प्रक्रियामा रहेकाले धेरै नेपाली ठगिनबाट जोगिएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान थियो।
तर एक हप्ताको अनुसन्धानबाटै थुप्रै नेपाली सदस्य बनिसकेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी अनुसन्धानका अनुसार अहिलेसम्म गिरिशले मात्रै ६९ जना सदस्य बनाइसकेको पाइएको छ।
उनले ३ जना नेपालीबाट १ करोड २३ लाखसमेत ठगी गरेको पाइएको डिएसपी बोगटीले बताए। अन्य सदस्यबाट समेत गरी करोडौं रुपैयाँ ठगी गरिसकेको हुनसक्ने प्रहरीले अनुमान छ।
त्यस्तै आयुषले भने १३ जना सदस्य बनाइएको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाली मूलका भनिएका तर भारतीय नागरिक महेन्द्र सिंहले पनि सदस्य बनाएर ठगी गरको प्रहरीले जनाएको छ। उनी बाजुरामा जन्मिएका व्यक्ति हुन्। पछि भारतीय नागरिकता लिएको बुझिएको प्रहरीले जनाएको छ।
उनीहरुले  जति डलर लगानी गरेको हुन्छ, सोही बराबर कम्पनीले थप गरेर दिने र त्यसमा पनि केही प्रतिशत मुनाफासमेत दिनेु भन्दै रकम राख्न लगाएर ठगी गर्दै आएको पाइएको छ।
लखनउमा मात्रै २३ हजार करोडभन्दा बढी ठगी
साइन ग्रुपका म्यानेजिङ डाइरेक्टर ३४ वर्षीय रसिद नसिम हुन्। उनीसहितको समूहले साइन सिटी, साइन इन्फास्ट्रक्चर, साइन डाइमन्ड एन्ड गोल्ड र साइन फोरेक्सजस्ता विभिन्न कम्पनीमार्फत् रियल स्टेट, हिरा, सुन र विदेशी मुद्रा बिक्रीमा लगानी गर्ने भनी भारतका लखनउमा मात्रै २३ हजार करोड भन्दा ठगी गरेको पाइएको छ।
उनले विभिन्न व्यक्तिलाई ठूला सपना देखाएर करोडौं रुपैयाँ ठगी गरेको पाइएको हो।
कतिपय व्यक्तिलाई रकम फिर्ता गर्न भनेर दिएका चेकसमेत बाउन्स भएको पाइएको थियो। लखनउमा ठगी गरेपछि उनीहरुविरुद्ध पीडितले प्रहरीमा उजुरी गर्न सक्ने अवस्था थिएन।
प्रहरीले पक्राउ गरेपछि रकम फिर्ता गुर्नको सट्टा जेल जान तयार हुने बताएकाले रकम डुब्ने भन्दै उनीहरुविरुद्ध पीडितले उजुरी गर्न सकेका थिएनन्। रसिदले पनि प्रहरीले पक्राउ गरे कसैको पैसा तिर्न नसक्ने बताएका थिए। अहिले नेपालमा रसिदसहित उक्त समूहका सदस्य पक्राउ परेपछि रकम डुब्ने भन्दै लखनउमा हंगामा मच्चिएको छ।
त्यसपछि दुबईमा साइन कम्पनीको शाखा खालेको र त्यसको प्रमुखसमेत तोकिएको उनीहरुले बताएका थिए। त्यसबेला भारतीय मिडियाले समेत उक्त समाचार प्राथमिकताका साथ छापेका थिए। तर पछि प्रहरीले अनुसन्धान गरेपछि दुबईमा उक्त कम्पनीनै नरहेको पाइएको छ।
नेटवर्किङ व्यवसायमार्फत् १ हजार २ सय ५० अमेरिकी डलर लगानी गर्न लगाउने र सोही रकम बराबर कम्पनीले खातामा राखिदिने भन्दै उनीहरूले ठगी गर्ने गरेका थिए।
यसरी खाता खोलिसकेपछि जिमेलको आधारमा एउटै व्यक्तिको १ सय वटासम्म खाता खोल्न सकिने र मासिक १५ प्रतिशत कमिसन आफूले बनाएका अन्य सदस्यबाट थपिने समेत उनीहरुले प्रलोभन देखाएका थिए।
यसरी लगानी बढ्दै गएपछि १ करोड पुगेपछि उक्त व्यक्ति यस संस्थाको अध्यक्ष बन्नेसम्मका प्रलोभन उनीहरुले देखाएका थिए।
पैसाको बिटो बोकेर किन पुगे सरकारी वकिल कार्यालय अगाडि ?
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले सोही कम्पनीका थप ८ जनालाई आइतबार पक्राउ गरेको थियो। तीमध्ये बबरमहलस्थित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय अगाडिबाट २ जना पक्राउ परेका थिए।
उनीहरुका साथबाट प्रहरीले साढे ८ लाख बरामद गरेको थियो। उक्त रकमसँगै उनीहरु जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय अगाडिबाट पक्राउ पर्नुलाई शंकास्पद तरिकाले हेरिएको छ। पक्राउ परेकालाई छुटाउन दबाब आउनु र सरकारी वकिल कार्यालय अगाडिबाट ठूलो रकमसहित पक्राउ पर्नुलाई हामीले शंकास्पद रुपमा हरेका छौं, स्रोतल भन्यो, उक्त रकमको स्रोत पनि खुलेको छैन।
त्यस्तै पक्राउ परेका दुई जनाकै सूचनाका आधारमा ठमेलस्थित बैशाली होटलबाट ६ जनालाई ३३ लाख ५० हजारसहित पक्राउ गरेको थियो। १२ जना पक्राउ परेपछि रमकसहित उक्त गिरोह सरकारी वकिल कार्यालय चहार्दै हिँड्नुले शंका गर्ने ठाउँ उब्जाएको स्रोतले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिएको छ।
अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्न अदालतमा उजुरी, छुटाउन चौतर्फी दबाब
सामान्यतया प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धानमै रहेको व्यक्तिले आफू निर्दोष भन्दै उजुरी दिन पाउँदैन। तर पक्राउ परेका १२ जनाले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा आफूहरु निर्दोष रहेको भन्दै उजुरी दिएको कुरा बाहिर आएको छ। उनीहरुलाई छोड्न प्रहरीलाई चौतर्फी दबाब आएको थियो।
विभिन्न नेतादेखि भारतीय दूतावासले समेत चासोका साथ उक्त घटनालाई हेरका छन्। त्यसैगरी प्रहरीलाई छोड्न भन्दै प्रेसर पनि आइरहेको छ।
प्रहरीले छाड्न नमानेपछि १२ जना भारतीय गिरोहको समूहले अदालतमा उपस्थित भएको मौका पारेर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा आफूहरु निर्दोष रहेको व्यहोराको उजुरी दिएको स्रोतले नेपाल लाइभलाई जानकारी दियो। माथिल्लो लेभलकै पहुँचका आधारमा उनीहरुले यसरी निर्दोष रहेको व्यवहोराको उजुरी दिएको पाइएको छ।
अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न अनुसन्धानकै क्रममा रहेका व्यक्तिबाट उजुरी परेकाले अनुसन्धान अधिकृत आश्चर्यमा परेका छन्।
को को पक्राउ परे ?
एक हप्ताअघि याक एन्ड यति होटलबाट १२ जना र आइतबार ८ जना गरी अहिलेसम्म २० जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा भारत इलाहाबादका ३१ वर्षीय मोहम्मद साइजिल, सोही ठाउँका ३३ वर्षीय अजितकुमार सिंह, भारत छत्तीसगढका ४५ वर्षीय निरजकुमार मिश्र, उत्तरप्रदेशका ४३ वर्षीय अशोक कुमार, छत्तीसगढकै ४३ गिरिश उपाध्याय, भारतकै सोनभद्र ४० वर्षीय रमेश राम छन्।
त्यसैगरी भारत गुजरातका २२ वर्षीय आयुश उपाध्याय, उत्तरप्रदेशका ३८ का सुनिल उपाध्याय, लखनउका ३२ वर्षीय कसिफ सकिल, सोही ठाउँ सारामाइला बस्ने ३२ वर्षीय गजेन्द्रकुमार सिंह, नयाँदिल्लीका ४३ वर्षीय रसिद नसिम र बेङ्लोरका ३५ वर्षीय ३५ वर्षीय महेन्द्र सिंह छन्।
उतरप्रदेश प्रतापगढका ३० वर्षीय महोमद जिया, उत्तरप्रदेशकै ३५ वर्षीय नितिन श्रीवास्वत, कानपुरका ४३ वर्षीय रवि तिवारी, प्रयागराजका ३२ वर्षीय अटल त्रिपाठी, उत्तरप्रदेशका ३० वर्षीय महोमद सेयाफ, कुशीनगरका २९ वर्षीय मरुलएन वारसी, उत्तरप्रदेशका ३२ वर्षीय तेजनारायण शुक्ला र प्रयागराजका ४० वर्षीय राजेशकुमार शुक्ला छन्।
प्रहरीले उनीहरुको साथबाट १७ थान मोबाइल, १ थान आइप्याड, १ थान ल्यापटप, ३ थान मेमोरी कार्ड र १ थान हार्डडिस्क बरामद गरेको छ।

चेक बाउन्स-३ : ८५ लाख ऋण दिएर २ करोड असुल्ने सहकारीको दाउ

चेक बाउन्स-३ : ८५ लाख ऋण दिएर २ करोड असुल्ने सहकारीको दाउ

दुबै पक्ष पीडित बन्दै प्रहरीमा, आखिर वास्तविकता के?
 नारायण अधिकारी |  २०७६ जेठ ५ आइतबार | Sunday, May 19, 2019  १९:५७:०० मा प्रकाशित
6.8kShares
 Share
 Tweet
 Share
 Email
काठमाडौं- पर्साको विश्रामपुर गाउँपालिकाका सनोज यादव (नाम परिवर्तन) काठमाडौं बस्दै आएका छन्। ४४ वर्षीय यादवको पेशा व्यापार हो। उनले २०६८ सालदेखि काठमाडौं-२४ मा साडी पसल सञ्चालन गर्दै आएका छन्। 
एक वर्षअघि यादवको पसलमा पुगे सविना वाग्ले र खड्गबहादुर देवकोटा। २९ वर्षीया वाग्ले र ३३ वर्षीय देवकोटा पतिपत्नी हुन्।
देवकोटा दम्पति उनीहरुले काठमाडौं महानगरपालिका-२४ मा आधारभूत बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड सञ्चालन गरेका छन्। वाग्ले म्यानेजर हुन् भने देवकोटा प्रबन्ध निर्देशक।
एक वर्षअघि यादवले सञ्चालन गरेको साडी पसलमा पुगेका उनीहरुले भनेको कुरा यादव सुनाउँछन्, ‘तपाईँले सञ्चालन गरेको साडी पसलमा ऋण चाहिन्छ होला। ऋण चाहिए हाम्रो सहकारीमा आएर लिनुस्। चाहिएको रकम झन्झट बिना तपाईंलाई उपलब्ध गराउँछौं।’
‘ऋण लिन मसँग धितो छैन। म लिन्न,’ भन्ने जवाफ त्यसबेला फर्काएको यादव बताएछन्। 
तर उनीहरूले 'तपाईं ऋण लिन्छु भन्नुस्। हामी सबै मिलाउँछौ,' भन्ने वचन दिएको उनको भनाइ छ। व्यापार गर्ने यादवलाई कुनै सुरक्षण बिनै वाग्ले र देवकोटा दम्पत्तिले ऋण दिए।
विश्वासका लागि कुनै बैंकको चेक मात्र भएपनि हुने उनीहरुले बताए। त्यसपछि यादवले प्राइम कर्मर्सियल बैंक बानेश्वर शाखाको चेक दिए। चेक नम्बर ००३८५१९७७ र ००३८५१९८३ नम्बरका २ थान खाली चेकमा हस्ताक्षर गरेर यादवले २०७५ असार ३० गते देवकोटा दम्पतिको सहकारीमा बुझाए।
त्यसपछि उक्त सहकारीबाट यादवले ३५ लाख रुपैयाँ ऋण लिए। एक महिनाभित्र सो रकम तिरिसक्नु पर्ने आपसी सहमति भयो। सहमतिअनुसार नै ऋण लिएको ४ दिनपछि यादवले उक्त रकम बराबरको बजरंग ट्रेर्डसको नाममा खोलिएको एनएमबी बैंक लिमिटेडको खाताको  चेक (चेक नम्बर ५१००६८५४३४९) सहकारीका नाममा काटिदिए।
त्यसपछि साउन २८ गते यादवले पुनः ५ लाख रुपैयाँ सोही सहकारीबाट ऋण लिए। 
विश्वासका लागि भन्दै सहकारीले पुनः खाली चेक माग्यो। हस्ताक्षर मात्रै भएको चेक दिएर यादवले ५ लाख लिएका थिए। त्यसपछि फेरि २०७५ भदौ १४ गते ३० लाख उक्त सहकारीबाट ऋण लिएका यादवले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा दिएको उजुरीमा उल्लेख छ। उक्त ३० लाखका लागि सहकारीले विश्वासका लागि चेक मागेपछि यादवले खाली चेकमा हस्ताक्षर गरेर सहकारीलाई दिएका थिए।
२०७५ भदौ २१ गते २० लाख रुपैयाँ बराबरको आधारभूत मल्टीप्रपोज को-अपरेटिभको खाताको चेक यादवलाई उपलब्ध भएको थियो। 
उक्त रकम यादवले एनएमी बैंकको बजरंग ट्रेर्डसको नाममा रहेको खातामा जम्मा गरे। असोज १५ गते यादवले एनआइसी एसियाको चेक नम्बर २००६५८८३ मार्फत् २० लाख सहकारीलाई तिरेको बताएका छन्। 
यसरी उक्त सहकारीबाट ऋण लिँदा वाग्ले र देवकोटा दम्पतिले पटकपटक विश्वासका लागि भन्दै खाली चेकमा हस्ताक्षर गराएर रकम लिने गरेको यादवले दिएको जाहेरीमा उल्लेख छ।
प्रत्येक पटक ऋण लिँदा पहिलेको लिएको ऋण चुक्ता गर्दै अर्को ऋण लिने गरेको यादवको भनाइ छ।
उनले पटकपटक गरेर उक्त सहकारीबाट ८५ लाख रुपैयाँ ऋण लिइसकेका बताएका छन्। यसरी लिएको ऋणमध्ये ५५ लाख बैंकमार्फत् नै भुक्तानी गरेको उनको दाबी छ।
तर उनले बाँकी रकम तिर्न सकेनन्। त्यसपछि बाँकी रकम र ब्याज एकमुष्ठ तिर्न नसकेको भन्दै म्यानेजर सबिना वाग्ले र यादवबीच गत असोज १६ गते एक सहमति भयो। 
सहमतिमा तिर्न बाँकी ३० लाख, सहकारीको शेयर सदस्यसमेत बन्नुपर्ने भएकाले त्यसबापतको ३ लाख, ब्याज २० प्रतिशतका दरले ४ लाख गरी कूल ३७ लाख रुपैयाँ चैत १५ गतेसम्म दैनिक २० हजारका दरले तिरिसक्नु पर्ने उल्लेख भयो। यसमा दुबै पक्ष सहमत भए।
यादवले कर्जा पासबुक पनि सोही बमोजिमको लिए। उनले दैनिक २० हजारका दरले कात्तिक १२ गतेसम्म रकम तिरेका छन्। यसरी उनले ५७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ उक्त सहकारीलाई तिरेका छन्।
तर एकाएक घटनाले नयाँ मोड लिन्छ। यादवलाई महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले कात्तिक १४ गते पक्राउ गर्छ। उनीविरुद्ध वाग्लेले 'चेक बाउन्स' गरेको भन्दै प्रहरीको उजुरी दिएकी थिइन्। 
यादवले हस्ताक्षर गरेर दिएको खाली चेकमा रकम भर्दै बाउन्स गराएर वाग्लेले यादव विरुद्ध उजुरी दिएकी थिइन्। 
उनकै उजुरीको आधारमा यादव पक्राउ परेका थिए। २०/२२ दिन प्रहरी हिरासत बसेपछि यादव २५ लाख धरौटीमा रिहा भए।
त्यसपछि भने यादवले सहकारीको किस्ता बापतको दैनिक २० हजारका दरले तिर्नुपर्ने रकम भने तिर्न छाडे। यादवका छोरा दीपेन्द्रले पनि सोही सहकारीमा रकम जम्मा गर्न थालेका थिए। दीपेन्द्रको ३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ जम्मा भइसकेको पासबुक समेत हिसाब मिलान गर्नुछ भन्दै सबिनाले लगिन्। तर अहिलेसम्म फिर्ता नगरेको दीपेन्द्रको भनाइ छ।
यसरी शंकास्पद गतिविधि गरेपछि यादवले हस्ताक्षर गरेर दिएका २१-२२ वटा खाली चेक फिर्ता गर्न वाग्लेसमक्ष आग्रह गरे। चेक फिर्ता गर्नुको सट्टा उनीहरुले यादवका छोरा दीपेन्द्र र श्रीमतीलाई डरधम्की दिई विभिन्न तमसुकमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको भन्दै यादवले बैशाख १७ गते प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन्।
यादवले अहिले उक्त सहकारीलाई २५ लाख रुपैयाँ आफूले तिर्न बाँकी रहेको बताएका छन्। तर उक्त सहकारीले एक करोड ३५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी भएको भन्दै यादवविरुद्ध जोहरी दिएको छ। 
यादव पीडित भएको बुझिएपछि उक्त सहकारीको तर्फबाट दिइएको चेक बाउन्सको उजुरी प्रहरीले लिन मानेन। त्यसपछि ३५ लाखको चेक बाउन्स भन्दै सहकारीको तर्फबाट वाग्ले र देवकोटा दम्पत्तिले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका हुन्।
यता विभिन्न मितिमा रकम लगेको र ठगी गरेको भन्दै देवकोटा दम्पतिले यादवविरुद्ध एक करोड बिगो दाबी गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पुनः अर्को मुद्दा दायर गरेका छन्। आफूले तिर्नुपर्ने जम्मा २५ लाख भएपनि सहकारीले षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले फसाउने योजना बनाएर १ करोड ३५ लाख माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको यादवको भनाइ छ।
यादव पनि आफू पीडित भएको भन्दै प्रहरीकै मा पुगेका छन्। प्रहरीले भने सहकारीकी म्यानेजर वाग्लेले ल्याएको चेक बाउन्स रकमको स्रोत खोलेर ल्याए मात्रै जाहेरी दर्ता गर्ने जवाफ फर्काएपछि उनी उच्च अदालत पाटन पुगेकी छिन्। 
यादवले वाग्ले र देवकोटा विरुद्ध मुलुकी (अपराध संहिता) ऐन २०७४ को भाग २ को परिच्छेद २१ को दफा २४९ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम ठगी, अपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभसम्बन्धी कसुरमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा बैशाख १७ गते उजुरी दायर गरेका छन्। उता सहकारीका तर्फबाट जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनमा यादवविरुद्ध १ करोड ३५ लाख माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको छ।
यसबारे सहकारीका म्यानेजर वाग्लेसँग सम्पर्क गर्दा उनले यो संस्थागत कुरा भएको भन्दै पन्छिन खोजिन्। ‘यो संस्थागत लेनदेन हो। लोन लिएको पैसा नतिर्ने बाहना मात्र हो,’ मेनेजर वाग्लेले भनिन्, ‘यस विषयमा मुद्दा चलिरहेका कारण अहिले केही भन्न मिल्दैन।’
सोही सहकारीबाट अन्य व्यक्तिहरु पनि पीडित भएको भन्दै उजुरी आएको प्रहरीले बताएको छ।

चेक बाउन्स-२ : ३५ लाखको चेक बैंकमै फालेर फरार, २ करोडको चेक प्रहरीलाई

चेक बाउन्स-२ : ३५ लाखको चेक बैंकमै फालेर फरार, २ करोडको चेक प्रहरीलाई

 नारायण अधिकारी |  २०७६ जेठ २ बिहीबार | Thursday, May 16, 2019  १७:१४:०० मा प्रकाशित
129Shares
 Share
 Tweet
 Share
 Email
काठमाडौं– एक युवा काठमाडौं नक्सालस्थित प्रभु बैंकमा ३५ लाखको चेक बोकेर पुग्छन्। बैंकका कर्मचारीले उनको चेक 'भेरिफाई' गर्नतिर लाग्छन्।
‘चेकमा भएको व्यक्ति तथा कम्पनीसँग यत्रो रकम लिनुपर्ने कारण के हो?’ यही प्रश्नबाट कर्मचारीले केरकार सुरु गर्छन् उक्त युवकमाथि। एकछिन अलमिएका उनी चित्तबुझ्दो जवाफ फर्काउन सक्दैनन्।
‘सम्बन्धित चेक भएका व्यक्तिलाई फोन गरेर बोलाउँछु तपाईं बस्दै गर्नुस्,’ शंका लागेपछि बैंकका कर्मचारीले ती व्यक्तिलाई भन्छन्। सोझो शंका आफूतिरै भएको वास्तविकता थाहा भइसकेपछि ती युवा ३५ लाखको चेक बैंकमै छाडेर त्यहाँबाट लुसुक्क छड्किन्छन्।
३५ लाख लिन भनेर बैंक गएका व्यक्ति किन चेक नै छाडेर फरार भए त? यो प्रश्न अहिले पेचिलो बन्दै गएको छ।
यस्तो छ घटना 
तीनकुनेमा रहेको भ्याली रिकेश सप्लायर्स पेट्रोल पम्पका सञ्चालक हुन्, होमप्रसाद चौलागाई। चौलागाईले उक्त पेट्रोल पम्प शिव तिमल्सिनालाई लिजमा दिएका थिए।
डिलरसँग उक्त पम्पले आफ्नै नामको चेक ‘रिकेश सप्लायर्स’मार्फत कारोबार गर्दै आएको थियो। तिमल्सिनाले पम्प भाडामा लिएपछि पनि सोही चेकमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ। जसका लागि सञ्चालक चौलागाईले रिकेश सप्लायर्सको खाली एक बुक चेकमा हस्ताक्षर गरेर तिमल्सिनालाई दिएका थिए। ‘पम्प लिजमा दिएपछि सोही चेकबाट कारोबार गर्नुपर्ने। नियमति रुपमा चेकमा हस्ताक्षर गर्न म नभ्याउने भएपछि खाली चेकमा हस्ताक्षर गरेर दिँए। विश्वास गरेकाबाट नै घात भयो,’ चौलागाईले प्रहरीसमक्ष भनेका छन्। 
तर, तिमिल्सिनाले हस्ताक्षर मात्रै गरिएको चेकमा आफूखुसी रकम लेख्दै आफन्तहरुलाई दिन थाले। जसको उद्देश्य थियो, चेक बाउन्स गराउनु। एउटै व्यक्तिलाई ४ करोड ४० लाख रुपैयाँसम्मको चेक काटेको पाइएको महानगरीय प्रहरी प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता होबिन्द्र बोगटी बताउँछन्।
चौलागाईको हस्ताक्षर भएको चेकमा फरकफरक रकम उल्लेख गरी रोशन मैनाली, सन्त शाही, कुन्दन अवाले, हरि तिमिल्सिना, मुनचुन बर्मा, लक्ष्मण केसी सहितका ३० जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई १५ करोड रुपैयाँको चेक काटेका थिए।
यसरी १५ करोड रुपैयाँ बराबरको चेक बाउन्स गराएर प्रहरीकहाँ उजुरी हाल्ने योजना बनाएका तिमल्सिनाको कर्तुत चौलागाईले थाहा पाइसकेका थिए। तिमल्सिनाभन्दा पहिला नै उनी महानगरीय प्रहरी परिसर पुगे।
‘हामीले सबैतिर बुझ्यौं। चौलागाईको रेकर्ड नराम्रो पाइएन। त्यसपछि बैंकलाई चेक बाउन्स नगराउन भन्यौं,’ प्रवक्ता बोगटी भन्छन्।
त्यसपछि चौलागाईले केही राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा समेत उक्त घटनाको यथार्थताको बारेमा सूचना निकाले। र, चेक बाउन्स नगर्न बैंकलाई आग्रह गरे।
बैंककै कर्मचारीसँग मिलेमतोको आशंका
प्रहरीका अनुसार चेक बाउन्स गराउनेका मुख्य नाइके तिमल्सिना र प्रभु बैंकको प्रधान कार्यालय अनामनगरका केही कर्मचारीको राम्रो सम्बन्ध देखिएको छ। ती कर्मचारीकै मिलेमतोमा चेक बाउन्स गरिएको हुन सक्ने भन्दै प्रहरीले त्यसतर्फ समेत अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ।
पीडित भनिएका चौलागाई प्रहरीकहाँ गएपछि प्रहरीले प्रभु बैंकलाई चेक बाउन्स नगराउन भन्दै पत्रसमेत लेखेको थियो। प्रहरी निरीक्षक ओमप्रसाद यादवद्वारा हस्ताक्षरित पत्र प्रभु बैंकमा पुगेको थियो। 
राष्ट्र बैंकलाई लेख्नुपर्ने पत्र प्रभु बैंकमा पुगेपछि प्रहरीले तत्कालै उक्त पत्र फिर्ता ल्याएको थियो। तर, यसबारेका सूचना बैंकमार्फत नै बाहिरएको प्रहरीको दाबी छ। गलत ठाउँमा पत्र पुगेको भन्दै प्रभु बैंकका अपरेसन म्यानेजर दिनेश थकालीसँग यस विषयमा डिएसपी होबिन्द्र बोगटीले समेत कुरा गरेको बताएका छन्। तर, यति हुँदाहुँदै बाउन्स नगराउन प्रहरीले नै पत्र पठायो भन्दै घटना बाहिर ल्याउनुले थप शंका उब्जाएको प्रहरीले जनाएको छ। 
२ करोडका चेक प्रहरीमा फिर्ता, बाउन्स गराउनेका नाइके फरार
शिव तिमल्सिनामार्फत चेक लिएका एक व्यक्तिले प्रहरीकहाँ गएर आफैं चेक फिर्ता गरेका छन्। ती व्यक्तिले २ करोडको चेक फिर्ता गरेको डिएसपी बोगटीले बताए। यद्यपि प्रहरीले ती व्यक्तिको नाम गोप्य राखेको छ। उनले तिमिल्सिनाकै योजनामा चेक बाउन्स गराउनका लागि चेक लिएको स्वीकार गरेका छन्।
चेक बाउन्स गराउने योजनाका मुख्य योजनाकारसहित चेक लिने सबै व्यक्तिले अहिले फरार छन्। प्रहरीले तिमल्सिना सहितका व्यक्तिको नाममा पक्राउ पूर्जीसमेत लिइसकेको छ। पहिला आफू पीडित भन्दै प्रहरीको पुग्ने योजना बनाएका व्यक्ति नै पछि पीडक देखिएपछि फरार भएको प्रहरीले जनाएको छ। 
यसरी पछिल्लो समय चेकमार्फत हुने कारोबारको दुरुपयोग गर्दै बाउन्स गराउने घटना बढ्दै गएका छन्।

चेक बाउन्स-१ : प्रहरी कार्यालयमा उजुरीका चाङ, अभियुक्तले भरिभराउ हिरासत

चेक बाउन्स-१ : प्रहरी कार्यालयमा उजुरीका चाङ, अभियुक्तले भरिभराउ हिरासत

 नारायण अधिकारी |  २०७६ बैशाख ३१ मंगलबार | Tuesday, May 14, 2019  ११:००:०० मा प्रकाशित
5.3kShares
 Share
 Tweet
 Share
 Email
काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश प्रहरी कार्यालयमा चेक बाउन्सका उजुरीको चाङ छ। चेक बाउन्सकै आरोपका पक्राउ परेका अभियुक्तले हिरासत पनि भरिएको छ। 
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंदेखि परिसर मातहतकै १४ वटा वृत्तहरु थुनुवाले भरिभराउ छन्। तीमध्ये ८० प्रतिशत अभियुक्त चेक बाउन्सका भएको प्रहरीले जनाएको छ। चेक बाउन्सको उजुरी प्रहरीकहाँ दोब्बरले बढ्दै गएको छ। काठमाडौं उपत्यकाका १४ वटा वृत्त र परिसरमा गरी दैनिक सरदर ५० देखि ६० वटासम्म चेक बाउन्सका उजुरी आउने गरेका छन्।
काठमाडौंमा हालसम्मकै सर्वाधिक चेक बाउन्सको उजुरी दर्ता भएको छ। बैंकिङ कसुर अर्थात् चेक बाउन्समा २०७४ मा २ सय २२ मात्र उजुरी परेका थिए। यो संख्या चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा बढेर ५ हजार ७ सय ९५ पुगेको छ। तर जम्मा ९ सय १० वटा चेक बाउन्सका मुद्दा मात्रै फर्छ्यौट भएको प्रहरीको तथ्यांक छ।
अहिलेको जनशक्ति र स्रोतसाधनले चेक बाउन्स मुद्दा हेर्न निकै कठिन हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। चेककै कारण ठूला मुद्दासमेत ओझेलमा पर्न थालेका छन्। जघन्य अपराधको अनुसन्धानमा लाग्नुपर्ने महानगरीय अपराध महाशाखासमेत चेक बाउन्सको मुद्दामा व्यस्त हुनुपर्ने अवस्था छ। जस कारण चेक बाउन्सको मुद्दा हेर्न छुट्टै जनशक्ति र अदालतको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रहरीको बुझाइ छ।
ठूलो मात्रामा चेक बाउन्सको उजुरी परे पनि त्यसको फर्छ्यौट भने न्यून छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा काठमाडौंमा चेक बाउन्स सम्बन्धी जम्मा १० वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। त्यस वर्ष ललितपुर र भक्तपुरमा भने एउटा पनि चेक बाउन्सका मुद्दा दर्ता भएका थिएनन्।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा यो संख्या बढेर ४ सय ८७ पुग्यो। काठमाडौंमा मात्रै ४ सय २१ वटा चेक बाउन्सका मुद्दा दर्ता भएका थिए भने ललितपुरमा ५२ र भक्तपुरमा १४ वटा मुद्दा दर्ता भएको महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीको तथ्यांक छ।
चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म झन्डै चौबर बढीले चेक बाउन्सको मुद्दा दर्ता भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म काठमाडौं उपत्यकामा १ हजार ५ सय १६ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन्। तीमध्ये १ हजार ३ सय ४५ वटा काठमाडौंमा, १ सय २२ वटा ललितपुरमा र ४९ वटा चेक बाउन्सका मुद्दा भक्तपुरमा दर्ता भएका हुन्। 
उच्च अदालत पाटको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म वाणिज्य इजलास १ मा ३ सय ९६ र वाणिज्य इजलास २ मा २ सय ७७ वटा बैंकिङ कसुरका मुद्दाको फैसला भइसकेको छ। 'बैंकिङ कसुर, कम्पनी ऐन, चेक अनादार, दामासाही लगायतका मुद्दा आउने गरेका छन्,' उच्च अदालत पाटनका रजिष्टार बाबुराम दाहाल भन्छन्, 'यीमध्ये ९५ प्रतिशत मुद्दा चेक बाउन्सका आउने गरेका छन्।'
यो मुद्दा दर्ता भएको संख्या मात्रै हो। उजुरीको संख्या भने ठूलो छ। प्रहरीको उजुरी गर्न आएका केही व्यक्तिहरु आफैं मिल्ने र निवदेन फिर्ता लिने गरेकाले अदालतसम्म ती उजुरी पुग्न पाएका छैनन्।
प्रहरीले पहिला चेक बाउन्सको उजुरी परेपछि दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराएर मिल्ने समयसमेत दिँदै आएको थियो। तर अहिले उजुरी परेसकेपछि प्रहरीले छलफल नगराई पक्राउ पुर्जी जारी गरेर मुद्दा अगाडि बढाउँदै आएको छ। जस कारण पनि चेक बाउन्सका मुद्दा बढ्दै गएका छन्। 
किन बढ्दैछ चेक बाउन्स?
२०७३ असोज १८ गतेसम्म चेक बाउन्सको मुद्दा प्रहरीले हेर्दैन थियो। चेक बाउन्स मुद्दा देवानी मुद्दामा पर्थ्यो। र, सिधै अदालतमा मुद्दा पेस हुन्थ्यो। झन्झटिलो न्याय प्रणालीका कारण कमैले मात्र न्याय पाउँथे। 
शक्तिकेन्द्र निकटका मान्छेले मात्रै प्रहरीलाई प्रभावमा पारेर चेक बाउन्समा मुद्दा चलाउने गर्थे। प्रहरीले कसैको चेक बाउन्सको मुद्दा हेर्ने कसैको नहेर्ने गरेको भन्दै विवाद पनि हुने गरेको थियो। ०७३ असोज १८ गते संसद्ले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, ०६४ संशोधन गर्‍यो। जसमा कसैले जानीजानी आफ्नो खातामा रकम नहुँदानहुँदै कसैलाई चेक दिएमा त्यो बैंकिङ कसुर हुने उल्लेख गरियो। र, प्रहरीलाई चेक बाउन्सको मुद्दा बैंकिङ कसुर अन्तर्गत हेर्न मिल्ने भयो। त्यसपछि भने चेक बाउन्सका उजुरी बढ्दै गएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं मुद्दा फाँटका डिएसपी मोहन थापा बताउँछन्। 
उजुरी परेको व्यक्तिलाई प्रहरीले ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ। त्यसपछि मुद्दा अदालतमा पेस हुन्छ। अदालतले दोषी प्रमाणित भएको व्यक्तिलाई बिगो र बिगोबमोजिमको जरिवाना भराई तीन महिनासम्मको जेल सजाय तोक्न सक्छ। 
प्रहरीले चेक बाउन्सका घटना हेर्न थालेसँगै चेक दुरुपयोगका घटना पनि बढ्दै गएका छन्। मिटर ब्याज कारोबारीले पनि चेकमार्फत नै कारोबार गर्ने गरेकाले त्यस्ता कारोबारीलाई पनि चेक बाउन्सले बढवा दिने गरेको छ। जुवा खालको लेनदेनदेखि सहकारीहरुबाट ऋण लिएका घटनामा समेत चेक बाउन्स गराउने गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता होबिन्द्र बोगटी बताउँछन्। 
चेक बाउन्सको फाइदा केही प्रहरी अधिकारीले समेत लिने गरेका घटना बेलाबेला बाहिर आउने गरेका छन्। पूर्वडिआइजी नवराज सिलवालको मिटर ब्याज प्रकरण यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ। उनी जस्तै प्रहरीकै केही बहालवाला अधिकारीहरुले अहिले पनि मिटर ब्याजमा रकम लगाउने गरेको पाइन्छ। 
प्रहरीका अधिकारीमार्फत ‘मिटर ब्याज’ व्यवसाय चलाइरहेका ऋषि सुवेदीविरुद्ध महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा केही समयअघि उजुरी परेको थियो। पूर्वका एक व्यवसायी कुमार पुरीमार्फत १५ लाख लिएर ६० लाख रुपैयाँ असुल गरेको र त्योभन्दा अझै बढी १५ लाख रुपैयाँ मागेपछि सुवेदीविरुद्ध पुरीले महाशाखामा मौखिक उजुरी नै गरेका थिए।
पुरीको मौखिक उजुरी आएपछि अपराध महाशाखाले सुवेदीमाथि छानबिन थालेको थियो। तर, सुवेदीले पुरीलाई बीचमै मिलाएर मुद्दा प्रहरीसम्म पुग्न नदिएको महाशाखा स्रोत बताउँछ।
‘ऋषि सुवेदीविरुद्ध प्रमाणसहित पुरी नआएपछि हामीले केही कारबाही अगाडि बढाउन पाएनौं,’ महाशाखाका एक अधिकृतले भने। 
ऋषिले प्रहरीका केही डिआइजी र एसएसपीमार्फत मिटर ब्याजमा रकम लगाउने गरेका छन्। यसरी मिटर ब्याजलाई प्रहरीले समेत संरक्षण गरेका यसका घटना बढेको देखिन्छ।

युवतीको कमाउधन्दा : अस्ट्रेलियाको पिआर होल्डर बनेर ३ युवकसँग बिहे, यसरी भयो ठगी

युवतीको कमाउधन्दा : अस्ट्रेलियाको पिआर होल्डर बनेर ३ युवकसँग बिहे, यसरी भयो ठगी

 नारायण अधिकारी  |  २०७६ बैशाख ३१ मंगलबार | Tuesday, May 14, 2019  १७:२५:०० मा प्रकाशित
5.3kShares
 Share
 Tweet
 Share
 Email
काठमाडौं– काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–४ माकलबारीका अमित श्रेष्ठ विदेश जाने चक्करमा थिए।
सोही क्रममा उनको भेट रेजिना अधिकारीसँग हुन्छ।
२३ वर्षीया अधिकारीको घर सुनसरीको बुर्ज गाउँपालिका–६ हो। तर, उनी पछिल्लो समय काठमाडौं नयाँ बानेश्वर बस्दै आएकी थिइन्। विदेश जाने चक्करमा रहेका श्रेष्ठ बाँसबारीमा रहेको एसियन इन्टरनेशनल कन्सल्टेन्सीमा पुग्छन्।
उक्त कन्सल्टेन्सीका डाइरेक्टर हुन् गणेश भन्ने अरविन स्याङ्बो। स्याङ्बो भने सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–२ का स्थायी बासिन्दा हुन्। उन विगत केही वर्षदेखि उक्त कन्सल्टेन्सीमा कार्यरत छन्।
उक्त कन्सल्टेन्सीमा पुगेका श्रेष्ठ स्याङ्बोमार्फत् अधिकारीको सम्पर्कमा पुग्छन्। विदेश जाने चक्करमा रहेका श्रेष्ठलाई युवतीले आफ्नो जालमा पार्न अस्ट्रेलियाको पिआर होल्डर भएको बताउँछिन्। पिआर होल्डर बताएपछि युवक पनि युवतीको नजिक बन्न पुग्छन्।
युवती अधिकारीले ती युवकलाई आफूसँग विवाह गरेर अष्ट्रेलिया लैजाने बचन दिन्छिन्। विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि अस्ट्रेलिया जान असम्भव जस्तै देखिरहेका श्रेष्ठलाई ढुंगो खोज्दा देवता मिलेजस्तो हुन्छ।
उनीहरू विवाह गर्छन्। प्रमाणका लागि पनि विवाहको फोटो, भिडियो आवश्यक हुन्छ। यो सबै प्रक्रिया उनीहरूले पूरा गर्छन्।
त्यसपछि उनीहरूले विवाह दर्ता समेत गर्छन्। यति भएपछि अष्ट्रेलिया जानेमा ढुक्क हुन्छन् श्रेष्ठ।
जसका लागि उनले रेजिनालाई ४ लाख ५० हजार समेत दिन्छन्। 
तर, त्यसपछि रेजिना सम्पर्कबिहीन हुन्छिन्। उनको मोबाइल पनि अफ हुन्छ। त्यसपछि भने उनी आफू ठगिएको महसुस गर्छन्। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका श्रेष्ठले उजुरी दिन्छन्।
उनकै उजुरीको आधारमा महाशाखाको टोलीले अधिकारीलाई सोमबार मध्यबानेश्वरबाट पक्राउ गर्छ।
यसैगरी रेजिनाले ३ वटा युवकसँग विवाह गरेर ठगी गरिसेको देखिएको महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका एसएसपी सहकुल थापाले जानकारी दिए।
‘अहिलेसम्म ३ जना युवकसँग विवाह गरेर ठगी गरेको देखियो,’ एसएसपी थापाले नेपाल लाइभसँग भने, ‘अन्य व्यक्तिलाई पनि यसैगरी ठगिएको हुनसक्छ हामी अनुसन्धान गर्दैछौं।’
यसैगरी युवती अधिकारीले भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–३ दाहाल गाउँ बस्ने सागर धमलालाई पनि ठगी गरिसकेकी छन्। धमलासँग आफू अष्ट्रेलियाको पिआर होल्डर भएको बताउँदै अस्ट्रेलिया लैजाने आश्वासन दिएर उनले ठगी गरेको पाइएको छ।
धमलालाई विवाह गरेर अष्ट्रेलिया लैजाने भन्दै उनले १३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको अनुसन्धानमा खुल्न आएको प्रहरीले जनाएको छ। अन्य एक जना युवकसँग पनि यसैगरी विवाह गरेर ठगी गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ। 
युवतीको यस्तो ठगीमा कन्सल्टेन्सी सञ्चालक स्याङ्बो सहयोग गर्दै आएको खुल्न आएपछि प्रहरीले उनलाई मंगलबार पक्राउ गरेको छ।
स्याङ्बोले विभिन्न कागजात बनाइदिने र डकुमेन्टेशनको काम मिलाइदिने भन्दै आफ्नो कन्सल्टेन्सीमा आएका युवकहरुलाई ती युवतीसँग भेटाउने काम गरेको प्रहरीले जनाएको छ।

डिएसपी कुमुध ढुंगेलको निलम्बन प्रतिशोध कि प्रयोग?

डिएसपी कुमुध ढुंगेलको निलम्बन प्रतिशोध कि प्रयोग?

 नारायण अधिकारी |  २०७६ जेठ १ बुधबार | Wednesday, May 15, 2019  १७:३५:०० मा प्रकाशित
670Shares
 Share
 Tweet
 Share
 Email
काठमाडौं– चीनमा एउटा भनाइ लोकप्रिय छ, 'बाघ मार्नका लागि सुँगुर बन्ने नाटक गर्नुपर्छ।'
जसमा सिकारी सुँगुरको छाला ओढ्छ र सुँगुरको आवाजको नक्कल गर्छ। शक्तिशाली बाघले सुँगुर ठानेर नजिकै आउन दिन्छ। सिकार आफैं आइलागेकोमा बाघ खुसी भइरहेको हुन्छ। तर, अन्तमा सिकारीले नै आफ्नो काम फत्ते गर्छ।
यसरी सुँगुरको नाटक गरेर बाघ मार्ने सिकारी शैली पुरानो हो। यही शैली अझै पनि कतिपय अपराध अनुसन्धानमा सफल हुँदै आएको छ। नेपाल जस्तो देशका लागि त ठूला घटनामा यही तरिका अपनाएर अनुसन्धान गर्नु अनिवार्य सर्त जस्तै देखिन्छ। 
डाका वा गुण्डाहरुसँग उनीहरु जस्तै भएर अथवा सहयोगी बनेर अपराध अनुसन्धान गर्नु नेपाल प्रहरीको बाध्यता छ। यही शैली अपनाएर अपराध अनुसन्धान गर्ने केही प्रहरीहरु धमाधम कारबाहीमा पर्दै आएका छन्। 
यसको पछिल्लो उदाहरण हुन्, डिएसपी कुमुध ढुंगेल। 
ढुंगेल तिनै प्रहरी अधिकृत हुन्, जसले बाघ मार्न सुँगुरको नाटक गर्दै धेरै अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याए। कारबाहीकै सिलसिलामा केही अपराधीको ज्यानसमेत गयो। उनलाई यही प्रकृतिको अपराध अनुसन्धान गर्न सिकाउने गुरु उपल्लो दर्जामा छन् भने केही रिटायर्ड लाइफ बिताइरहेका छन्। तर, अहिले ढुंगेल भने कारबाहीको भागीदार बनेका छन्, कारण बाघ मार्न ढुंगेलले सुँगुरको नाटक गरे। 
कारबाहीमा परेका उनी हाल निलम्बनमा छन्।
किन परे ढुंगेल निलम्बनमा?
गत चैत २६ गते काठमाडौंस्थित लालेन्द्र शेरचन्दको घरमा लुटपाट भयो। उक्त घटनामा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले विकास श्रेष्ठसहित तीन जनालाई पक्राउ गर्‍यो। तिनै श्रेष्ठसँग भेटघाट गरेको र फोन सम्पर्क भएको देखिएपछि शंकास्पद भन्दै ढुंगेललाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा गृहसचिव प्रेम राईले बैसाख १९ गते निलम्बन गरेका हुन्। 
ढुंगेलले श्रेष्ठसँग सम्पर्कको स्विकार्दै आइरहेका छन्। श्रेष्ठ डिएसपी ढुंगेलका नातेदारसमेत हुन्। श्रेष्ठसँग सम्पर्क भएकै आधारमा निलम्बन हुनुपरेसँगै 'बाघ मार्न सुँगुर बनेको नाटक' तथा अपराधी पक्राउ गर्न अपनाउने अन्डर कभर अपरेसनको शैलीमा समेत प्रश्न उठेको छ।
महाशाखा स्रोत भने रौतहटका डिएसपी ढुंगेलले काठमाडौंका अपराधीहरुसँग सम्पर्क गर्नु नै गलत भएको तर्क गर्छ। पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल भने अपराधीहरुसँग सम्पर्क भएकै आधारमा निलम्बन गरिहाल्न नमिल्ने बताउँछन्। ढुंगेलको निलम्बनलाई कसरी हेर्नुभएको छ भन्ने प्रश्नमा डिआइजी मल्ल भन्छन्, ‘यदि उसको बदमासी नै छ। इन्भल्भमेन्ट छ र प्रमाण छ भने बोल्न मिल्दैन। तर, सम्पर्ककै आधारमा निलम्बन गर्नु जायज होइन।’
संगठित अपराध, हाडखोर अपराध र अन्य ठूला अपराधको अनुसन्धान कोही प्रहरी अधिकारीले गर्छ भने अपराधीहरुसँग प्रहरीको सम्पर्क र सम्बन्ध रहनुलाई सामान्य लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। 'विशेष किसिमका सूचना अपराधीकै ग्रुपभित्रबाट आउने हो। त्यसले गर्दा सम्बन्ध र सम्पर्क हुनु सामान्य हो,' उनी भन्छन्, 'यति मात्रैको आधारमा निलम्बन गर्दै जाने हो भने रिस्क लिएर कुनै प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्दैन।' 
नियमावलीविपरीत निलम्बन
प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार डिएसपी ढुंगेलको निलम्बन प्रक्रिया नै गलत देखिन्छ। 
नियमावलीको दफा ११५ मा सजाय र कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जसमा कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई सजाय दिनुअघि कारबाही गर्न लागिएको व्यहोरा उल्लेख गरी हुन सक्ने सजायसमेत खुलाएर लिखित सूचना सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्ने हुन्छ।
कुन आरोपमा कारबाही गर्न लागिएको हो र त्यस्तो आरोप कुन तथ्य र कारणमा आधारित छ सो पनि खुलाउनुपर्ने हुन्छ। यसरी कारबाही गर्नुपर्ने कारण र तथ्यसहित सूचना पाएको मितिले निश्चित समय तोकेर सफाइ पेस गर्ने मौकासमेत दिनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।
यसरी पेस गरिएको सफाइ चित्तबुझ्दो नभएपछि कारणसहित कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, डिएसपी ढुंगेलमाथि कुनै प्रक्रिया पूरा नै नगरी निलम्बन गरिएको पाइएको छ। 
डिएसपीको निलम्बन प्रक्रिया अनुसार गृहसचिवले नै गर्ने हो। तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयकै सिफारिसमा रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा कार्यरत ढुंगेललाई आरोपको सफाइ समेत पेस गर्न नदिई निलम्बन गरिएको पाइएको छ।
यसभन्दा अघिका केही निलम्बन पनि यसरी नै विवादित बन्दै आएका छन्। साढे ३३ किलो सुन काण्डमा पनि एसएसपी दिवेश लोहनीसहितका प्रहरी अधिकारीलाई स्पष्टीकरण नसोधी कारबाही गरिएको थियो। त्यस्तै, कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त हत्या अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीलाई भिडकै माग बमोजिम निलम्बन गरिएको थियो। न कि उनीहरुले एक पटक स्पष्टीकरण दिने मौका पाए।
यदि ढुंगेललाई निलम्बन नै गर्नुपर्ने अवस्थामा हेडक्वार्टर तानेर सोधुपछ गरेपछि निलम्बन गर्दा मात्रै उपयुक्त हुने तर्क हेडक्वार्टरकै कानुन शाखाका एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार डिएसपी ढुंगेललाई पहिला कानुन शाखामा झिकाउनुपर्थ्यो। त्यसपछि स्पष्टीकरण सोधपुछ, बयान लिने, प्रमाण छ भने प्रमाण पुष्ट्याउने, कारबाही गर्नुपर्ने आधारहरुमा अनुसन्धान गर्दै जाने र पुष्टि भएपछि मात्रै निलम्बन गर्नुपर्थ्यो। यसरी निलम्बन गर्दै जाने हो भने प्रहरी संगठन नै प्याराइज्ड हुने अवस्था आउने ती अधिकारीको तर्क छ।
कसरी पत्ता लाग्छ जटिल अनुसन्धानको गुत्थी?
सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ भनेझैं ठूला अपराधको गुत्थी पत्ता लगाउन अपराधी नै प्रयोग गर्दै पक्राउ गर्ने गरेका घटना नौला होइनन्। अधिकांशजसो अपराधी उनीहरुकै समूहका सदस्यको सहयोगबाट पक्राउ पर्ने गरेका छन्। जसका लागि पनि प्रहरीले त्यस्ता पृष्ठभूमिका व्यक्तिसँग व्यावसायिक सम्बन्ध राख्ने गर्छन्। जसकै कारण प्रहरीले अपराध अनुसन्धानमा सफलता हात पार्दै आएको छ।
यसको उदाहरणको रुपमा रामेछापकी १३ वर्षीया सुन्तली तामाङको घटनालाई लिन सकिन्छ। घटना भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि उनका हत्यारा कानुनी दायरामा आउन सकेका थिएनन्। सोही क्रममा डिएसपी ढुंगेल रामेछाप जिल्लाको नेतृत्व गर्न पुगे। तामाङ हत्याका अनुसन्धानको फाइल उनले पल्टाउन सुरु गरे।
घटनामा संलग्न व्यक्तिको खोजी गर्ने क्रममा गुण्डा नाइके भनेर चिनिएका रमेश बाहुन अर्थात् सुजन पौडेलसम्म गएर ठोकियो। उक्त हत्याको बारेमा बाहुन केही जानकार थिए। यसबारे डिएसपी ढुंगेलले प्रहरी प्रधान कार्यालयसम्म जानकारी गराए। माथिल्लो निकायबाटै ग्रिन सिग्नल पाएपछि उनले बाहुनसँग सम्पर्क बढाए। बाहुनकै सूचना र सहयोगको आधारमा सुन्तली तामाङका हत्यारालाई ६ वर्षपछि डिएसपी ढुंगेलको टोलीले भारतको अण्डमाननिकोबार टापुबाट पक्राउ गर्न सफल भयो। राष्ट्रिय-अन्तराष्ट्रिय चर्चा पाएको यस घटनाले प्रहरीको शाख जोगाएको भन्दै २०७४ असार १२ मा काठमाडौंमा पत्रकार सम्मलेन गरिएको थियो।
अहिले डाँका मुद्दामा पक्राउ परेका विकास श्रेष्ठले पनि ढुंगेललाई अपराध अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। एक वर्षअघि रुपन्देहीमा भेटिएको बेवारिसे गाडी र चरेसमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ गर्न उनै श्रेष्ठले सहयोग गरेका थिए। 
आर्थिक हैसियत उच्च रहेका श्रेष्ठ उक्त डाँका घटनामा कसरी संलग्न भए भन्ने नै आश्चर्यको विषय भएको एक प्रहरी अधिकारीले बताए।
अनुसन्धान भइरहेको छ : प्रहरी
निलम्बित डिएसपी ढुंगेलमाथि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी विश्वराज पोखरेल बताउँछन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेको कानुन शाखाले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको उनको भनाइ छ। अनुसन्धानकै क्रममा रहेका यसभन्दा बढी केही भन्न नसकिने प्रवक्ता पोखरेलले बताए।
फोन सम्पर्क र भेटघाटबाहेक अन्य प्रमाण नभएकाले उनलाई अहिले नै थप कारबाही गर्न सक्ने अवस्थामा हेडक्वार्टर देखिन्न। ‘उक्त घटनामा संलग्न रहेको भनेर निलम्बन गरिसकेपछि पक्राउ परेका तीन जनासँगै ढुंगेललाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने हुन्छ,' एक पूर्वएआइजी भन्छन्, ‘निलम्बन गरेपछि ढुंगेललाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्थ्यो नि। यसबाट निलम्बन गर्नका मात्रै निलम्बन गरेजस्तो देखियो।’ 
श्रेष्ठसहित तीन जना भने हाल थुनामा छन्।
त्यसैगरी डाँका मुद्दामा पक्राउ परेका कसैले पनि डिएसपी ढुंगेललाई उक्त घटनामा जोडेका छैनन्। उनीहरुमाथि सांगठनिक अपराध अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरेर महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सांगठनिक अपराधमा ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाइन्छ।