Monday, November 25, 2019

डेढ वर्षसम्म रुमलिएको निर्मला काण्ड : बलात्कार र हत्याको दृष्यमा दिलिपसिंह विष्ट नै

परिस्थितिजन्य प्रमाण नै दिलिप दोषी ठहर्ने मुख्य आधार

 नारायण अधिकारी |  २०७६ मङ्सिर ५ बिहीबार | Thursday, November 21, 2019  १०:४३:०० मा प्रकाशित
Facebook
काठमाडौं- गलत डिएनए रिपोर्टका कारण निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या अनुसन्धान करिब डेढ वर्षसम्म रुमलियो।डेढ वर्षसम्म सयौं अनुसन्धान अधिकृतलाई अनुसन्धानमै रुमलिन बाध्य पार्ने डिएनए रिपोर्ट भने अन्तत गलत सावित भयो। 
एउटा जाँचमा सानो त्रुटि हुँदा राज्यको ठूलो लगानी खेर मात्रै गएन, सरकार र प्रहरीको आलोचना समेत भयो। केही अनुसन्धान अधिकारीले जागिरबाट हात नै धुनुपर्‍यो भने केही अहिलेसम्म निलम्बनमा छन्। 
प्रहरीको अनुसन्धानलाई गलत भएको पुष्टि गर्ने डिएनए जाँच नै गलत भएको रिपोर्ट विज्ञसम्मलित टोलीले दिएपछि निर्मला हत्या काण्डको गुत्थी सल्टिने संकेतहरु देखिएका छन्। 

राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका पूर्वप्रमुखसमेत रहेका डिएनए विज्ञ जीवन रिजाल नेतृत्वको छानबिन समितिले गत कार्तिक ५ गते डिएनए नमुना परीक्षण त्रुटिपूर्ण रहेको रिपोर्ट गृहमन्त्रालयलाई दिएको छ। 
यसअघि पनि मानव अधिकार आयोगले गठन गरेको पूर्वमहान्यायाधिवक्ता नरेन्द्र पाठक, पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा, फरेन्सिक विज्ञ डा. हरिहर वस्ती, डिएनए विशेषज्ञ दिनेश झालगायत टोलीले पनि डिएनए नमुना संकलन नै त्रुटिपूर्ण रहेको औंल्याएको थियो। 
सुरुमा दिलिपसिंहलाई छाडेर प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो। नेपाल प्रहरीमा अनुसन्धानमा दखल मानिएका अनुसन्धानकर्ताहरुले लामो समय यस घटनाको अनुसन्धान गरे। विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान गरिए पनि प्रहरीले कुनै नयाँ सुराक पाएन । अन्ततः डिएसपी जिसीकै अनुसन्धानकै वरपर प्रहरीले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ। 
बलात्कारपछि मारिएकी पन्तको भेजाइनल स्वाबबाट डिएनएको नमुना संकलन गर्दा सिन्कोमा कपास बेरेर गरिएको र उक्त प्रक्रिया नै गलत भएको निष्कर्ष टोलीको थियो। 
विज्ञ टोलीको डिएनए रिपोर्ट नै गलत भएको प्रतिवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा पुगिसकेपछि डिएनएलाई आधार नमानी अनुसन्धान भइरहेको कञ्चनपुरका एसपी दिनेश आचार्यले बताएका छन्।
‘दृष्यमा दिलिप सिंह विष्ट नै’ 
प्रहरीले अहिले परिस्थितिजन्य प्रमाणको आधारमा निर्मला काण्डको अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ। प्रहरीका अहिलेसम्मका अनुसन्धानले ‘क्राइम सिन’मा दिलिप सिंह विष्ट नै देखिएको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीले बताउँदै आएका छन्।
सिआइबीका तत्कालीन डिएसपी अंगुर जिसी नेतृत्वको टोलीले पनि दिलिपसिंह विष्ट नै मुख्य अभियुक्त भएको भन्दै घटना भएको २४ दिनमै रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो। 
त्यसपछि मुख्य अपराधी लुकाउन निर्दोष दिलिपसिंह विष्टलाई फसाउन खाजेको भन्दै आन्दोलन भयो। तर, आन्दोलन नै भए पनि प्रहरीले त्यसबेला विष्ट नै दोषी भएको भन्दै छाडेको थिएन। जब प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाले दिलिपसँग निर्मलाको भेजाइनल स्वाबमा भएको डिएनए म्याच नगरेको रिपोर्ट दियो, त्यसपछि दिलिपले हिरासतबाट छुट्ने मौका पाएका थिए।
विधि विज्ञानका डिएनए विज्ञ तत्कालीन एसपी राकेश सिंहले डिएनए रिपोर्ट नै अकाट्य भएको प्रहरी नेतृत्वलाई मौखिक जानकारी गराएका थिए।
आन्दोलनको दबाबसँगै डिएनए म्याच नभएपछि अन्य परिस्थितिजन्य प्रमाणको आधारमा प्रहरीले उनलाई अदालत पुर्‍याउन सकेन। त्यसपछि विष्ट गत वर्षको भदौ २६ गते सरकारी वकिल कार्यालयबाट हाजिरी जमानीमा छुटेका थिए।
तर, अहिले फेरि क्राइम सिनमा विष्ट नै आएका छन्। अहिलेसम्म अनुसन्धानमा खटिएका महानगरीय प्रहरी अपराधका महाशाखाका प्रहरी, सिआइबीका प्रहरीलगायत स्थानीय कञ्चनपुर प्रहरीका अधिकारी समेत अनौपचारिक रुपमा दिलिपसिंह विष्ट नै क्राइम सिनमा आएको बताउँदै आएका छन्।
सुरुमा दिलिपसिंहलाई छाडेर प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो। नेपाल प्रहरीमा अनुसन्धानमा दखल मानिएका अनुसन्धानकर्ताहरुले लामो समय यस घटनाको अनुसन्धान गरे। विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान गरिए पनि प्रहरीले कुनै नयाँ सुराक पाएन । अन्ततः डिएसपी जिसीकै अनुसन्धानकै वरपर प्रहरीले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ। 
परिस्थितिजन्य प्रमाण नै मुख्य आधार 
सुरुमा अनुसन्धान गर्ने सिआइबीका डिएसपी जिसीले आफ्नो अनुसन्धान सही भएको र डिएनए परीक्षण नै त्रुटि भएको दाबी गरेका थिए। नभन्दै डिएनए रिपोर्ट नै त्रुटिको नतिजा आयो। तर, दिलिप नै मुख्य अभियुक्त हो भन्ने प्रमाणका बारेमा भने प्रश्न उठ्ने बताइन्छ।
‘अप्रत्यक्ष प्रमाणको आधारमा पनि अदालतले विवादको सही निरोपण गर्नुपर्ने हुन्छ। अपराधीले सदा कसैले देख्ने गरी अपराध नगर्ने र अपराधसँग सम्बन्धित दशी प्रमाणसमेत नष्ट गर्ने प्रयास गर्ने हुँदा फौजदारी मुद्दामा परिस्थितिजन्य प्रमाणबाट पनि दोषी पत्ता लगाउनुपर्ने बाध्यता रहन्छ,’ नेपाल कानुन पत्रिकाको २०७५, अंक ७ नि. न. १००५७ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ। 
भौतिक प्रमाण बिनै परिस्थितिजन्य प्रमाण र साबिती बयानका आधारमा दोषी ठहर भएका घटना भने नभएका होइनन्। प्रमाण नै नभएको केही घटनालाई हेर्ने हो भने परिस्थितीजन्य प्रमाणका बारेमा बुझ्न सकिन्छ। 
साढे २ वर्षअघि २०७३ मंसिर १७ गते साँझ साढे ५ बजे काठमाडौं टोखामा रहेको भक्तलाल डंगोलको घरमा ७ वर्षीया बालिका सिम्रन डंगोल बेहोस अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। नजिकै ओच्छ्यानमा वान्ता समेत फेला परेको थियो।
सिम्रनको बाबुको मृत्यु र आमा अर्कैसँग विवाह गरेर गएपछि काकी चन्द्रीकासँग उनी बस्दै आएकी थिइन्। त्यसदिन घरमा चन्द्रीका, उनका ३ वर्षीय छोरा विकेश, सिम्रन थिए। 
‘भान्छामा तरकारी पखाल्दै थिएँ। मेरो छोरो विकेशले ममी–ममी दिदी त बोलाउँदा बोल्दैन। झुन्डेर बसेको छ। मरे जस्तो छ’ भनेपछि म दौडिएर गएँ। लुगा झुड्याउने डोरीमा कलेजी रङको पछ्यौरी घाँटीमा बाँधी सिम्रन झुन्डिएकी थिइन्। खुट्टाले भुइँ छोएको थिएन। तत्काल उद्धार गरी उपचारका लागि टोखा इमर्जेन्सी पुर्‍यायौं। त्यहाँ उपचार हुन नसकेपछि ग्रान्डी लाँदा उपचारकै क्रममा मृत्यु भयो,’ चन्द्रिकाले बयानमा भनेके थिइन्। 
उनको हत्या नभई मृत्यु भएको बताइएको थियो। चन्द्रीकाले नै सिम्रनको हत्या गरेको हो भन्ने देख्ने मान्छे कोही थिएनन्। सिसी टिभी फुटेज पनि थिएन। पोस्टमार्टम रिपोर्टमा पनि झुन्डिएको प्रष्ट उल्लेख थिएन। यिनै प्रमाण र मार्नुपर्ने कारण पनि कुनै नभएको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंले चन्द्रीकालाई सफाइ दिएको थियो। 
तर, यही घटनामा उच्च अदालत अदालतले परिस्थितिजन्य प्रमाण भन्दै चन्द्रीकालाई ८ वर्ष कैदको फैसला सुनाएको थियो।परिस्थितीजन्य प्रमाणको बारेमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रकासित हुने नेपाल कानुन पत्रिकामा पनि महत्वपूर्ण कुरा उल्लेख गरिएको छ।
‘अप्रत्यक्ष प्रमाणको आधारमा पनि अदालतले विवादको सही निरोपण गर्नुपर्ने हुन्छ। अपराधीले सदा कसैले देख्ने गरी अपराध नगर्ने र अपराधसँग सम्बन्धित दशी प्रमाणसमेत नष्ट गर्ने प्रयास गर्ने हुँदा फौजदारी मुद्दामा परिस्थितिजन्य प्रमाणबाट पनि दोषी पत्ता लगाउनुपर्ने बाध्यता रहन्छ,’ नेपाल कानुन पत्रिकाको २०७५, अंक ७ नि. न. १००५७ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ। 
सोही सिद्धान्तकै आधारमा चन्द्रीकाविरुद्ध ८ वर्ष कैदको फैसला सुनाइएको थियो।
उच्च अदालत पाटनको फैसलामा भनिएको छ, ‘सिम्रन फेला परेको कोठामा झुन्डिन मिल्ने दलिन तथा काँटीकिलो पनि फेला पर्दैन। तीन वर्षको बालकले घटनाका बारेमा यसरी आमालाई बेलिबिस्तार समेत लगाउन सक्दैन। ७ वर्षीया बालिका सिम्रनले आत्महत्या गर्नुपर्ने कारण पनि कतैबाट खुल्दैन। उनी आफैं झुन्डिएको हो भन्न सक्ने प्रमाण प्रतिवादीले पेश गर्न पनि सक्दैन’ यीनै परिस्थितीजन्य प्रमाणका आधारमा चन्द्रीका दोषी हो भन्ने ठहर्छ।’ 
परिस्थितिजन्य प्रमाणबाट दोषी ठहर भएका यस्ता धेरै उदाहरण छन्। पोखरामा २०७५ असोज ९ गते १० वर्षीया बालिका श्रेया सुनारको बलात्कार र हत्या गरिएको घटनामा अभियुक्तको साविती बयानकै आधारमा पुर्पक्षमा गएका थिए। 
पूर्वराजदूत केशवराज झा हत्यामा पनि पहिला पक्राउ परेर प्रमाण नपुगेको भन्दै छाडिएका व्यक्ति सानुकान्छा तामाङले इन्कारी बयान दिए पनि परिस्थितिजन्य प्रमाणकै आधारमा उनी पुर्पक्षमा जेल चलान भए।
‘किन किटानी जाहेरी पर्दा समेत दिलिपमाथि अनुसन्धान किन गरिँदैन?’ दुर्गादेवीले प्रश्न गरेकी थिइन्। 
उनीहरूको जस्तै दिलिपको पनि आपराधिक पृष्ठभूमि, चरित्र, साबिती बयान घटनास्थलसँग हुबहु मेल खानु र दिलिप उक्त घटना घटेको मिति र समयमा उक्त घटनास्थलमा गएको देख्ने व्यक्तिले समेत बयान दिइनु जस्ता विषय दिलिपविरुद्धको यथेष्ठ परिस्थितीजन्य प्रमाण रहेको जिसीको दाबी छ। 
दिलिपविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी दुर्गादेवी अनुसन्धानको प्रगति बुझ्दै 
सुरुमा निर्मला हत्याकाण्डमा दिलिपसिंहको संलग्नता नरहेको परिवारको बुझाइजस्तै पूर्वराजदूत झा हत्यामा पनि सानुकान्छाको संलग्नता रहने संकासम्म झा परिवारले गरेको थिएन।
निर्मला हत्याकाण्डमा दिलिपलाई जस्तै झा हत्यामा सानुकान्छालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। भलै पछि दुवैजना हिरासतमुक्त भए। 
तर पूर्वराजदूत झा हत्यामा संलग्न रहेको हुनसक्ने भन्दै पक्राउ परेर छुटेका सानुकान्छा विरद्ध झा परिवारले किटानी जाहेरी दिएको थियो। अन्ततः उनी पक्राउ परेर जेल गए।
झा घटनाकै जस्तै गत भदौ २२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा दिलिप सिंह बिष्टविरुद्ध निर्मलाकी आमा दुर्गादेवीले किटानी जाहेरी दिएकी छन्। तर, दिलिपसिंह भने अहिलेसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन्।
गत सोमबारमात्रै स्थानीय अधीकारकर्मी, नागरिक समाज र पत्रकारसहितको एक डेलिगेसन टोली प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेटी निर्मला घटनाको अनुसन्धानबारे चासो राखेको थियो। 
‘किन किटानी जाहेरी पर्दा समेत दिलिपमाथि अनुसन्धान किन गरिँदैन?’ दुर्गादेवीले प्रश्न गरेकी थिइन्। 
पछिल्लो समय मिडियामा आएका विभिन्न समाचारहरू हेर्दा घटनाको दिलिपको संलग्नता हुनसक्नेतर्फ दुर्गादेवीको संकेत थियो। अझ ‘माइसंसार’ ब्लगको युट्यब च्यानलले दिलिपसिंह आफैंले ‘निर्मलालाई बलात्कार गरेर हत्या गरेको हुँ’ भन्ने आशयको भिडियो समेत प्रसारण गरेको थियो।
पछिल्लो समय फेला पर्दै गएका यस्तै प्रमाणका आधारमा प्रहरीले दिलिपसिंहमाथि सुक्ष्म रुपमा अनुसन्धान भने गरिरहेको जनाएको छ।

स्वार्थको चंगुलमा प्रहरी सेवा अवधि, आइजी भन्छन् – यसबारे म मौन रहन्छु


 नारायण अधिकारी |  २०७६ मङ्सिर ६ शुक्रबार | Friday, November 22, 2019  ०९:३६:०० मा प्रकाशित68
काठमाडौं– झण्डै एक वर्षअघि गत पुस २३ देशको एकमात्र गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख दीलिप रेग्मीलाई सरकारले रातारात बर्खास्त गरेपछि प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिको बहस सतहमा आएको थियो। 
रेग्मी गत जेठको दोस्रो साता चारवर्षे सेवाका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए। त्यसअगावै प्रमुखको चारवर्षे सेवा अवधिलाई तीन वर्षमा झार्दै रेग्मीलाई सरकारले बर्खास्त गरेको थियो। ३० वर्षको सेवा अवधि हटाएर र प्रमुखको पदावधि तीन वर्ष र ५८ वर्ष उमेरमध्ये जुन पहिला आकर्षित हुन्छ, सोही अनुसार अनिवार्य अवकाश हुने भएपछि सेवा अवधिका कारण उनी बर्खास्तगीमा  परेका थिए। 
आइजी सर्वेन्द्र खनालले आफू मौन बस्ने बताएका थिए। ‘आफू आइजीको दाबेदार भएका बेला ३० वर्षे हट्नु हुन्न भनेर लागियो। अहिले फेरि कसरी हटाउनुपर्छ भन्दै म अघि सर्नु ?’ ३० वर्षे हटाउन पहल गरिदिन आग्रह गर्ने प्रहरी लक्षित उनले प्रश्न गरेका थिए।

उनको बर्खास्तीपछि बिस्तारै सेलाएको प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिको बहस पुन सुरु भएको छ। केही दिनअघिमात्रै सरकारले निजामति कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याएपछि सुरक्षा निकायमा पनि ३० वर्षे सेवा अवधिका विषयलाई लिएर तरंग सुरु भएको छ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन र नहटाउन भन्दै दौडधुप सुरु भएको छ। महानगरीय प्रहरी दिवसको अवसरमा पुलिस क्लबमा भएको कार्यक्रममा भएका केही कुराले ३० वर्षेको खेल प्रहरीभित्र जोडतोडलले लागेको आभास हुन्छ।
गृहमन्त्रालयकै एक कर्मचारीले प्रहरीको करिअर प्लान हेरेर ३० वर्षे हटाउँदा उपयुक्त हुने बताएका थिए। ती कर्मचारीले नेपाल लाइभसँग भने, ‘३० वर्षे सेवाहद हटाउँदा नै उपयुक्त हुन्छ। तर त्यसका लागि करिअर प्लान चाहिँ हेर्नुपर्छ।’
नेपाल लाइभसँग भएको गफगाफको क्रममा यसबारे आइजी सर्वेन्द्र खनालले आफू मौन बस्ने बताएका थिए। ‘आफू आइजीको दाबेदार भएका बेला ३० वर्षे हट्नु हुन्न भनेर लागियो। अहिले फेरि कसरी हटाउनुपर्छ भन्दै म अघि सर्नु ?’ ३० वर्षे हटाउन पहल गरिदिन आग्रह गर्ने प्रहरी लक्षित उनले प्रश्न गरेका थिए।
बरु यो विषयमा आफू मौन रहनु नै उचित भन्दै केही नबोल्ने बताएका थिए।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिको २८ कात्तिकको बैठकले नेपालीको आयु बढेको भन्दै निजामति कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद बढाउने निर्णय गरेको थियो। निजामतीको उमेर हद बढाएपछि यसको दवाव स्वतः सुरक्षा निकायमा आउने नै भयो। 
यसबारे पुलिस क्लबमा भएको कार्यक्रमपछि एक अनौपचारिक गफका क्रममा गृहमन्त्रालयकै एक कर्मचारीले प्रहरीको करिअर प्लान हेरेर ३० वर्षे हटाउँदा उपयुक्त हुने बताएका थिए। ती कर्मचारीले नेपाल लाइभसँग भने, ‘३० वर्षे सेवाहद हटाउँदा नै उपयुक्त हुन्छ। तर त्यसका लागि करिअर प्लान चाहिँ हेर्नुपर्छ।’
उनको आशय तत्कालै भन्दा पनि निश्चित वर्षपछि हट्ने भनेर समयावधि तोकेर हटाउँदा उपयुक्त हुने थियो।
जतिसक्दो छिटो रत्नसमशेरलाई आइजिपीबाट हटाएर माेतिलाल बोहरालाई आइजिपी बन्नु थियो। बोहराकै स्वार्थमा देउवाले पनि सहमति जनाए। त्यहीँबाट सुरु भएको थियो, ३० वर्षे सेवा अवधिको खेल।
नेपाल प्रहरीको नयाँ ऐन अहिले गृह मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा छ। जसमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउन केही प्रहरीबाट माग हुँदै आएको ती कर्मचारीले बताए। प्रहरीको ऐन पनि राज्यव्यवस्था समितिमै छलफल हुनेछ। जसकारण ३० वर्षे सेवाहद हटाउने पक्षमा अहिले प्रहरीको एक समूह लागिपरेको छ। अर्को समूह भने कुनै हालतमा ३० वर्षे हट्न नहुने भन्दै लभिङमा लागिपरेको छ। 
प्रहरीको ऐन संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट टुंगिने बताइएको छ। अहिले गृह मन्त्रालयले ऐन मन्त्रिपरिषदमा पठाउने तयारी गरेको छ। 
जसकारण आइजिपी बन्ने महत्वाकांक्षाका साथ कोही ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काल हटाउन भन्दै लबिङमा छन् भने केही प्रहरी अधिकारी तत्काल ३० वर्षे सेवा अवधि हट्न नहुनेमा लाइनमा छन्।
सरकारले अहिलेकै अवस्थामा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर आइजिपीको तीनवर्षे, एआइजीको दुई र ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था गर्ने हो भने हालका आइजिपी सर्वेन्द्र खनालको पदावधि थप दुई वर्ष लम्बिने देखिन्छ। दुईवर्षे पदावधिका कारण तीन एआइजीहरु अवकाशमा जान्छन्। त्यसपछि हालका डिआइजीबाट आइजिपी बन्ने देखिन्छ। हालका आइजिपी खनालकै ब्याचका डिआइजी केदार रिजाल उनको ब्याचमा सबैभन्दा कान्छा भएकाले उनको आइजिपी बन्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यसपछि भने दुई वटा ब्याचले आइजिपी बन्ने मौका पाउँदैनन्। 
तर आइजी खनाल आउँदो माघ २९ गतेबाट ३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। उनी सेवामै रहँदा ३० वर्षे हट्ने या रहने भन्ने टुंगो नलाग्न पनि सक्छ।
३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने र राख्ने खेल भने नेपाल प्रहरीमा नौलो होइन। 
सरकारले आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रहरी संगठनमा ३० वर्षे सेवा अवधि राख्ने र हटाउने गर्दै आएको छ। ३० वर्षे सेवा अवधिको खेलको चरम रुप भने २०४९ सालबाटै सुरु भएको थियो। त्यसबेला आइजिपी रत्नशमशेर जबरा थिए। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री थिए।
२०५२ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्षे सेवा अवधिमा दुई वर्ष थप हुने व्यवस्था स्वतः जोडिनेगरी निर्णय गरे पनि पछि लागू भएन र ३० वर्षे सेवा अवधि कायम रह्यो।
अछामका मोतीलाल बोहरा आइजिपी बन्ने महत्वाकांक्षाका साथ पश्चिमेली साइनो जोड्दै तत्कालीन गृहमन्त्री देउवाकहाँ पुगे। जतिसक्दो छिटो रत्नसमशेरलाई आइजिपीबाट हटाएर बोहरालाई आइजिपी बन्नु थियो। बोहराकै स्वार्थमा देउवाले पनि सहमति जनाए। 
त्यहीँबाट सुरु भएको थियो, ३० वर्षे सेवा अवधिको खेल।
त्यसभन्दा अघिका प्रहरी नियमावली २०१५, प्रहरी नियमावली, २०३३ र प्रहरी नियमावली, २०४९ मा ३० वर्षे सेवा अवधिबारे उल्लेख थिएन। उमेर हद र पदावधिका कारणमात्रै अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था थियो। तर प्रहरी नियमावली, २०४९ लाई फागुन १५ गते संशोधन गर्दै ३० वर्षे सेवा अवधि लगाएर तत्कालीन आइजिपी रत्नशमशेरलाई हटाएर मोतीलाल बोहरालाई आइजिपी बनाइयो। त्यसपछि सुरु भएको ३० वर्षे हटाउने र राख्ने खेल हरेक आइजिपीको पालामा तातो बहस बन्दै आएको छ।
बोहराकै पालामा ३० वर्षे सेवा अवधिमा दुई वर्षसम्म थप गर्न सकिने गरी नियमावली संशोधन गरियो। यसै आधारमा उनले २०४९ देखि २०५३ सालसम्म आइजिपी हुने मौका पाएका थिए। २०५२ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्षे सेवा अवधिमा दुई वर्ष थप हुने व्यवस्था स्वतः जोडिनेगरी निर्णय गरे पनि पछि लागू भएन र ३० वर्षे सेवा अवधि कायम रह्यो।
‘३० वर्षे हटाउने र राख्ने स्वार्थ समूह प्रहरीमा पनि’
मोतीलाल बोहराको पालाबाट भित्रिएको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने कि राख्ने भन्ने बहस हरेक आइजिपीको पालमा हुँदै आएको छ। अहिले एउटा स्वार्थ समूह जसरी पनि ३० वर्षे हटाउनुपर्छ भन्नेमा छ भने अर्को समूह कुनै हालतमा हटाउनु हुँदैन भन्ने तर्कमा छ। यी दुईको स्वार्थको फाइदा राजनीतिक नेतृत्वले उठाउँदै आएका छन्। प्रहरी कर्मचारीलाई आफ्नो काबुमा राख्न नेताहरुलाई यस्तो कुराले धेरै मलजल गरेको प्रहरी अधिकारी नै बताउँछन्।
३० वर्षे हटाउने र राख्ने खेलमा मुख्यत: तीन कुरा महत्त्वपूर्ण छन्– असुरक्षाको भावना, स्वार्थ र करिअर।
३० वर्षे हटाउने र राख्ने खेलमा मुख्यतस् तीन कुरा महत्त्वपूर्ण छन्– असुरक्षाको भावना, स्वार्थ र करिअर। यस्तो खेलले प्रहरी अधिकारीहरुले आफ्नो जागिरमै असुरक्षा महसुस गर्ने र त्यसको असर दैनिक पुलिसिङ, अपराध अनुसन्धानमा देखिन्छ। 
‘यसमा नेताहरुलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन। यसमा ठूलो स्वार्थ प्रहरीभित्र पनि छ,’ नेपाल प्रहरीका पूर्व्डिआइजी हेमन्त मल्ल भन्छन्। आफू छिटो माथिल्लो पदमा पुग्न ३० वर्षे लागू गर्नुपर्छ भन्ने र पछि आफू नेतृत्वमा पुगेपछि ३० वर्षे हटाउन लबिङ गर्ने प्रवृत्ति पुरानै भएको मल्लले बताए। 
उनका अनुसार ३० वर्षे हटाउने र राख्ने खेलमा मुख्यत: तीन कुरा महत्त्वपूर्ण छन्– असुरक्षाको भावना, स्वार्थ र करिअर।
यस्तो खेलले प्रहरी अधिकारीहरुले आफ्नो जागिरमै असुरक्षा महसुस गर्ने र त्यसको असर दैनिक पुलिसिङ, अपराध अनुसन्धानमा देखिने उनको भनाइ छ। 
राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल ३० वर्षे ल्याउने र हटाउने खेलमा प्रहरी कर्मचारीले समेत साथ दिएका हुन्छन्। यसको असर प्रहरीको करिअरमा पर्ने मल्लको भनाइ छ।
करिअर नै के हुने भन्ने प्रस्ट नभएको बेला ती प्रहरी अधिकारीबाट उत्कृष्ट कामको अपेक्षा गर्नु बेकार हुने विज्ञहरु बताउँछन्।
उत्तम विकल्प के?
सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६५ ले प्रहरीमा अवकाशको आधार उमेर र पदावधि मात्रै कायम राख्दै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। प्रशासन पुनर्संरचना आयोगअन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०६६ ले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको छ।
पूर्वआइजिपी कुबेरसिंह राणा नेतृत्वको आयोगले पनि दुई वर्षअघि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो। यी विभिन्न आयोगका सुझावबाट ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुको विकल्प नरहेको केही प्रहरी अधिकारी बताउँछन्।
राज्यले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर तयार गरेको दक्ष जनशक्ति ५८ वर्षको उमेरसम्म सेवामा रहने प्रावधान भए पनि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण ५०/५२ वर्षको उमेरमै घर जान बाध्य छन्। यसको फाइदा राज्यले लिन सकिरहेको छैन। 
प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका व्यक्ति ३० वर्षसम्म जागिर खाँदा पनि अझै कसरी जागिर लम्ब्याउन सकिन्छ भन्दै दाउ हेर्ने गरेको देखिन्छ।
त्यसैगरी राज्यलाई पर्ने आर्थिक भार पनि कम हुने भएकाले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुको विकल्प नरहेको बताइन्छ।
उही प्रहरी संगठनको सिपाहीमा भर्ना भएकाहरुले पेन्सन कहिले पाक्ला भन्दै दिन गनेर बस्ने, अझ कतिपय त बीचमै जागिर छाड्ने अवस्था छ। तर प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका व्यक्ति ३० वर्षसम्म जागिर खाँदा पनि अझै कसरी जागिर लम्ब्याउन सकिन्छ भन्दै दाउ हेर्ने गरेको देखिन्छ। 
तर, ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने नाममा रातारात हटाउन नहुने पूर्व डिआइजी मल्लको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘कुन ब्याचबाट हटाउँदा सबैभन्दा कम असर पर्छ? दुई–चार–पाँच कति वर्षबाट हटाउँदा उपयुक्त ? त्यो कुरा पहिला राज्यले अध्ययन गर्नुपर्छ। अनि मात्र ३० वर्षे हटाउँदा राम्रो हुन्छ।’
स्वार्थ नबाझिएका केही बहालवाला प्रहरी अफिसर पनि सरकारले निर्णय गरेर ३० वर्षे सेवा अवधि निश्चित वर्षपछि हटाउनुपर्ने बताउँछन्।
योसँगै राज्यले सोच्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा प्रहरीकै तल्लो दर्जाका कर्मचारीको पनि हो। उही प्रहरी संगठनको सिपाहीमा भर्ना भएकाहरुले पेन्सन कहिले पाक्ला भन्दै दिन गनेर बस्ने, अझ कतिपय त बीचमै जागिर छाड्ने अवस्था छ। तर प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका व्यक्ति ३० वर्षसम्म जागिर खाँदा पनि अझै कसरी जागिर लम्ब्याउन सकिन्छ भन्दै दाउ हेर्ने गरेको देखिन्छ। 
भोलिका दिनमा तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीकै अभाव हुन सक्ने अवस्था आउन नदिन राज्यले तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीको सेवा सुविधा थप गरेर अनिवार्य अवकाशको समयसम्म लम्ब्याउनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन्।
 

सिसिटिभी बिगारेर सिएमसीमा कसले राख्यो पेस्तोल?

तीन महिनादेखिको आन्दोलन तुहाउने खेल

 नारायण अधिकारी |  २०७६ मङ्सिर ८ आइतबार | Sunday, November 24, 2019  १७:२८:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- भरतपुर महानगरपालिका–५ कैलाशनगरस्थित चितवन मेडिकल कलेजको उत्तरपूर्वी कम्पाउन्डबाट २ राउन्ड गोली लोड भएको मेड इन युएसए लेखिएको एक थान पेस्तोल शनिबार साँझ फेला पर्‍यो।
कलेजका एक सुरक्षा गार्डले पेस्तोल फेला परेको जानकारी प्रहरीलाई गराएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालय चितवनबाट खटिएको प्रहरीले बेवारिसे अवस्थामा रहेको पेस्तोल र गोली बरामद गरेको थियो।
कपडाको निलो झोलामा ‘मेड इन युएसए’ लेखिएको १११७ पेस्तोल एक थान, सोहीको म्यागजिन एक थान, गोली दुई थान, थ्री नट थ्रीको फायर भएको खोका एक थान, थ्री नट थ्री राइफलमा लाग्ने गोली एक थान, एसआरआर राइफलमा लाग्ने फायर खोका ६ थान र विद्युतीय तार बरामद भएको थियो।

पेस्तोल र गोली सहितका यी सामाग्री बरामद भएपछि चितवन मेडिकल कलेजका आन्दोलनरत विद्यार्थीले संयुक्त रुपमा एउटा अर्थपूर्ण विज्ञप्ति निकाले।
जहाँ उल्लेख गरिएको छ, ‘चितवन मेडिकल कलेज परिसरभित्र प्रहरी प्रशासन छिरेर गरिएको अनुसन्धान नामक भ्रामक षड्यन्त्र गरी कलेज प्रशासन स्वयंले हतियार ल्याएको हो ।’
विज्ञप्तिमै कलेज प्रशासनले हतियार ल्याएको सबै विद्यार्थीले देखेको विषय समेत समेटिएको छ।
विद्यार्थीले कलेज प्रशासनमाथि लगाएको यो गम्भीर आरोपलाई प्रहरीको अहिलेसम्मको अनुसन्धानले समेत प्रश्न तेस्र्याउने खालका विषय उठान गरेको छ।
कलेज परिसरभित्र पेस्तोल फेला परेपछि नेपाल लाइभले चितवनका एसपी दानबहादुर मल्ललाई सम्पर्क गरेको थियो। त्यस क्रममा उनले भनेका थिए, ‘पेस्तोल फेला पर्‍यो भन्ने सूचना आएको छ। मान्छे कोही पक्राउ परेको छैन। प्रहरीले मुचुल्का उठाउँदै छ।’
तर यो बीचमा अहिलेसम्म प्रहरीले ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका ६ जना नै कलेजको सुरक्षागार्ड भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। ‘कलेजको सुरक्षाको जिम्मा लिएर बसेका उनीहरुलाई यस घटनाबारे थाहा हुनसक्छ भनेर नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको हौं,’ एसपी मल्लले भने।
तर प्रहरीको अहिलेसम्मको अनुसन्धानले घटना भने झनै रहस्यमय बन्दै गएको संकेतहरु देखा पर्न थालेको छ।
सिसीटिभी नै गायब
कलेज परिसरभित्र पेस्तोल र गोली फेला परेपछि प्रहरीले त्यस वरपरका सिसी टिभी फुटेजहरु समेत निकालेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ। घटनालाई निकै गम्भीर रुपमा अनुसन्धान गरेको दाबी गरेका चितवनका एसपी मल्लले अनुसन्धानका विभिन्न पाटाहरु केलाउन थालेको बताएका छन्।
तर आश्चर्यको कुरा कलेज आवतजावत गर्दा देखिने वरपरका सिसी टिभी नै गायब नै भएको उनले बताए। ‘हामीले कलेज वरपरका सिसी टिभी फुटेजमार्फत पनि अनुसन्धान गर्ने भन्दै सिसी टिभी फुटेज हेर्न लागेका थियौं। तर पहिला नै सिसी टिभीले काम नगर्ने बनाएको पाइयो,’ एसपी मल्लले भने।
सिसी टिभीले काम नगर्ने बनाएर राख्नु र पेस्तोल भेटिनु संयोगमात्रै नभएकोतर्फ प्रहरीले संकेत गरेको छ।
कलेज प्रशासनले राखेको सिसी टिभीले समेत काम नगर्ने बनाएपछि प्रहरीले व्यवस्थापनतर्फ पनि अनुसन्धान गर्ने संकेत गरेको छ।
यद्यपि यसबारे चितवनका प्रहरी प्रमुख एसपी मल्ल भन्छन्, ‘पेस्तोल ल्याएर राख्ने योजनासहित नै सिसी टिभी हटाइएको छ। कलेज व्यवस्थापनले हटायो या अरुले हटाए, त्यसको छानबिन हुन्छ।’
पेस्तोलको फरेन्सिक जाँच गरिने
कलेज परिसरबाट बरामद भएको पेस्तोल, त्यसको गोली लगायतका विषयमा पनि फरेन्सिक जाँच गर्ने प्रहरीले तयारी गरेको छ। फरेन्सिक जाँचमा घटनास्थलमा बरामद भएका पेस्तोल, गोली, मोबाइल लगायत ‘डिजिटल डिभाइस’ को डिजिटल डाटा संकलन गरेर विश्लेषण गर्ने गरिन्छ।
बरामद पेस्तोलबाट गोली पड्किएको छ/छैन। यसको प्रयोजन भए/नभएको, यसमा उपलब्ध भएसम्म फिंगर प्रिन्टको समेत जाँच गरिने प्रहरीले जनाएको छ।
यी तत्थहरुको विश्लेषण गरेर प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाले रिपोर्ट दिने गर्छ। प्रहरीले २०७२ सालदेखि अनुसन्धानमा यो विधिको प्रयोग गर्दै आएको छ।
बरामद सबुतको परीक्षण गरिसकेपछि विशेषज्ञको रायसहित सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई रिपोर्ट पठाउने चलन छ। फरेन्सिक जाँचको रिपोर्ट आउन भने झन्डै महिना दिनसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रहरीले कलेज परिसरमा भेटिएको पेस्तोल, गोली, तार, म्याग्जिन लगायतका सबुतहरु फरेन्सिक जाँचमा पठाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
तीन महिनादेखिको आन्दोलन तुहाउन ‘कार्ड’ बन्यो पेस्तोल
करिब तीन महिना अघिदेखि मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरु आन्दोलित थिए। मेडिकल कलेजले ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ लिनुपर्नेमा अतिरिक्त शुल्कको नाममा थप ६ लाख रुपैयाँ लिएर ठगी गरेको भन्दै विभिन्न चरणमा विद्यार्थीले आन्दोलन गर्दै आएका थिए। सोही क्रममा चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थी समेत कलेज प्रशासन विरुद्ध आन्दोलन गर्दै काठमाडौंसम्म आएका थिए।
उनीहरु यही मुद्दालाई लिएर त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयसम्म पुगेका थिए।
विद्यार्थीको आन्दोलनले उग्र रुप लिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहबरमा गत असोज ४ गते सर्वपक्षीय बैठक भएको थियो। जसमा कलेजले कात्तिक १८ गतेभित्र रकम फिर्ता तथा समायोजन गर्नुपर्ने सहमति भएको थियो।
उक्त सहमति नभएपछि पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीको आन्दोलन तुहाउन प्रशासनले ‘कार्ड’ को रुपमा पेस्तोलको प्रयोग गरेको विद्यार्थीको आरोप छ।
विद्यार्थीको उक्त आरोप चितवन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष हरिशचन्द्र न्यौपाने भने स्वीकार्न तयार छैनन्। कलेज प्रशासनबाट पेस्तोल राखेर फसाउने काम सोच्न पनि नमिल्ने उनको बताए।
प्रहरी-प्रकाश सवाल-जवाफ
चितवन मेडिकल कलेजको आन्दोलनको नेतृत्व गरेका प्रकाश चन्दले षड्यन्त्र गरेर आफूलाई फसाउन खोजिएको बताएका छन्। उनका अनुसार आज आइतबार हुने आन्दोलनको तयारी विद्यार्थीहरुले गरिरहेका थिए।
उनी भन्छन्, ‘आजको आन्दोलनको तयारीको लागि होस्टेलबाट अरु साथीले बोलाएपछि म त्यतै गएँ। अरु बेला जस्तै होस्टल सामान्य नै थियो। म होस्टल नजिकैको बिडिएस हलमा गएँ। त्यहाँ ब्यानर र पम्प्लेट बनाइरहेका साथीसँग भेट गरे। र, एकछिन छलफल गरेँ।’
त्यसपछि भने घटनाले नाटकीय रुपमा नयाँ मोड लिएको देखिन्छ। ‘त्यसपछि गार्ड दाइ आउनुभयो र तपाईं र प्रवीणलाई मूल गेटमा प्रहरीले बोलाएको छ भन्नुभयो,’ प्रकाशले भने।
प्रकाश अन्य साथीहरुसँगै मूल गेटतर्फ गए। त्यहाँ प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति थियो। त्यसपछि अन्य साथीहरुले प्रकाशलाई प्रहरी भएतर्फ नजान सुझाएका थिए।
प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति देखेपछि प्रकाशले प्रहरीलाई के गर्न खोजेको भनेर सोधेका थिए। प्रहरीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रकाशले भने, ‘केस धेरै सेन्सेटिभ छ। अवैध सामानसहित मान्छे छिरेको छ र तपाईंलाई पक्राउ गर्ने भन्ने माथिको आदेश छ।’
प्रहरीले यस्तो जवाफ दिएको केही समयमै प्रिन्सिपल ममता तिवारी, अरुण कोइराला र प्रहरी टिटी कोर्टतिर गएको र सादा पोशाकका प्रहरीले केही सामान राखेर फोटो खिचेको प्रकाशले बताएका छन्।
त्यसको केही समयमै होस्टलमा हतियार भेटियो भन्दै प्रचार गरेर फसाउन खोजिएको प्रकाशको आरोप छ।
विद्यार्थीको मागप्रति अनेरास्ववियुको ध्यानाकर्षण
अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)ले मेडिकल विद्यार्थीमाथि भएको आक्रमणप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै युनिभर्सल मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेजमा आन्दोलनरत विद्यार्थीमाथि गरिएको दमन, षड्यन्त्र र ज्यान मार्नेसम्मका धम्कीहरुले थप आक्रोशित बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
युनियनले शान्तिपूर्ण आन्दोलन र धर्नामा रहेका विद्यार्थीलाई होस्टलमा बस्ने र जीवनको सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन प्रशासनलाई सचेत गराएको छ। साथै सरकारले पछिल्लो पटक दिएको १५ दिनको समय सीमाभित्र शुल्क कार्यान्वयन र समायोजन गर्न पुनः मेडिकल कलेजहरुलाई आग्रह समेत गरेको छ।
निर्धारित समयभित्र सहमतिको कार्यान्वयन नगरिए मेडिकल कलेजहरुको एफिलेसन खारेज गर्न, अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको व्यवस्थापन गर्न, निर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिने कलेज सञ्चालकहरुलाई गिरफ्तार गरी कारबाही अगाडि बढाउन सरकारलाई युनियनले आग्रह गरेको छ।

Tuesday, November 19, 2019

ठगीका 'नटवरलाल' : एउटै जग्गा ४ जनालाई बैना, एक करोड उठाएर फरार


 नारायण अधिकारी |  २०७६ मङ्सिर २ सोमबार | Monday, November 18, 2019  १५:१५:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं- ‘जग्गा सस्तो र राम्रो छ, तपाईं आफ्नै गाँउठाँउको मानिस हुनुहुँदो रहेछ, मौका नगुमाउनुस्, जग्गा लिनुस्’महानगरीय प्रहरी वृत्त ठिमी, भक्तपुरमा दायर गरिएको निवेदनमा लेखिएको छ, ‘सकेसम्म छिट्टै बैना गर्नुस्।’
ठिमी प्रहरीमा दायर गरिएको यी विशेषणयुक्त उजुरी एक ठगबारेको हो। पछिल्लो समय अन्य अपराधका घटनामा केही कमी देखिए पनि वैदेशिक रोजगारी, लेनदेन र जग्गा कारोबारजस्ता विषयमा हुने ठगी भने बढ्दै गएको छ। 
यो त्यसै किसिमको घटनाको प्रतिबम्ब हो। यी नटरवरलाल ठगको आरोप लागेका व्यक्तिबाट शिकारमा सर्वसाधारण व्यक्तिमात्रै छैनन्। स्कुलमा पठाउने शिक्षकदेखि कलेजमा अध्यापन गराउन लेक्चचरसम्म शिकार भएका छन्।
ad
नाम-रामप्रसाद पौडेल
ठेगाना- सिन्धुपाल्चोकको  फुलपिङ्काेट - ४ , हाल सूर्यविनायक भक्तपुर
पेसा- जग्गा/जमिनको कारोबार
यही पहिचान भएका व्यक्तिबाट पीडित भएको भन्दै प्रहरीमा धाउने व्यक्ति अहिले धेरै छन्। पौडेललाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्न पीडितहरू प्रहरीमा धाएको ६ महिना बित्न लाग्यो। तर पौडेलेको नामोनिसानो प्रहरीले फेला पार्न सेकेको छैन।
पौडेलबाट ठगिएको बताउनेमध्येका एक हुन्, सिन्धुपाल्चोक घर भई जोरपाटी बस्ने ३७ वर्षीय श्यामप्रसाद दुलाल। प्रतिष्ठित सरकारी क्याम्पसमा अध्यापन गराउने दुलालबाट पौडेलले २० लाख रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै उजुरी परेको छ।
दुलालमाथि गरिएको ठगीको कथा रोचक छ। ‘भक्तपुरको साविक दुवाकोट गाविस-१ 'घ' कित्ता नं. १५००, कित्ता नं. १५०३ र कित्ता नं. ४११ समेतका जग्गा मैले किनेर प्लटिङ गर्दैछु। मिलाएर दिन्छु। किन्ने भए किन्नुहोला,’ पहिल्यैदेखि चिनजान भएका सिन्धुपाल्चोककै डिल्लीप्रसाद शर्मालाई ठगीको आरोप लागेका पौडेलले भनेका थिए। शर्मा पेसाले शिक्षक हुन्।
राम्रो घडेरी सस्तोमा पाउने भएपछि शर्माले १४ लाख रुपैयाँ दिएर घडेरी बैना गरे। आफ्ना ज्वाईंका लागि शर्माले उक्त घडेरी किन्न खोजेका थिए। राम्रो ठाउँमा सस्तो घेडेरी पाएको कुरा सिन्धुपाल्चोककै दुलालसम्म सञ्चार भयो। घेडेरी खोज्दै हिँडेका उनलाई ‘ढुंगो खोज्दा देउता’ मिलेजस्तो भयो।
गत वर्षको जेठ ४ गते पूर्वी मोहडा, २० फिटको बाटो छाडी १८ लाख रुपैयाँका आनाका दरले साढे ३ आना जग्गा खरिद गर्ने र ६० दिनभित्र पास गरिसक्ने भन्दै कागजात भयो। दुलालले २० लाख रुपैयाँ बैनास्वरुप दिए।
पैसा लिएको तर ६० दिन त के, ६ महिनासम्म पनि पौडेल सम्पर्कबिहीन भए। ‘६० दिनसम्म पनि जग्गा पास नभएपछि हामीले उहाँलाई खोज्न थाल्यौं। तर कहीँ फेला पार्न सकिएन,’ पीडित भनिएका दुलालले नेपाल लाइभसँग गुनासो गरे।
जग्गा बैना गरेको करिब ८ महिनापछि पौडेलसँग भेट भयो। तर उनले आश्वासन दिए, ‘नहतारिनुस् काम हुँदैछ। केही ढिला भएको मात्रै हो। अब १/२ महिना पर्खनुहोस्।  जग्गा पास हुन्छ।’
पौडेलको आश्वासन शंकासहितको भए पनि मान्नको विकल्प उनीसँग थिएन। थप १/२ महिना कुर्न दुलाल बाध्य भए। तर १/२ महिनापछिको भेटमा पौडेललाई जग्गा दिन नस्ने बताउन थाले। 'अब बैना फिर्ता गर्दिन्छु। पैसा लैजानुस्' पौडेलले इमान्दारी देखाएझैं गरे।
एनआइसी एसिया बैंकको दुवाकोट शाखाको २० लाख रुपैयाँको चेक गत वर्षको फागुन २४ गते दुलालले पौडेलबाट बुझे। तर तत्काल चेक साट्न पाइने अवस्था थिएन। चेकमा मिति भने २०७६ जेठ १५ गतेको राखिएको थियो। यो मितिपछि उक्त चेक साट्न जब दुलाल पुगे, त्यसपछि बैंकले पर्याप्त रकम नभएको भन्दै ३ पटकसम्म चेक बाउन्स गरिदियो।
त्यसपछि दुलालप्रति पौडेलले बोल्ने भाषाको शैली बदलियो।  ‘मैले जानीजानी रकम नभएको खाताको चेक दिएको हो। तेरो रकम तिर्दिनँ, जे सक्छस् गर्,’पौडेलले दुलाललाई धम्क्याउन थाले।  
यसपछि मात्र आफू ठगिएको भन्दै ठिमी प्रहरीमा उजुरी दिएको ६ महिना बितिसक्दा समेत पौडेलको सुइँकोसम्म प्रहरीले पाउन सकेको छैन। यसबारे प्रहरीसँग बुझ्दा खोजी भइरहेको र अहिले केही भन्न नसकिने बताएको छ। 
पौडेलले दुलाललाई मात्रै होइन, सिन्धुपाल्चोककै डिल्लीप्रसाद शर्माबाट १४ लाख, रुका शर्माबाट ३४ लाख, डिल्ली नेपालबाटबाट २५ लाख रुपैयाँ गरी ९३ लाख रुपैयाँ पौडेलले ठगी गरेको पाइएको छ। उनीहरु सबैलाई पौडेलले प्लटिङ गर्दै गरेको सो जग्गा आफ्नो भएको र सस्तोमा बेच्ने भन्दै बैना लिएर ठगी गरेका थिए।
पौडेलले यसरी जग्गा देखाएर बैना गर्दै ठगी गर्नेहरुको संख्या अझ बढ्न सक्ने प्रहरीले जनाएको छ। डिल्लीप्रसाद शर्मालाई पौडेलले बैनाबापतको रकम फिर्ता दिने भन्दै २० महिनाको मिति राखेर चेक काटिदिएका थिए। ‘विश्वासमा परेर मैले मिति हेरिनँ। पछि घरमा आएर राम्रोसँग हेर्दा त २४ महिनापछिको १५ गते चेक साट्ने मिति लेखेको रहेछ,’ शर्माले भने।
बैंकको रेकर्ड अनुसार 'भ्यालिड' नै नभएको चेक पाएका शर्माले उक्त चेक बाउन्स गर्न समेत पाउने अवस्था भएन।
पौडेलले प्लटिङ गर्ने भनिएको उक्त जग्गा इन्द्रकला गुरागाईं र विभीषण शर्माको नाममा रहेको बुझिएको छ। उक्त जग्गा भने अहिलेसम्म प्लटिङ भएको छैन। यसबारे ठगी आरोप लागेका पौडेलसँग सम्पर्क गर्दाका उनको माबोइलमा सम्पर्क हुन सकेन। 
यता पीडित भनिएकाहरु न भोक, न तिर्खा, न निद्रा भन्दै प्रहरी कार्यालय धाउन थालेको ६ महिना नाघिसकेको छ। ठगी आरोप लागेका पौडेललाई पक्राउ र कारबाही किन भएन भन्ने नेपाल लाइभको प्रश्नमा ठिमीका डिएसपी शान्तिराज कोइरालाले भने, ‘प्राथमिकतामै राखेर आरोपितको खोजी भइरहेको छ।’

विख्यात व्यक्तिको कुख्यात कथा

बालुवाटारमा आखेटोपहार संग्रहालय बनाउने बेकरलाई २१ दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश

 नारायण अधिकारी |  २०७६ मङ्सिर ३ मंगलबार | Tuesday, November 19, 2019  १९:२६:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- आखेटोपहार तस्करीमा संलग्न रहेको आरोप लागेका कुख्यात वन्यजन्तु तस्कर अमेरिकी नागरिक इयान बेकरलाई २१ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन जिल्ला अदालत काठमाडौंले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। ११ वर्षअघि वन्यजन्तुको आखेटोपहार तस्करीको मुद्दामा बेकरलाई २१ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन समाह्वान (सूचना) जारी गरिएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ।
अदालतले सोमबार जारी गरेको समाह्वानपत्रमा भनिएको छ, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १०५ (२२) बमोजिम तपाईंको नाममा यो म्याद प्रकाशित गरिएको छ। सूचना प्रकाशित भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक २१ दिनभित्रमा प्रतिउत्तर र कानूनबमोजिम आफ्नो लिखत प्रमाणसमेत लिई आफैं वा कानुनबमोजिम वारेस पठाउनुहोला। नआई म्याद गुजारी बसेमा कानुनबमोजिम हुनेछ। पछि तपाईको उजुर लाग्ने छैन।’
बालुवाटारको सममार्ग घर नम्बर ८०७ मा रहेको बेकरको डेराबाट वन्यजन्तुका आखेटोपहार र प्राचीन सामग्री २०६५ जेठ ४ गते महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका तत्कालीन डिएसपी शेरबहादुर बस्नेतको टोलीले बरामद गरेको थियो। त्यसबेला घरधनी राजेश महर्जन पक्राउ परेका थिए। उनी ५ वर्ष कैद फैसलासमेत कटाएर जेलमुक्त भइसकेका छन्। तर बेकर भने अहिलेसम्म फरार छन्। ०६५ सालदेखि उनको खोजी भए पनि अहिलेसम्म उनलाई नेपाल ल्याउन सकिएको छैन।

फरार बेकरलाई पक्राउ गर्न त्यसबेला इलाका वन कार्यालय थानकोटले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी गार्ड, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं र जिल्ला वन कार्यालय काठमाडौंलाई पत्र लेखेको थियो। त्यतिमात्रै होइन, प्रहरीको अन्तराष्ट्रिय संगठन इन्टरपोललाई समेत पत्राचार गरेर रेड नोटिस जारी गरिएको थियो। उनीविरुद्ध पहिलो पटक सन् २००८ सेप्टेम्बरमा रेड नोटिस जारी भएको थियो। एकपटक जारी भएको रेड नोटिसको म्याद ५ वर्षसम्म मात्रै रहने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार उनीविरुद्ध दोस्रो पटक सन् २०१३ सेप्टेम्बरमा रेड नोटिस नवीकरण गरिएको थियो। बेकरविरुद्धको दोस्रो पटकको रेड नोटिसको म्याद पनि गुज्रिसकेको छ। तर उनलाई नेपाल ल्याउन भने सफल हुन सकिएको छैन।
बेकर पक्राउ नपरेकाले उनीमाथिको फैसला हुनै बाँकी छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा १८ र १९ विरुद्धको कसुर गरेको आरोप लागेको छ। उनी पक्राउ परेका बखत कारबाही गरिने भन्दै त्यसबेला मर्हजनलाई मात्रै ५ वर्ष कैदको फैसला सुनाइएको थियो।
पक्राउ परेर पनि छुटेका थिए, बेकर
बेकर भुटान, थाइल्यान्डलगायतका एसियाली मुलुकमा आवतजावत गरिरहन्थे। तर पनि पक्राउ पर्न सकेका थिएनन्। तर उनी सन् २०१७ जुन १७ मा ग्रिसको एथेन्समा पक्राउ परेका थिए। उनी पक्राउको कारण भने नेपालस्थित नेसनल सेन्ट्रल ब्यूरो (एनसिबी)मार्फत् जारी भएको रेड नोटिस नै थियो।
त्यसपछि उनलाई नेपाल ल्याउन पहल पनि भएको थियो। तर कानुनी छिद्र प्रयोग गर्दै रेड नोटिस नै 'भ्यालिड' नभएको भन्दै बेकर छुट्न सफल भए। उनी पक्राउ परेपछि ग्रिस प्रहरीले नेपाल सुपुर्दगीका लागि सम्पूर्ण सक्कल अदालती कागजात कुटनैतिक माध्यमबाट ग्रिसको कानुन मन्त्रालय (मिनिस्ट्री अफ जस्टिस)मा पठाउन भन्दै इन्टरपोल एथेन्सबाट पत्रचार भएको थियो। 
उक्त पत्र आएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग, इन्टरपोल शाखाले ती कागजात जिल्ला वन कार्यालय काठमाडौंसँग माग गरेको थियो। वन कार्यालयमार्फत् वन विभाग हुँदै वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट बेकरको मुद्दाका कागजात परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् ग्रिस पठाइएको थियो।
बेकर पक्राउका सम्बन्धमा इन्टरपोल महासचिवालयबाट इमेलमार्फत् ‘डिस्ट्रिक फरेस्ट अफिस इज अ क्वासी ज्युडिसियल बडी अफ नेपाल गभर्मेन्ट’ लेखी पठाइएको थियो। अर्थात् वन कार्यालय अर्धन्यायिक निकाय भएकाले वनको सिफारिसमा जारी भएको रेड नोटिस नै वैधानिक नभएको महासचिवायलको भनाइ थियो।
सोही कुरालाई आधार बनाउँदै बेकर र उनका वकिलले पनि ग्रिसमा नै बहस गरेका थिए। महासचिवालयले पनि बेकरको भनाइ सही भएको बताएपछि बेकर पक्राउ परेर पनि छुटेका थिए।
बेकर पक्राउ गर्न सिआइबीको यो जुक्ति
पक्राउ परेर पनि वैधानिकता नभएको भन्दै छुटेपछि बेकर पक्राउ गर्ने आधार नै बन्न नसक्ने अवस्था आएको थियो। वन कार्यालयको पत्राचारमार्फत् जारी भएको रेड नोटिसले काम नगरेपछि सिआइबीले बेकर पक्राउ गर्न नयाँ तरिका अपनाउँदै उनको फाइल जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पठाएको हो। सिआइबी स्रोतका अनुसार इन्टरपोल महासचिवालयबाट आएको उक्त मेलको फोटोकपीसहित वन कार्यालयमा लेखी पठाएको थियो। नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपश्चात् एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरको मुद्दा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सर्ने कानूनी प्रावधान भएकोले यस मुद्दाको कार्यक्षेत्र पनि जिल्ला अदालत भएको प्रष्ट हुन्छ। 
सोही कानूनी आधारमा टेक्दै वन कार्यालयबाट उक्त मुद्दाको फाइल गत वर्ष जेठ १५ गते जिल्ला अदालत काठमाडौं पठाइएको थियो। जिल्ला अदालत पुगेको उक्त फाइलबाट अब रेट नोटिस जारी हुँदा वैधानिक हुने र बेकर पक्राउ परेको अवस्थामा नेपाल ल्याउन सहज हुनेछ।
डेरामा आखेटोपहार 'संग्रहालय' 
राजेश महर्जनको घर भाडामा लिएर आखेटोपहार बेकरले संग्रहालय जसरी नै राखेका थिए। उनले गैह्रीधारास्थित छेवान नोर्बु नेपालीको घरमा समेत कोठा भाडा लिएका थिए। जहाँ उनी आफू पनि बस्थे भने आखेटोपहार पनि भण्डारण गर्थे।
बेकरका फर्निचरका सामानहरु दुर्लभ वन्यजन्तुका अंग र सयौं वर्ष पुराना पुरातात्विक सामग्रीले बनेका थिए। सोफामा चितुवाको छाला, खप्पर, सिङ, जंगली जनावरका नंग्राले बैठक कोठा सजाएका थिए। उनको डाइनिङ टेबलमा बाघको छाला बिच्छ्याइएको थियो भने चितुवाको छालाको सिरानी थियो।
यतिमात्रै होइन, उनले आफूले लगाउने कपडासमेत वन्यजन्तुको छालाबाट बनेका हुन्थे। ज्याकेट, टोपी, बेल्ट दुलर्भ जंगली जनावरको छालाबाट बनेका हुन्थे। त्यस्तै वर्षौं पूराना टुडाँल, भैरव, गजुर, तोरण, मूर्ति पनि प्रहरीले फेला पारेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। तर ती सामग्री घरधनी महर्जनकै भएको दाबी उनले गर्दै आएका छन्।
अभियोगपत्रअनुसार चितुवा, बेंगल टाइगर, हिउँचितुवा, क्लाउडेड लिओपार्ड, रेड पान्डा, स्याल, मार्कोपोलो सिप, तिब्बती मृग, गाउर, हिमालयन सेरा, कुट्की, बाँदरको छाला, खप्पर, बँदेलको दाह्रा र अन्य पुरातात्विक सामानसहित १ सय २२ थान सामग्री फेला पारेको थियो। तर त्यसबेलै पक्राउ परेका महर्जनले भने ती सबै सामान बेकरले नै ल्याएको दाबी गरेका थिए। 
को हुन् बेकर?
सन् १९८४ देखि २४ वर्षसम्म नेपाल बसेका व्यक्ति हुन् बेकर। उनले कला, इतिहास, साहित्य र धर्मका विषयमा अक्सफोर्ड र कोलम्बो विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका छन्।  
उनी प्रख्यात लेखकसमेत हुन्। हिमाल, तिब्बती संस्कृति, इतिहास, वातावरण र कलासम्बन्धी किताब लेखेका छन्। उनको 'द हार्ट अफ द वर्ल्ड' पुस्तक प्रसिद्ध मानिन्छ। 'अ जर्नी टु द लास्ट सक्रेट प्लेस', 'सेलेस्टियल ग्यालरी', 'द तिब्बतियन आर्ट अफ हिलिङ' र 'द दलाई लामाज् सर्केट टेम्पल' लगायतका थुप्रै पुस्तक उनले लेखेका छन्। उनको पछिल्लो किताब 'तिब्बतियन योगा' हो। यो किताब सन् २०१६ मा प्रकाशित भएको थियो। उनी नेसनल जियोग्राफिक म्यागजिनका लेख लेख्ने गर्छन्। 
बेकर हिमालयन सेन्सस इन्टिच्युटका कार्यकारी बोर्ड सदस्यसमेत हुन्। साथै उनी अन्तराष्ट्रिय रुपमा वातावरण र संस्कृतिका विषयमा प्रशिक्षणसमेत दिने गर्छन्। उनी लन्डन्स् कोर्टल्ड इन्टिच्युट अफ आर्ट, द रोयल जियोग्राफिक सोसाइटी, रोयल सोसाइटी फर एसियन अफेयर्स, एसिया सोसाइटी, स्मिथसोनियन इन्स्टिच्युट र नेसनल जियोग्राफी सोसाइटीसँग पनि आबद्ध छन्। 
त्यसैगरी उनी नेसनल जियोग्राफी च्यानल, डिस्कभरी च्यानल, सिएनएन, बिबिसीलगायतका टिभी र रेडियोमा जियोग्राफीसम्बन्धी च्यानलमा आबद्ध छन्। वाइल्ड लाइफ, संस्कृतिक, पर्यटन तथा अध्यात्म क्षेत्रमा काम गरेको उनी बताउने गर्छन्।