Wednesday, January 15, 2020

संदिग्ध चिनियाँले विनाअनुगमन कसरी सञ्चालन गरे अर्बौंका कम्पनी?

नारायण अधिकारी |  २०७६ पौष १७ बिहीबार | Thursday, January 02, 2020  १२:३०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- प्रहरीले पुस ७ गते मध्य–दिउँसो काठमाडौं उपत्यकामा अपरेसन गरेर १ सय २२ चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ गर्‍यो।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी), महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले गरेको संयुक्त अपरेसनमा नेपाललाई आश्रयस्थल बनाएर सीमापार अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा चिनियाँलाई पक्राउ गरिएको थियो।
प्रहरीले अपरेसन गर्नु अगावै संदिग्ध चिनियाँका मुख्य नाइकेसहित ठूलो संख्यामा चिनियाँ नागरिक फरार भएका थिए। मनमैंजु, बुढानीलकण्ठ र बाँसबारीका ९ वटा घरमा छापा मारेर प्रहरीले ८ महिलासहित १ सय २२ चिनियाँलाई मात्र पक्राउ गर्न सकेको थियो।
उनीहरुमध्ये ६७ जनाको मात्रै राहदानी फेला परेको थियो। उनीहरुबाट प्रहरीले ७ सय ४७ थान मोबाइल, ल्यापटप ३ सय ३१ थान, सिपियु ९८ थान, मोनिटर ९९ थान, पेनड्राइभ २२ थान, सिमकार्ड ३ सय २७ थान बरामद गर्‍यो।
मध्य–दिउँसो प्रहरीले चलाएको अपरेसनबाट हालसम्मकै सर्वाधिक बढी चिनियाँ पक्राउ परेको भन्दै प्रहरी अपरेसनको चर्चा समेत भयो। तर त्यसको केही दिनपछि नै फितलो अपरेसन भएको र ठूलो संख्यामा चिनियाँ नागरिक फरार भएको, संदिग्धका नाइकेहरुको उठबस शक्तिकेन्द्रहरुसँग समेत भएको र त्यसका फोटा समेत सार्वजनिक भएपछि प्रहरीको आलोचना भयो।
नेपाललाई आश्रयस्थल बनाएर चीनका विभिन्न बैंकको रकम निकाल्ने, अनलाइन जुवा खेलाउने, अनलाइनमा अश्लिल सामग्री देखाएर रकम लिने, व्यक्तिका गोप्य सूचना चोरेर धम्क्याउँदै रकम असुल्ने काममा चिनियाँ गिरोह सक्रिय भएपछि चीनकै अनुरोधमा नेपाल प्रहरीले उनीहरुमाथि अपरेसन चलाएको थियो। 
उनीहरु पक्राउ परेको १० दिन बित्न लाग्दा समेत अनुसन्धानमा भने उल्लेख्य प्रगति भएको छैन। केही संकास्पद पाटोहरुको प्रहरीले अनुसन्धान नै गरेको छैन भने उद्योग विभागबाट समेत गम्भीर लापरबाही भएको पाइएको छ। भलै प्रहरीले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।
जसमाथि अनुसन्धान नै भएन
चिनियाँ पक्राउपछि जानकारी दिन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले पक्राउ सम्मलेन नै गरेको थियो। सो क्रममा पत्रकारले सोधेका अधिकांश प्रश्नमा सिआइबीका डिआइजी निरज शाहीले ‘अनुसन्धान गर्दैछौं’ भन्ने जवाफ फर्काएका थिए।
तर, दुई पटक म्याद थप गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुसन्धान गर्ने अनुमति दिए पनि प्रहरीले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो नपारेको देखिएको छ।
चलन चल्तीको भन्दा तेब्बर, चौबर बढी भाडा लिएर चिनियाँलाई बस्न तथा कम्पनी खोल्न दिने घरधनीहरु अहिलेसम्म अनुसन्धानको दायरामा आएका छैनन्। 
यसबारे डिआइजी शाहीले भने, ‘अनुसन्धानको लिडिङ काठमाडौं परिसरले गरेको छ। हामीले सपोर्ट गर्ने काम गरेका छौं। बयानमा त्यस्तो शंकास्पद देखियो भने त उनीहरु अनुसन्धानको दायरामा आइहाल्छन्।’
तर काठमाडौं परिसरले पनि अहिलेसम्म चिनियाँलाई घर भाडामा दिने एक जनालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छैन। 
यसबारे काठमाडौं परिसरका प्रवक्ता डिएसपी होबिन्द्र बोगटी भन्छन्, ‘क–कसको नाममा के छ भन्ने कुराको अनुसन्धान गर्दैछौं। फाइनआउट भइसकेको छैन।’
रोचक कुरा त चिनियाँहरुले प्रयोग गर्ने कुनै पनि सवारी साधनमाथि अहिलेसम्म अनुसन्धान नै भएको छैन। 
उनीहरुले बा११च ९८७५, बा११च ५१३५, बा२१च ६०४४, बा१९च ९२९९, बा१६च ५५३७, प्रदेश ३ ०१–०२२ च २२०३, बा१४च ५७८६, बा२१च ५१६८, बा७च ६५२५, बा२च ६२, ग३च ६४४, बा१४च ५१३५, बा७च १४८४, बा११च ९८८०, बा११च ९८८०, बा२०च ५७२५ लगायतका दर्जनौं गाडीहरु प्रयोग गर्दै आएका थिए।
त्यस्तै बा१९प ८५९६, बा१प १३३६, बा२२प २२०३, बा१९प ५४८ नम्बरका मोटरसाइकल पनि चिनियाँ संदिग्धले प्रयोग गरेको पाइए पनि उनीहरुलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छैन। 
विमानस्थलमा चिनियाँलाई लिन जानेदेखि अन्य गतिविधिमा समेत यी गाडीहरु प्रयोग हुँदै आएका थिए। ती गाडी कसका नाममा छन्, कुन उद्देश्यले चिनियाँलाई प्रयोग गर्न दिइयो भन्ने पाटाहरुतर्फ प्रहरी अनुसन्धान केन्द्रित नै नभई अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। स्रोतका अनुसार उनीहरुले चौबर बढी घर भाडा दिएर अफिस खडा गरेजस्तै मोटो आर्थिक रकम दिएर उनीहरुले यी गाडी प्रयोग गर्दै आएका थिए।
उद्योग विभागको चरम लापरबाही, अनुगमन बिनै चिनियाँले सञ्चालन गरेका थिए कम्पनी 
चिनियाँहरु पक्राउ परेका र फरार चिनियाँ सफ्टवयेर कम्पनी र होटल  सञ्चालन गर्ने उद्देश्य बनाएर नेपाल छिरेका थिए। उनीहरुले एक महिनाको अवधिमा साढे २ अर्बभन्दा बढीको सफ्टवेयर कम्पनी सञ्चालन गर्ने भन्दै भिसा आवेदन दिएका थिए। 
गत चैत १२ मा सुन लिङ, सुन जी, झाङ याङ, वु हाइसेङ र झु जियाङले नेपालमा सफ्टवेयर निर्माण गर्ने भन्दै कम्पनी नै दर्ता गरेका थिए। सोही आधारमा उनीहरुलाई भिसा दिइएको थियो।
चिनियाँको एक समूह यही योजना बनाएर नेपाल प्रवेश गरेपछि अन्य समूहले पनि विभिन्न सफ्टवेयर कम्पनी र होटल खोल्ने भन्दै नेपाल आएको देखिएको छ।
होटल र कम्पनी खोल्ने बहानामा नेपाली भित्रिएका संदिग्ध चिनियाँबारे भने उद्योग विभागले कुनै अनुगमन नै नगरेको पाइएको छ। 
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा विदेशीले नेपालमा लगानी गर्न पाउने र त्यसका केही सर्तहरुका बारेमा उल्लेख छ। ऐनको दफा २७ मा विदेशी लगानी भएको उद्योगको उच्च व्यवस्थापनमा विशेषज्ञ, उच्च प्राविधिक, व्यवस्थापकीय कर्मचारी वा प्राविधिक कर्मचारीको पूर्ति गर्दा नेपाली नागरिकबाट गर्नुपर्नेछ भनि उल्लेख छ। 
नेपालीबाट यस्ता योग्यता भएका कर्मचारी नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै विदेशी कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर चिनियाँहरुले सञ्चालन गर्ने भनिएका होटल र सफ्टवेयर कम्पनीमा कुनै नेपालीलाई नियुक्त गरिएको पाइएको छैन। यसको अनुगमन गर्ने जिम्मा उद्योग विभागको हो।
नेपालीबाट नियुक्त गर्न नसकिएको अवस्थामा विदेशी नागरिक नियुक्त गरे पनि त्यसको विवरण उद्योग विभागलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने र विभागले उक्त विवरण अर्थ, गृह र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ। 
तर, यसबारे उद्योग विभाग नै बेखबर छ। उद्योगका सूचना अधिकारी विनोद खड्का यसबारे बोल्न चाहेनन्। 
विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाले उद्योग विभागमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका कम्पनीका लागि हाम्रो सिफारिसमा भिसा प्राप्त गरेर नेपाल आई काम गरिरहेकाहरुको अनुगमन हामी गर्छौं, अन्यको हकमा अध्यागमन विभागले हेर्छ।
उता उद्योग तथा कम्पनी सञ्चालनमा आएलगत्तै उद्योग विभागले निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि विभागबाट कुनै अनुगमन भएको पाइएको छैन।
बरामद सामानको फरेन्सिक जाँच
९ घर छापा मार्दा बरामद भएका मोबाइल, ल्यापटप लगायतका डिभाइसहरुमाथि पनि अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। ती डिभाइसहरु जाँचका लागि फरेन्सिक ल्याब पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
हुन त यसअघि बैंक ह्याकको आरोपमा पक्राउ परेका चिनियाँहरुबाट बरादम भएका मोबाइल, ल्पाटप लगायतका डिभाइसको अध्ययन गर्न सिंगापुरबाट विज्ञसहितको टोली काठमाडौं आएको थियो। तर उक्त टोलीले पनि ती डिभाइसको अध्ययन गर्न सकेन र कुनै गतिलो रिपोर्ट दिन नसकी स्वदेश फिर्ता भएको थियो। 
अहिले बरामद डिभाइसहरुबाट पनि नयाँ तत्थ उजागर हुनेमा प्रहरी अधिकारी नै शंका गर्छन्। ‘विदेशी विज्ञसहितको टोलीले त यसअघि पक्राउ परेका चिनियाँको डिभाइसबाट कुनै नयाँ तथ्य निकाल्न सकेन। अहिले कुनै तथ्य उजागर होला भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ ती अधिकारीले भने।
चीन पठाउने तयारी
पक्राउ परेका १ सय २२ चिनियाँ नागरिकलाई चीन पठाउने तयारी सुरु भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। नेपाललाई आश्रयस्थल बनाएर चीनमा अपराध गरेको पाइएपछि उनीहरुलाई चीन पठाउन लागिएको हो। 
चिनियाँ प्रहरीको सहयोगमा भएको अन्य देशको अपरेसनमा पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिकलाई चीनले स्वेदश फिर्ता लगेको थियो। चीनले सन् २०१६ देखि विदेशमा बसेर चीनमा अपराध गर्ने चिनियाँ नागरिकविरुद्ध अपरेसन सुरु गरेको थियो।
२०१७ को डिसेम्बरमा चीनले मलेसियाबाट १ सय ४० जना चिनियाँ नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता लगेको थियो।
त्यस्तै २०१७ को अगस्टमा इन्डोनेसियाबाट १४३ जना संदिग्धलाई चीनले स्वदेश फिर्ता गरेको थियो। उनीहरुलाई लिन चिनियाँ प्रहरीको टोली विमान लिएर इन्डोनेसिया पुगेको थियो।
यसरी चीनले भियतनाम, मलेसिया, थाइल्यान्ड, लाओस, कम्बोडिया लगायतका देशबाट संदिग्ध चिनियाँलाई स्वदेश फिर्ता गरेको थियो। सोही क्रममा अन्यत्र देशमा अपरेसन चलाएपछि सुरक्षित ठान्दै चिनियाँहरुले नेपाललाई आश्रयस्थल बनाएर चीनमा अपराध गरेका थिए। पक्राउ परेका १ सय २२ चिनियाँलाई पनि अन्य देशबाट डिपोर्ट गरिए जस्तै उनीहरुलाई चीन फिर्ता पठाउने तयारी सुरु भएको गृह स्रोतले जानकारी दियो। 
यसबारे प्रहरी स्रोतले भने घुमाउरो उत्तर दिएको छ। ‘कानुनबमोजिम हामीले मुद्दा अगाडि बढाइदिने हो। पर्यटन भिसामा नेपाल आएर संगठित भएर अफिस खोल्नु कानुनविपरीत हो। त्यसका लागि वर्क परमिट लिनुपथ्र्यो। त्यो नदेखिएकाले अध्यागमनले कानुनबमोजिम डिपोर्ट गर्न सक्छ,’ चिनियाँको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले भने।
स्रोतका अनुसार आगामी शनिबारसम्म चीनबाट उनीहरुलाई लिन प्रहरीसहितको विमान आउने तयारी भएको छ।

एसपी मल्लका ‘अवैध दुई हप्ता’

नारायण अधिकारी |  २०७६ पौष १८ शुक्रबार | Friday, January 03, 2020  १५:५२:०० मा प्रकाशित



काठमाडौं– पुस ४ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयले २४ एसपीको सरुवा सूची निकाल्यो। त्यसकाे सातौं नम्बरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी प्रमुख (एसपी) दानबहादुर मल्लको नाम थियाे। 
उनलाई महानगरीय विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी कार्यालय गौचर, काठमाडौं सरुवा गरिएको थियो। गौचरका एसपी कृष्णप्रसाद कोइरालालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा सरुवा गरिएपछि उनको ठाउँमा मल्ललाई सरुवा गरिएकाे थियो। 
एसपी मल्लको ठाउँमा भने प्रहरी प्रधान कार्यालय युएन जगेडा, नक्साल दरबन्दी भएका एसपी गंगा पन्तको सरुवा गरिएको थियो।
समय नै तोकेर १२ घण्टा, ७२ घण्टा भित्र हाजिर भइसक्नुपर्ने भन्ने हुन्छ। माओवादी द्वन्द्वकालमा यति घण्टाभित्र फलानो ठाउँमा हाजिर हुने भन्ने नै थियो। रवाना कहिले लिने भन्दा पनि त्यसबेला हाजिर हुने समय तोकिएको हुन्थ्यो। 
सरुवा भएको दरबन्दीबाटै पुस महिनाको तलबभत्ता पाउने भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरुवासँग सम्बन्धित सबै प्रहरी कार्यालयलाई ‘इन्ट्रानेट’मार्फत् आन्तरिक परिपत्र गर्‍यो।
‘सरुवाबारे जानकारी दिन प्रहरी प्रधान कार्यालयले इन्ट्रानेटमार्फत् पठाउने आन्तरिक परिपत्र नियमित प्रक्रिया हो’ नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी शैलेश थापा क्षेत्री भन्छन्, ‘यही परिपत्रलाई आधार मानेर सरुवा हुँदै आएको छ।’
तर प्रहरीको यो नियमित प्रक्रिया त्यतिबेला क्रमभंग भयो जब प्रहरी प्रधान कार्यालयको यो निर्णयलाई चितवनका प्रहरी प्रमुख एसपी दानबहादुर मल्लले टेरेनन्। सुरुमा त उनले ‘सरुवाको कुनै जानकारी नै नआएको’ भन्दै साविककै दरबन्दी चितवनमै जिम्मेवारी सम्हालिरहे। 
सरुवा प्रक्रियामा हरेक घण्टाको महत्व हुने सरोकारवालाहरु मत राख्छन्।  समय नै तोकेर १२ घण्टा, ७२ घण्टाभित्र हाजिर भइसक्नुपर्ने भन्ने हुन्छ। प्रहरीको कर्मचारी प्रशासनमा लामो समय बसेर अवकाश पाएका पूर्वएसपी रवीन्द्र रेग्मीका अनुसार माओवादी द्वन्द्वकालमा यति घण्टाभित्र फलानो ठाउँमा हाजिर हुने भन्ने नै थियो। रवाना कहिले लिनेभन्दा पनि त्यसबेला हाजिर हुने समय तोकिएको हुन्थ्यो। 
तर एसपी दानबहादुरको हकमा त्यो लागू भएन। सरुवा भएको १२ दिनसम्म उनी चिवतनमै रहेपछि नेपाल प्रहरीको इतिहासमा यसलाई एउटा अनौठो घटनाका रुपमा लिइयो। 
 ‘प्रहरीको इतिहासमा पत्रै काटेर जिल्ला छाड्नु भनेजस्तो मलाई लाग्दैन’ पूर्वएसपी रेग्मी थप्छन्, ‘२०४९ सालमा दिपालयमा डिआइजी पठाउनु पर्ने भयो। तीनजना सम्मले जान नमानेपछि अर्को मान्छे पठाएको घटना भने छ।’
पुस १६ गते राति ११ बजेर ३ मिनेटमा ३ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाको सामान्य प्रशासन शाखाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनलाई निर्देशनात्मक आदेशसहितको एक पत्र पठायो। प्रदेशका एसपी अरुण पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय र प्रहरीको कर्मचारी प्रशासन शाखालाई बोधार्थ दिइएको छ। 
‘एसपी मल्ललाई सरुवा गरिएको दरबन्दीमा हालसम्म पनि रवाना गरेको जानकारी यस कार्यालयमा नआएको हुनाले त्यहाँ कार्यरत डिएसपीलाई सम्पूर्ण चार्ज बुझाई १२ घण्टाभित्र तोकिएको दरबन्दीमा रवाना गरी त्यसको जानकारी तालुक कार्यालयमा गराउनु’ प्रदेशले जारी गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
तालुक प्रदेश कार्यालयले आदेश दिएको समयबाट पनि २४ घण्टा बितिसकेपछि बल्ल उनले नयाँ दरबन्दीका लागि रवाना बुझेका छन्। तर यसभन्दा अघिसम्म चितवनमा न एसपी मल्लको दरबन्दी नै थियो न काज नै। प्रहरीको चेन अफ कमाण्डलाई अटेर गर्दै बिताएका ‘अवैध दुई हप्ता’ बाट उत्पन्न गलत सन्देसको जिम्मेवारी कसले लिने? 
पूर्वएसपी रेग्मीका अनुसार सरुवा गरिएको ठाउँमा नगई अटेर गरेर बस्नु र जिल्ला छाड्न भन्दै तालुक कार्यालयले १२ घण्टे परिपत्र काट्नु प्रहरीको इतिहासमै पहिलो घटना हो।  ‘प्रहरीको इतिहासमा पत्रै काटेर जिल्ला छाड्नु भनेजस्तो मलाई लाग्दैन’ पूर्वएसपी रेग्मी थप्छन्, ‘२०४९ सालमा दिपालयमा डिआइजी पठाउनु पर्ने भयो। तीनजना सम्मले जान नमानेपछि अर्को मान्छे पठाएको घटना भने छ।’
प्रदेश प्रहरी कार्यालयले पत्र पठाएको बिहीबार दिउँसो ११ बजेर ३ मिनेटमै १२ घण्टा बितिसकेको थियो। तर एसपी मल्ललाई भने निर्देशनात्मक आदेशसहितको उक्त पत्रले समेत छोएन। उनी दिउँसाेभर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को सुरक्षामा खटिए। 
उनको सरुवा भएको शुक्रबार दुई हप्ता बितिसकेको छ। तालुक प्रदेश कार्यालयले आदेश दिएको समयबाट पनि २४ घण्टा बितिसकेपछि बल्ल उनले नयाँ दरबन्दीका लागि रवाना बुझेका छन्। तर यसभन्दा अघिसम्म चितवनमा न एसपी मल्लको दरबन्दी नै थियो न काज नै। प्रहरीको चेन अफ कमाण्डलाई अटेर गर्दै विताएका ‘अवैध दुई हप्ता’ बाट उत्पन्न गलत सन्देसको जिम्मेवारी कसले लिने? 
प्रहरी नियमावली २०७२ अनुसार प्रहरी उपरीक्षकसम्मको सरुवाको अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकमा हुन्छ। एसपी मल्लले आदेश नमानेकाले प्रहरीको चेन अफ कमाण्डमै प्रश्न उठ्ने पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्। ‘प्रहरीमा चेन अफ कमाण्डको महत्वपूर्ण अर्थ हुन्छ’, मल्ल भन्छन्, ‘यदि अटेरीका समयमा ठुलो कुनै घटना भए त्यसमा समेत प्रहरीको भूमिकामा प्रभाव देखिन सक्छ।’
फौजमा अत्यन्तै अनुशासनमा बस्नुपर्ने, चेन अफ कमाण्ड मान्नु पर्ने भएकाले असन्तुष्टि भए पनि यसअघि यस्ता कुरा बाहिर आउँदैन्नथे। तर अहिले त्यो क्रम पनि तोडिएको छ।
यसरी दुई हप्तासम्म विभागलाई अटेर गरेकाले एसपी मल्लले विभागीय आदेश नमानेको ठहर्छ। सोही अनुसार एसपी मल्ललाई कारबाही गर्ने ठाउँ पनि छ। यसबारे प्रदेश ३ का डिआइजी शेरबहादुर बस्नेत छन्, ‘सरुवा नमान्ने कुरै हुँदैन। नमान्नुको विकल्पै छैन। अब यतिन्जेलसम्म किन अटेर गरे भन्ने कुरा विभागले खोज्छ।’
प्रहरीको चेन अफ कमाण्ड अर्थात आइजीले गरेको सरुवालाई नै चुनौती दिनुको पछाडि शक्तिकेन्द्रसँग उनको निकटता रहेको प्रष्ट्याउने पूर्व एसपी रेग्मी बताउँछन्। ‘राम्रो काम गरेको भन्दै प्रशंसा पाएका रौतहट प्रहरी प्रमुख भुपेन्द्र खत्रीको एक वर्ष नपुग्दै सरुवा भयो। तर उनी संगठनको आदेश मान्दै सरुवा भएको ठाउँमा गए’ रेग्मीले भने ‘तर त्यही आदेश मल्लले मानेनन्। उनको आफ्नो ईच्छा, ताकतबाट यो कुरा भएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन। उसलाई सपोर्ट गर्ने अर्को एउटा पावर सेन्टर छ। जसले राज्यको वैधानिक शक्तिजस्र्तै शक्तिको ताकत राख्छ । त्यही ताकतको दरुपयोग यहाँ देखिन्छ’
दुई हप्तासम्म प्रहरीको चेन अफ कमाण्ड नमानेका उनी चौतर्फी दबाब आएपछि आफ्ना ट्वाइसीलाई चार्ज बुझाएर नयाँ दरबन्दीका लागि रवाना लिएका छन्।
कर्मचारी सरुवा भएपछि साबिकको कार्यालयबाट सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुन जाँदा साथमा लिएर जाने पत्र नै रवाना हो। यस पत्रमा सम्बन्धीत कर्मचारीले खाइपाई आएको तलव भत्ता अन्य सुविधालगायत व्यक्तिगत अभिलेखको बारेमा संक्षिप्त उल्लेख गरिएको हुन्छ।
यसरी दुई हप्तासम्म विभागलाई अटेर गरेकाले एसपी मल्लले विभागीय आदेश नमानेको ठहर्छ। सोही अनुसार एसपी मल्ललाई कारबाही गर्ने ठाउँ पनि छ। यसबारे प्रदेश ३ का डिआइजी शेरबहादुर बस्नेत छन्, ‘सरुवा नमान्ने कुरै हुँदैन। नमान्नुको विकल्पै छैन। अब यतिन्जेलसम्म किन अटेर गरे भन्ने कुरा विभागले खोज्छ।’
सरुवा अटेर गर्नुलाई अनुशासनहीन काम मानिन्छ । अनुशासनहीन काम गरेको भन्दै उनलाई विभागीय कारबाहीस्वरुप नसिहतसम्म दिन मिल्छ । यसले बढुवामा असर गर्छ ।
कारबाहीका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरुवा नमान्नुका कारणबारे स्पष्टिकरण सोध्नुपर्छ । चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि एसपी मल्ल कारबाहीमा पर्न सक्ने देखिन्छन्। तर शक्तिकेन्द्रकै कारण प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनीसँग स्पष्टिकरण माग गर्नेमै संका छ। यसबारे केन्द्रीय प्रवक्ता थापा भन्छन्, ‘नियमविपरीत काम गर्नेलाई संगठनले कारबाही गर्छ।
तर कारबाहीले पनि बढुवा असर नगर्ने अथवा कारबाही नै गर्न नसक्ने साेचेर होला एसपी मल्लले सहजै संगठनको आदेश स्वीकार नगरेको देखिन्छ। २०५० सालमा प्रहरी जवानबाट सेवा प्रवेश गरेका उनी अबको केही वर्षमा अनिवार्य अवकाशमार्फत घर जाँदैछन्।  
शक्तिकेन्द्रका दाहिना एसपी
एसपी मल्ल २०५० सालमा भलिबल खेलाडीका रुपमा सिपाहीबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । ५ वर्षसम्म उनले प्रहरीमा खेलाडी भएर प्रहरी सेवा बिताए। त्यसपछि उनले २०५५ साल कात्तिक १ गते प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई)मा नाम निकालेका थिए।
असई भएको तीन वर्षपछि २०५८ सालमा उनले प्रहरी निरीक्षकमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नाम निकालेका थिए । सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्वको गरेको तत्कालीन नकेपा माओवादी खुल्ला राजनीतिमा आएपछि उनले आफ्नो सम्बन्ध माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग निकट सम्बन्ध बनाए।
त्यसपछि पटक पटक गरेर उनी लामो समयसम्म प्रचण्डको सुरक्षागार्ड (पिएसओ) का रुपमा कार्यरत रहे।
प्रचण्डको पिएसओ छँदै उनी सन् २०१३ को डिसेम्बरमा शान्ति मिसन गए। मिसनबाट फर्किएपछि पुन उनी प्रचण्डकै पिएसओको जिम्मेवारीमा फर्केका थिए। 
पिएसओ बसेकै कारण प्रचण्डको निकट भएका उनले डिएसपीका लागि आकर्षक मानिने ठाउँ महानगरीय प्रहरी वृत दरबारमार्गको नेतृत्व गर्ने मौका पाएका थिए।
दरबारमार्गमै रहँदै आफ्नो ब्याचका धेरैलाई डिएसपीमै छाड्दै मल्ल गत माघ २६ गते एसपीमा बढुवा भएका थिए । मल्लको उक्त बढुवामा पनि शक्तिकेन्द्रकै आर्शिवाद धेरै रहेको उनका समकक्षीहरु बताउँछन्।
अहिले पनि सोही शक्तिकेन्द्रको आडमा उनले संगठनको चेन अफ कमाण्डलाई नै चुनौती गर्ने काम गरेका हुन्।

महानगरीय प्रहरी : नामको सान, छैन काम

नारायण अधिकारी |  २०७६ पौष २६ शनिबार | Saturday, January 11, 2020  ०९:३५:०० मा प्रकाशित


काठमाडौं-  गत मंसिर १ मा १४औं महानगरीय प्रहरी दिवस मनाउन भृकुटीमण्डपमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले महानगरीय प्रहरी अझै अर्धन्यायिक निकाय (क्वासी जुडिसियल) बन्न नसकेको गुनासो गरे। कार्यक्रममा खनालले भनेका थिए, ‘सिडिओ साबदेखि मेयरलगायतका व्यक्तित्व यहाँ हुनुहुन्छ। महानगरीय प्रहरीको जिम्मेवारीलाई किन परिष्कृत गर्दै नलैजाने?’
स्थापनाकालमै महानगरीय प्रहरीको अवधारणा अर्धन्यायिक थियो। तर, आवश्यक कानुन निर्माण गरी अवधारणाअनुसारको अधिकार हस्तान्तरण नहुँदा १३ वर्षदेखि अवधारणा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। प्रहरी महानिरीक्षक खनालले सो कार्यक्रममा विभिन्न निकायको 'कोपाभाजन'मा परेर महानगरीय प्रहरी अर्धन्यायिक बन्न नसकेको संकेत गर्नुको कारण पनि यही थियो।
सहरीकरणको विस्तार, जनसंख्याको बढ्दो चाप, बढ्दो औद्योगीकरण, वर्षैपिच्छे बढ्दै गएको पर्यटकको आवागमन र सूचना प्रविधिको विकाससँगै काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दै गएको अपराधिक चुनौतीको सामना गर्न परम्परागत शैलीको पुलिसिङ प्रभावकारी नहुने सरकारी निष्कर्षपछि विसं २०६३ मा तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा महानगरीय प्रहरी संरचना कार्यान्वयनमा आएको थियो।
२०६३ मंसिर १ मा मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय भएसँगै तीन जिल्लामा महानगरीय प्रहरी अवधारणा कार्यान्वयनमा आयो। अञ्चल प्रहरी कार्यालय, महानगरीय आयुक्तको कार्यालयमा बदलियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुको बोर्डमा महानगरीय प्रहरी परिसर लेखियो, अनी तल्ला निकाय महानगरीय प्रहरी वृत्त र प्रभागमा बदलिए। १३ वर्ष भयो, बोर्ड बदलिएको तर अहिले पनि कार्यक्षेत्र र अधिकार अञ्चल प्रहरी कार्यालय अनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भन्दा भिन्न छैन।
-000-
प्रशासन पुनःसंरचना आयोगले २०६५ असार २२ मा ‘महानगरीय प्रहरीको सुदृढीकरण’सम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरी तयार पारेको दोस्रो प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझायाे। 
सो प्रतिवेदनमा ‘महानगरीय प्रहरी प्रणाली एउटा स्वायत्त प्रहरी संगठनको भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गर्दै महानगरीय प्रमुखको हैसियतमा पुलिस कमिसनर अर्धन्यायिक अधिकारको न्यायसंगत र उचित प्रयोगद्वारा महानगरका आम जनताहरुलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सदैव अग्रसर हुने’ उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा आयुक्तलाई अपराध नियन्त्रण, अपराध अनुसन्धान र दैनिक शान्ति सुरक्षा बहाल गर्ने कुरामा ‘हाई लेभल अफ अपरेसनल अटोनोमी’ प्राप्त हुन्छ भनिएको छ। तर, यी सबै अधिकारको कल्पना प्रतिवेदनमै थन्किए।
थपिनुको साटो खोसिँदै अधिकार
महानगरको अवधारणा आउँदा महानगरीय आयुक्त एआइजी तहका प्रहरी अधिकारी हुन्थे। अहिले पदसमेत घटुवा गरेर डिआइजी प्रमुख हुने बनाइएको छ। प्रथम महानगरीय प्रहरी आयुक्तको जिम्मेवारी एआइजी दीपकसिंह थागेंनले पाएका थिए।
उनीसहित हालसम्म २० जनाले महानगरीय प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। अहिले भने महानगरीय आयुक्त कार्यालयको प्रमुख डिआइजी हुन्छन्। अहिले महानगरीय प्रहरीले प्रयोग गर्ने आयुक्त/सहआयुक्त शब्द समेत लोप भइसकेकाे छ।
महानगरीय प्रहरी कार्यालयको प्रमुखमा डिआइजी मनोज नेउपाने हुँदासम्म उनले आयुक्तकै हैसियतमा हस्ताक्षर गर्दै आएका थिए। उनी पछिका डिआइजी शैलेश थापा क्षेत्रीले भने आयुक्तको हैसियतमा हस्ताक्षर गर्न छाडे।
‘पहिला एआइजी प्रमुख हुन्थे। आयुक्त भनिन्थ्यो। तर, अधिकार भने पाएका थिएनन्,’ हाल नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेका क्षेत्री भन्छन्, ‘हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर आयुक्तको हैसियतामा हस्ताक्षर गर्नु उचित नठानेर मैले आयुक्तको हैसियतमा हस्ताक्षर गरिनँ।’
क्षेत्रीपछि महानगरीय प्रहरीको नेतृत्व गरेका विश्वराज पोखरेलले पनि डिआइजीकै रूपमा हस्ताक्षर गर्दै आएका छन्। ‘आयुक्त शब्द भएपछि अर्धन्यायिक अधिकार हुनुपर्ने हो, त्यो छैन, अनि किन आयुक्त भन्नु? किन हस्ताक्षर गर्नु ?’ पोखरेलले प्रतिप्रश्न गरे। 
कार्यान्वयन गराउने मन्त्रालय नै बाधक
महानगरीय प्रहरी गठन ताका नै यसलाई प्रशासकीय, इजाजत दिने अधिकार र अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष अधिकार दिइने तयारी गरिएको थियो।
प्रशासकीय अधिकारअन्तर्गत कुनै पनि जुलुस, सभा गर्न निश्चित ठाउँ तोक्ने वा निषेध गर्ने, कर्फ्यू लगाउन सक्ने, शान्ति सुरक्षामा खलल पर्न सक्ने स्थितिमा राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनअन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भएको अधिकार प्रयोग गरी पक्राउ गरी जेल पठाउन सक्ने, ५ जनाभन्दा बढीको भेला वा समूह जम्मा हुन नदिने आदेश जारी गर्न सक्ने र बेवारिसे सम्पत्तिको उत्तरदायित्व लिन सक्ने अधिकार महानगरीय प्रहरीलाई दिने तयारी थियो। 
इजाजतसम्बन्धी हाततियारका लागि लाइसेन्स दिने, होटल, मसाज, बार, गेस्ट हाउस, सिनेमा हल सञ्चालनको लागि अनुमति दिन सक्ने, विषादी, पेट्रोलियम पदार्थ, विस्फोटक पदार्थको कारोबारका लागि समेत प्रहरीको अनुमति लिनुपर्ने ‘महानगरीय प्रहरीको सुदृढीकरण’ प्रतिवेदनले परिकल्पना गर्‍यो। तर, अन्य जिल्लाका प्रहरी प्रमुखले भन्दा बढी अधिकार पाउनै सकेन महानरीय प्रहरी कार्यालयले।
यसको मुख्य बाधक प्रहरीसम्बन्धी नीतिनियम बनाउने जिम्मेवार निकाय गृह मन्त्रालय नै बन्यो। महानगरीय प्रहरी अवधारणा अनुसारका अधिकार प्रहरीलाई दिँदा मन्त्रालय मातहत खटिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको केही अधिकार कटौती हुने भएपछि गृहको प्रशासनिक नेतृत्वले महानगरीय अवधारणा अगाडि बढाउन रोकिरहे।
प्रहरी नेतृत्वले जोडबल गरिरहे पनि नियम बनाइदिने निकायको निजामतीले फाइल थन्काइदिएपछि कसैको जोड चलेन। मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउने राजनीतिक नेतृत्वले निजामती नेतृत्वको अवरोध हटाउन चासै दिएनन्। अधिकारविहीन हुँदा महानगरीय प्रहरीको काम पनि प्रहरी परिचालन, अनुगमन, निर्देशनमै खुम्चिइरह्यो। 
किन रोक्छ गृहले?
महानगरीय प्रहरीलाई दिइने केही प्रशासकीय र इजाजतसम्बन्धी अधिकार अहिले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छ। प्रहरीसमेत सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अह्रनखटनमा परिचालित हुन्छन्।
गृहका प्रभावशाली कर्मचारीले प्रमुख तीन जिल्लामा आफू अधिकारहिन हुन राजी भएनन्। जसकारण महानगरीय अवधारणा कार्यान्वयनमा आउनै सकेन। तर, गृहका अधिकारी आफूहरुले महानगरीय प्रहरीको अवधारणा अनुसारको अधिकार प्रत्यायोजनमा असहयोग नगरेको दाबी गर्न भने छाड्दैनन्।  ‘महानगरीय प्रहरीलाई के अधिकार दिने/नदिने भन्ने विषय हामीसँग मात्रै सम्बन्धित होइन,’ गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले दाबी गरे।
महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख विश्वराज पोखरेल महानगरीय प्रहरीलाई कस्तो बनाउने भन्ने सरकारको प्राथमिकतामा भर पर्ने बताउँछन्। ‘महानगरीय प्रहरीको अवधारणा आयो तर यसलाई कस्तो बनाउने, के अधिकार दिने भन्ने कुरा सरकारको हातमा छ,’ पोखरेलले भने।
लाचार प्रहरी नेतृत्व
महानगरीय प्रहरीको अवधारणाअनुसारको अधिकार नपाउनुमा गृह नेतृत्वको अवरोध मात्र मुख्य कारण देखिन्न। यसमा प्रहरी संगठनको नेतृत्व गरेकाहरु पनि उत्तिकै दोषी हुने नै भए।
२०६३ मा महानगरीय प्रहरी अवधारणा लागू हुँदा प्रहरी प्रमुख थिए, ओमविक्रम राणा।
यो प्रणाली लागू भएपछि प्रहरी नेतृत्वमा पुगेका खनालसहितको संख्या ८ पुग्यो। तर, परिकल्पना अनुसारको अधिकार आएन। केही प्रहरी प्रमुखले प्रयासै नगरेका भने हैनन्।
२०६६ मा रमेश चन्द ठकुरी आइजीपी हुँदा महानगरीय प्रहरीको सुदृढीकरण आवश्यक रहेको भन्दै राजेन्द्रबहादुर सिंहको संयोजकत्वमा एक टोली बनाइएको थियो। टोलीले प्रतिवेदन पनि बनायो। तर, त्यो पनि थन्कियो।
अहिलेका आइजिपी खनाल पनि महानगरीय प्रहरीको अवधारणा अनुसारको अधिकार कार्यान्वयनमा नल्याउँदै विदा हुने पक्कापक्की छ।

हिरोइन परमिता चढेको कारले यसरी लिएको थियो लिलाको ज्यान [बयानसहित]

'रक्सीले लठ्ठ उनीहरू रिसोर्टबाटै निकालिए'

 नारायण अधिकारी |  २०७६ पौष २७ आइतबार | Sunday, January 12, 2020  १६:५७:०० मा प्रकाशित
Facebook
काठमाडौं- बुढानीलकण्ठ प्रहरी कार्यालयदेखि विष्णुमति खोलातर्फ आउने सडक। उत्तरमा बुढानीलकण्ठ स्कुल। दक्षिणमा जस्ताले छाएको मोटरसाइकल ग्यारेज भएको टहरो। टहरो अगाडि बिजुलीको कुच्चिएको पोल। खाटा बसिनसकेको आलो रगतको टाटा पोलमा। नजिकै यता उता छरिएर रह‍ेको अवस्थामा एक जोर लेडिज जुत्ता। 
भुईं र पोलमा लत्पतिएको आलो रगत र जुत्ता अरू कसैको नभएर लिला देवकोटाको हो। मन्दिरमा पूजा गरेर घर फर्कँदै गर्दा कारको ठक्करबाट उनको गत मंसिर २८ गते मृत्यु भएको थियो।
फुटपाथमा हिँड्दै गरेका बेला बा १४ च ६१२३ नम्बरको कारले ठक्कर दिएपछि गोरखा घर भएकी ४० वर्षीया देवकोटा गम्भीर घाइते भएकी थिइन्। उपचारका लागि न्यूरो अस्पताल बाँसबारी पुर्‍याउँदा डाक्टरले मृत घोषणा गरेका थिए। 
उक्त भयानक दुर्घटनाका प्रतिवादी कार चालक पृथ्वी मल्ललाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुस २३ गते पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ बमोजिमको कसुरमा उनलाई पुर्पक्षका लागि जेल पठाइएको हो। उक्त कसुरमा १० वर्षसम्मको कैद सजाय माग गर्दै मल्लविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा फेला परेका तथ्य र अभियुक्तको बयान र दुर्घटनाको कारणबारे नेपाल लाइभले केही जानकारी खोतल्ने प्रयास गरेको छ।
'डेनिअल्स रक्सीले झ्याप थिएँ, दुर्घटना भएपछि थाहा पाएँ'
अध्ययनको सिलसिलामा पृथ्वी मल्ल विगत १ वर्षदेखि अमेरिका बस्दै आएका थिए। गत मंसिर २३ गते बिदामा काठमाडौं फर्किएका थिए उनी। त्यसको केही दिन साथीभाई भेटघाटमा व्यस्त रहेका मल्ल २७ गते साँझ साढे ५ बजे बा १४ च ६१२३ नम्बरको कार लिएर घुम्न निस्कन्छन्।
त्यसपछि नक्सालस्थित नारायणचौरको जिम पुग्छन् मल्ल। त्यहाँ उनले करिब २ घन्टा बिताउँछन्। ‘बेलुका साढे ७ बजेतिर मेरो साथी करिश मास्केले फोन गरेर बोलाएपछि म उसलाई लिन छाउनी गएँ,’ बयानमा मल्लले भनेका छन्।
त्यसपछि उनीहरु दुई जना बालुवाटारस्थित पलिन्ज गार्डेन रेस्टुरेन्ट पुग्छन्। खाना खान्छन्। राती करिब ९ बजे उनीहरू त्यहाँबाट ठमेल हानिन्छन्। ठमेलस्थित कोशिस रेस्टुरेन्टमा साथी भएकाले भेट्न गएको उनको बयान छ। ‘पृथ्वीले तीन वटा बियर खायो। मैले पनि हल्का पिएँ,’ करिशले बयानमा भनेका छन्।
तर पृथ्वी भने त्यहाँ केही पनि खानपिन नभएको दाबी गर्छन्। त्यहाँ लामै गफ हुन्छ। करिशकै एक साथीलाई ट्याक्सीमार्फत् उनीहरूले थापाथली पुर्‍याउँछन्। त्यसपछि फर्केर उनीहरु ठमेलको एलओडी क्लब पुग्छन्। त्यसबेला रातको साढे १ बजिसकेको हुन्छ।
एलओडीमा मदिरासँगै उनीहरू एकछिन झुम्मिन्छन्। त्यसपछि बिहान साढे ४ बजे ठमेलकै सेनेठ भन्ने अर्को क्लब पुग्छन्। जहाँ करिशका दुई जना साथीहरु हुन्छन्, नायिका परमिता राणा र मनिषा।
उक्त क्लबबाट नायिका परमिता, मनिषा र करिशलाई कारमा लिएर पृथ्वी बाहिरिन्छन्। ‘ग्रिनभ्याली रिसोर्टमा खाना खाने भनेर हामी निस्केका थियौं,’ करिशले बयानमा भनेका छन्।
त्यसबेला अधिकांश पसल बन्द थिए। गोल्फुटारमा रहेको बिगमार्ट भने खुल्लै थियो। उनीहरू चारै जना त्यहीँ छिरे। चिप्स, चक्लेट र अन्य जंक फुड किने। जंक फुड खाँदै उनीहरुले ग्रिनभ्याली रिसोर्ट पुगे। रिसोर्टमा पुगेर खाना अर्डर गर्दा बिहान करिब ८ बजेको थियो।
प्याक गरेको खाना लिएर उनीहरू पुनः सोही बाटो हुँदै घर फर्किए। ‘म र दुई केटी साथी पछाडिको सिटमा बसेर प्याक गरेको खाना खाँदै थियौं। पृथ्वीले गाडी चलाएको थियो। बुढानीलकण्ठ स्कुल अगाडि आएपछि कार अनियन्त्रित भई सडकपेटीमा ठोक्किन पुगेछ,’ करिशले भने, ‘सिटबाट झेरेर हेर्दा एउटा मोटरसाइकल कच्याककुचुक भएको थियो। एक महिला रक्ताम्य भएर भुईंमा लडेकी थिइन्।
उता चालक पृथ्वीले पनि लापरबाहीका कारण दुर्घटना हुँदा देवकोटाको मृत्यु भएको स्वीकार गरेका छन्। पृथ्वीले बयानमा भनेका छन्, ‘रातभरको अनिँदो र डेनिअल्स रक्सीले म झ्याप थिएँ। बुढानीलकण्ठको पुल कटेपछि कार अनियन्त्रित भई विपरीत दिशातर्फ हिँड्दै गरेका पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिएपछि झ्ल्यास्स ब्युझिएँ।’
चालक पृथ्वी यतिसम्म झ्याप थिए कि उनको लाइसेन्स मापसे गरेको भनेर ट्राफिकले लगेको थियो। ट्राफिकले काटेको चिटसमेत उनले हराएको कुरा प्रहरी समक्ष बताएका छन्। करिब १२ घन्टाभन्दा अघिदेखि गरेको लगातारको रक्सी सेवन, अनिँदो र थकान हुँदाहुँदै पनि लापरबाही गर्दै कार चलाएकाले दुर्घटना हुन पुगेको प्रहरीको निष्कर्ष छ। उनको स्वास्थ्य परीक्षणमा समेत अत्यधिक मदिरा सेवन गरेको पाइएको थियो। 
रिसोर्टका गार्ड भन्छन्– रक्सीले लठ्ठ थिए, अनेक हर्कत गरेपछि रिसोर्टबाट निकाल्यौं 
ग्रिनल्याड रिसोर्टका सुरक्षा गार्ड सुरज चौधरीसँग समेत प्रहरीले घटनाबारे सोधपुछ गरेको थियो। पृथ्वीसँग आएका अर्का युवक करिश मास्के, नायिका परमिता र मनिषा रक्सीले झ्याप भएर रिसोर्ट पुगेको बयान सुरक्षागार्ड चौधरीले दिएका छन्।
'म ग्रिनल्यान्ड रिसोर्टमा काम गर्दै आएको छु। सो क्रममा गत मंसिर २८ गते मेरो मेन इन्ट्री पोइन्टमा ड्युटी थियो। सोही बेला बिहान ८:२६ बजे पृथ्वी मल्ल आफैंले बा १४ च ६१२३ नम्बरको कार चलाएर २ केटी र एक केटा लिएर आएका थिए। त्यसबेला उनीहरूले अत्यधिक मादक पदार्थ सेवन गरेको जस्तो देखिन्थ्यो। रिसोर्टमा खाजा अर्डर गरे। त्यन्तिजेन्ल रिसोर्टमा बस्दा पृथ्वी मल्ल र उनीसँगै आएकी एक जना केटी अंगालो मार्ने, किस गर्ने जस्ता क्रियाकलाप गर्न थाले। म्यानेजरले यस्तो हर्कत नगर्नुस् खानाको पैसा तिर्न लगाएर रिसोर्टबाट बाहिर जान लगाए। बिहान ९:४० मा उनीहरू रिसोर्टबाट बाहिरिएका थिए।'

एक पत्ता ट्रामाडोलबाट लागुऔषधको गोदामसम्म

नारायण अधिकारी |  २०७६ माघ १ बुधबार | Wednesday, January 15, 2020  १८:०३:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- गत शुक्रबार लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोमा दुखाई कम गर्न सक्ने औषधि ट्रामाडोल लागुऔषधका रूपमा एक व्यक्तिले बेचबिखन गर्ने गरेको सूचना आयो। विश्वस्त स्रोतबाट आएको उक्त सूचना पच्छ्याउँदै कोटेश्वर पुगेको ब्युरोको टोलीले ट्रामाडोलसहित विशाल सुनारलाई समात्यो।
सुनारकै सूचनाका आधारमा उनीसँगै मिलेर लागुऔषधका रूपमा ट्रामाडोल कारोबार गर्ने अर्का युवक नवीन ढकाल कोटेश्वरबाटै पक्राउ परे। उनीहरू दुई जना पक्राउ परेपछि ब्युरोको टोलीले सोधपुछ गर्‍यो।
‘पक्राउ परेका दुई युवकले ट्रामाडोल किन्ने गरेको व्यक्तिको नाम लिए,’ ब्युरोका एसपी वीरेन्द्रप्रसाद बस्याल भन्छन्, 'एउटो सानो सूचनाबाट सुरु गरेको अनुसन्धानले यसको डिलरसम्मै पुग्न सफल भयौं।'

ट्रामाडोल प्रतिबन्धित औषधि हो। डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन बिना यो औषधि बेच्न मिल्दैन। तर खुल्लमखुल्ला रूपमा बेच्ने गरेको पाइएपछि प्रहरीले अनुसन्धानलाई तीव्र रुपमा अगाडि बढायो। शुक्रबार र शनिबार प्रहरीले हिरासतमै राखेर उनीहरूमाथि अनुसन्धान बढायो।
पक्राउ परेका दुई युवकले आफूहरूले ट्रामाडोल किन्ने महिलाका बारेमा बताएपछि प्रहरीले जुक्ति लगायो- मोबाइलमार्फत् ती युवतीसँग सम्पर्क गरेर हिरासतमै रहेका युवकले थप ट्रामाडोल अर्डर। आफूहरू लिन शंखमूल आउने र त्यहीँ ल्याइदिनु पर्ने बताएपछि ती युवती ट्रामाडोल लिएर शंखमूल पुगिन्। पक्राउ परेका युवकसँगै शंखमूल पुगेका सादा पोशाकका ब्युरोको प्रहरीले ट्रामाडोल ल्याउने रेखा ढुंगेललाई आइतबार दिउँसो पक्राउ गर्न सफल भयो।
लागुऔषधको कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा उनका श्रीमान् हरि ढुंगेल पनि प्रहरीको नियन्त्रणमा परे। पक्राउ परेकी महिला रेखाले आफूले ट्रमाडोल एक औषधि पसलबाट किन्ने गरेको प्रहरीलाई बयान दिइन्। 
बिना अनुमति औषधि किनबेच गर्नेमाथि कारबाही गर्ने अधिकार ब्युरोलाई छैन। त्यसपछि ब्युरोले यसबारेमा औषधि व्यवस्थापन विभागसँग सम्पर्क गर्‍यो। विभाग र ब्युरोको संयुक्त अपरेसनमा सोमबार साँझ बिनाअनुमति लागुऔषधका रूपमा ट्रमाडोल बेच्ने कृपासुर ड्रग हाउसमा छापा मारेर प्रहरीले ठूलो मात्रामा लागुऔषध बरामद गरेको छ।
गोदाम सिलबन्दी, ठूलो मात्रामा लागुऔषध बरामद
काठमाडौं क्षेत्रपाटीस्थित कृपाशुर ड्रग हाउसबाट लागुऔषधका रूपमा औषधि बेच्ने राजन बलामी पक्राउ परे। उनी कृपाशुर ड्रग्स हाउसका कर्मचारी हुन्। उनकै बयानबाट प्रहरी लागुऔषध गोदामसम्म पुगेको थियो। नयाँबजार खुसिबुमा रहेको उक्त गोदामबाट प्रहरीले दर्ता नभएका लागुऔषधका रूपमा बेचबिचन गरिने औषधि बरामद गर्‍यो। 
४५ काटुर्न ट्रामाडोल, अलप्रसेभ ०.५ एमजीको ४ बोरा र १ वटा ठूलो कार्टुन, आइपिएल ३ कार्टुन, लेभोनजेर्नोल ३ कार्टुन, भिगोरिप-१०० एमजी ३ कार्टुन, भिगोर–१०० एमजी १ कार्टुन, पिटिओजेट–डी २ कार्टुन, प्रिआउट किट २ कार्टुन, पारस हेल्थी जीवन ७ कार्टुन, ए–क्लेभ–६२५ नामक औषधि १ कार्टुन, सलफेक्स २०० एलबी १ कार्टुन, नाइट्रिभिट सफ्टजेल क्याप्सुल ३ कार्टुन र सिटी–आरइपी ४ कार्टुन बरामद गरेको छ।
बरामद यी औषधी नेपालमा दर्ता भएको औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल बताउँछन्। त्यसैगरी, औषधि राखिएको गोदामसमेत दर्ता नभएको पाइएको छ। उनीहरूले कहिलेदेखि यसरी अवैध रूपमा औषधि ल्याएर लागुऔषधको रुपमा बेच्न थालेका हुन् भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको विभागले जनाएको छ।
नाइके फरार
ब्युरो र विभागको टोलीले संयुक्त रूपमा छामा मारेर बरामद गरेको लागुऔषध गोदामका सञ्चालक पुरुषोत्तम भण्डारी हुन्। भण्डारीको पसलमा काम गर्ने कर्मचारी पक्राउ परेका छन् तर उनी भने फरार हुन सफल भएका छन्। भण्डारीकै योजनामा अवैध औषधि लागुऔषधका रूपमा बेचिएको पक्राउ परेकाहरुले बयान दिएका छन्। तर उनी भने पक्राउ नपरेको बारे विभागका महानिर्देशक ढकाल भन्छन्, ‘उनी अहिलेसम्म फरार छन्। उपस्थित हुन आउन भनेर पत्राचार गरेका छौं। तर अहिलेसम्म सम्कर्पमा आएका छैनन्।’
औषधिका नाममा लागुऔषध बेच्ने उक्त गोदाम भने सिलबन्दी गरिएको छ।