घरभित्र खाल्डो खनेर यसरी लुकाइएको थियो १८ किलो सुन [फोटो फिचर]
नारायण अधिकारी
२o७५ फागुन २ बिहीबार| प्रकाशित १५:३६:oo
379Shares
Share
Tweet
Share
Email
काठमाडौं– नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी), महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा र कञ्चनपुरको संयुक्त प्रहरी टोलीले खाल्डो खनेर लुकाई राखिएको १८ किलो सुन बरामद गरेको छ।
तस्करी गरेर ल्याइएको उक्त सुन कञ्चनपुरको पुर्नवास नगरपालिका २ दशरथ बस्तीबाट बरामद भएको हो। घरभित्र खाल्डो खनेर लुकाइएको अवस्थामा सुन बरामद भएको अपराध महाशाखाका डिएसपी रुगम कुवँरले जानकारी दिए।
घरभित्र खाल्डो खनेर माथिबाट आलुले छोपेर सुन राखिएको थियो। कालो कपडामा बेरेर खाल्डो खनेर गाडिएको अवस्थामा सुन बरामद भएको हो।
उक्त सुन तस्करीका संलग्न एक जना पक्राउ परेका छन्। अर्का एक जना पनि संलग्न रहेकाले अनुसन्धान भइरहेको कुँवरले बताए। पक्राउ परेकाको नाम भने प्रहरीले गोप्य राखेको छ।
एक वर्षमा भएका यी चर्चित अपराध, जसका दोषी अझै पत्ता लागेनन्
नारायण अधिकारी
२o७५ फागुन ४ शनिबार| प्रकाशित १२:o८:oo
300Shares
Share
Tweet
Share
Email
काठमाडौं– एक वर्षअघि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आफ्नो ८२ बुँदे गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गरे।
उक्त कार्ययोजनाको मन्तव्यमा गृहमन्त्रीले आफ्नो छोटो भनाइ पनि समावेश गरेका थिए।
‘मुलुकमा शान्ति सुरक्षा, अमनचैन र स्थिरता कायम गर्नु गृह प्रशासनको मुलभूत कार्य हो। यसका साथै शान्ति सुरक्षाको चुनौतीको रुपमा रहेका दृश्य, अदृश्य अवाञ्छित तत्वहरुलाई निस्तेज पार्नु र समाजमा हुने गरेका जघन्य अपराधका घटना न्यूनीकरण गर्नु र त्यस्ता अपराधमा संलग्नलाई जतिसक्दो चाँडो कानुनी कठघरामा उभ्याउनु गृह मन्त्रालयको कर्तत्वय ठानेको छु,’ गृहमन्त्रीको मन्तव्यमा लेखिएको थियो।
त्यस्तै प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त भएपछि सर्वेन्द्र खनालले पनि आफ्नो १० बुँदे प्राथमिकता सार्वजनिक गरे। जसको दोस्रो बुँदामै लेखिएको छ, ‘संगठित अपराध, जधन्य अपराध, महिला तथा बालबालिकमाथिको अमानवीय कार्यप्रति कानुनी कठोरता।’
गृहमन्त्रीको एक वर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ भने आइजिपी खनालको एकवर्षे कार्यकाल पूरा हुन केही दिनमात्रै बाँकी छ। तर गृहमन्त्री र आइजिपीका प्रतिबद्धता अनुसार काम भने हुन सकेको छैन।
गृहमन्त्री र आइजिपीका यी प्राथमिकता र प्रतिबद्धताबाट अपराधको न्यूनीकरण हुने विश्वास गरिएको थियो। तर यसैवर्ष अन्य वर्षको तुलनामा बलात्कार र हत्याका घटना बढेको प्रहरीको तथ्यांकले नै देखाउँछ। तीमध्ये केही घटनाका अपराधीलाई पक्राउ गरेर कानुनी दायरामा ल्याइएको छ भने केही घटनाका दोषी अझै पहिचान हुन सकेका छैनन्। जसका कारण प्रहरी प्रशासन र गृह मन्त्रालयको चौतर्फी आलोचनासमेत हुने गरेको छ।
गृह र प्रहरी प्रशासनलाई आलोचित बनाउने केही घटना
निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको सात महिना पुग्न लागेको छ। तर, घटनामा संलग्न अपराधीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन।
निर्मलाका बुबा–आमासहितको मानवअधिकारवादीको एक टोलीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा प्रतिपक्ष दलका नेता लगायतसँग भेट गरी हत्यारालाई कानुनी दायरामा ल्याउन मागसमेत गरे। मागको सुनुवाइ नभएको भन्दै निर्मलाका बुबाले अनसनसमेत सुरु गरेका थिए। अनसनस्थलमै बिरामी भएपछि उनको उपचार काठमाडौं ल्याएर गरिएको थियो। सरकारले पटक–पटक हत्याराको नजिक पुगिएको बताउँदै आयो।
अझ रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले त हत्यारा पक्राउ परिसकेको र केही दिनमै सार्वजनिक गरिने समेत सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।
अनुसन्धान जारी राखिएको र हत्यारालाई जुनकुनै हालतमा पनि छिट्टै पक्राउ गर्ने बताइहँदा व्यवहारमा भने अनुसन्धानको प्रगति भने शून्यको अवस्थामा छ। जसकारण नेपाल प्रहरी र गृह प्रशासनको चौतर्फा आलोचना भइरहेको छ।
घटनाका बारेमा छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइकेको अवस्था छ। अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी, छानबिन समितिका सदस्य हुन् या सरकार र सर्वाधारण नै किन नहुन्, सबैसामु सुरुदेखिकै एउटै प्रश्न जीवित छ– आखिर निर्मलाको हत्या कसले गर्यो?
गत साउन १० गते साथी रोशनी बमको घरमा जान्छु भनेर हिँडेकी बालिका पन्तको शव ११ गते उखुबारीमा भेटिएको थियो।
हत्या भएपछि जघन्य अपराधको घटनामा पनि अपराधी पक्राउ पर्न नसकेपछि तत्कालीन अवस्थामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई अनुसन्धानमा खटिन निर्देशन दियो। सिआइबीबाट अनुसन्धानमा खटिएका डिएसपी अंगुर जिसीको टोलीले हत्याको अनुसन्धान गरिरहेको थियो। हत्यारा जतिसक्दो चाँडो पक्राउ गरेर सार्वजनिक गर्नु भन्दै चौतर्फी दबाब थियो।
डिएसपी जिसीको टोलीले हत्यारा दिलिपसिंह विष्ट रहेको भन्दै सार्वजनिक गर्यो। निर्मलाको योनीको ‘भेजिनल स्वाब’मा भएको वीर्यसँग विष्टको डिएनए नमिलेपछि उनी रिहा भए।
अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको भन्दै अनुसन्धानमा खटिएका केही प्रहरी बर्खास्तमा परे, केही निलम्बनमा छन्। हत्यारा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलन चर्किंदो थियो। सो क्रममा १४ वर्षीय सन्नी खुनाको ज्यान गयो। केही घाइते भए।
हत्याको अनुसन्धान गर्न भन्दै सिआइबीका तत्कालीन एसएसपी ठाकुर ज्ञवालीको नेतृत्वमा अर्को समिति गठन भयो। उक्त समितिले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
त्यसैगरी कञ्चनपुरकै स्थानीय प्रहरी, एसपी दुर्गा सिंह नेतृत्वको प्रहरी टोली, विशेष ब्युरोबाट खटिएका सादा पोसाकका प्रहरी टोलीले हत्याको अनुसन्धान गरिरहेका छन्। तर हत्या अनुसन्धानको प्रगति भने शून्य अवस्थामा छ। यसबारे सिआइबीका प्रवक्ता एसपी उमा चर्तुवेदीले अनुसन्धान कठिन भएकाले अहिलेनै पत्ता लाग्छ लाग्दैन भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए। डिएनए नमुना जाँचका लागि विदेश पठाउने तयारी केही दिनअघि मात्रै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निर्मला पन्तको भेजाइनल स्वाबमा भएको डिएनएको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको थियो। स्वाबबाट निकालिएको डिएनए जाँच पक्रिाया नै त्रुटिपूर्ण भएको आयोगले निष्कर्ष निकाल्नु र अपराध स्वीकार गरेका व्यक्तिको डिएनए नमिल्ने गरेकाले डिएनए जाँचका लागि नमुना विदेश पठाउने तयारी भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। यसबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयले विज्ञहरुसँग छलफल गरिरहेको जनाएको छ।
प्रहरी बयानमा अभियुक्त भनिएकाहरुले हत्या र बलात्कार स्विकार गर्नु तर डिएनए नमिल्नुले निर्मला हत्या काण्ड झनै रहस्यमय बन्दै गएको छ।
पूर्वराजदूत हत्याको रहस्य अझै खुलेन यस वर्ष प्रहरी प्रशासन र गृहकलाई आलोचित बनाउने अर्को घटना हो, पूर्व राजदूत केशवराज झाको हत्या। झाको बबरमहलस्थित आफ्नै निवासमा हत्या भएको ६ महिना बितिसकेको छ। गत भदौ ३ गते राति चक्कु प्रहारबाट ८० वर्षीय वयोवृद्ध झाको हत्या भएको थियो। हत्यालगत्तै अनुसन्धानमा जुटेको प्रहरीले अहिलेसम्म हत्यारा नजिक पुग्न सकेको छैन। यद्यपि प्रहरीले अनुसन्धान भने जारी नै राखेको छ।
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले झाको हत्यालाई रहस्यमय मध्येको एक भएको बताएको थियो। अनुसन्धानमा खटिएको महाशाखाले अहिलेसम्म उनको हत्या किन र कसले गर्यो पत्ता लगाउन सकेको छैन। हत्याको अनुसन्धान गरिरहेका महाशाखाका एसपी सोमेन्द्रसिंह राठौर भन्छन्, ‘एकदमै प्रोफेसनल तरिकाले हत्या गरिएको छ। यस्तो जटिल केसका अनुसन्धान लामो समयसम्म पनि जान सक्छ।’
अहिलेसम्म अनुसन्धानमा प्रगति नभएको राठौरको भनाइ छ। सोधपुछ र बयान लिने काम बाहेक प्रहरीले नयाँ तथ्य फेला पार्न सकेको छैन। प्रहरीले झा हत्याको अनुसन्धानको सिलसिलामा अहिलेसम्म ४ सय जनाभन्दा बढीसँग सोधपुछ गरिसकेको जनाएको छ। तर परिणाम शून्य छ।
झ्याल बन्द हुनु र कोठाको ढोका खुल्ला हुनु, गेटमा बसेको पालेले कोही आए गएको थाहा नपाउनुले आशंका गर्ने ठाउँ भएको प्रहरी स्रोतले बतायो।
यतिमात्रै होइन, झाको भान्साकोठाको चक्कुबाटै उनको हत्या हुनु र झ्यालको जाली पटक–पटक च्यातिएको हुनुले हत्या गरेर घटना अन्यत्र मोड्न नाटक गरेको देखिएको बताइन्छ।
झाको हत्या आरोपमा महाशाखाको टोलीले झाकै घरमा पाले बसेका सानुकान्छा तामाङ, माली आइतसिंह तामाङ र भान्छे जयबहादुर तामाङलाई पक्राउ गरेको थियो। भदौ २९ गते ८/८ हजार रुपैयाँ धरौटीमा उनीहरु छुटेका थिए। उनीहरुको पोलिग्राफ परीक्षण र नार्को समेत गरिएको थियो। पछि उनीहरु निर्दोष देखिएपछि छुटेका थिए।
उनीहरु छुटेपछि प्रहरीलाई हत्यारा पत्ता लगाउन थप चुनौती थपिएको थियो। यद्यपि पक्राउ परेर छुटेका निर्दोष देखिए पनि प्रहरीले भने उनीहरुमा निगरानी बढाइरहेको छ। महाशाखाका एसपी राठौर भन्छन्, ‘उनीहरु छुटेका मात्रै हुन्। हाम्रै निगरानीमा छन्। केही क्लु फेला परे फेरि पक्राउ पर्न सक्छन्। हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौं।’
रहस्यमै खुर्सिद हत्याकाण्ड भदौ ४ गते सुनसरीकै भुटाहमा मुस्लिम अगुवा खुर्सिद आलमको हत्या भएको थियो। विद्यालयको बैठक सकेर घर फर्कने क्रममा उनको हत्या भयो। हत्यालगत्तै भुटाहा बजार तनावग्रस्त बन्यो। सहिद घोषणालगायत पीडितको परीवारलाई १० लाख रुपैयाँ सरकारले प्रदान गर्यो। उनीहरुले सरकारबाट केही आश्वासन त पाए तर हत्या भएको ६ महिना बितिसक्दा न्यायन भने पाउन सकेका छैनन्।
खुर्सिद मुस्लिम समुदायका अगुवा नेता हुन्। चार छोरी र तीन छोराका बाबु खुर्सिदको हत्यापछि परिवार अभिभावकविहीन भएको छ।
खुर्सिदको हत्या लगत्तै छानबिन टोली गठन समेत भयो। एसएसपी किशोर कुमार दाहालको नेतृत्वमा बनेको टोलीले अझैसम्म अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर, अहिलेसम्म अपराधी पत्ता लागेको छैन।
आफ्नै स्वामित्वको स्कुल पढाएर उनी बजार गएका थिए। बजारबाट घर जाने क्रममा उनलाई दुईवटा मोटरसाइकलमा आएका चार जना भारतीयले गोली हानेर भागेका थिए।
सुरुमा दाहिने खुट्टामा गोली हानिएको थियो त्यसपछि कन्चटमा गोली हानेर हत्या गरिएको थियो। आलम मोटरसाइकलमा छिमेकी अमिन मियाँसँग बजारबाट घर जान लागेका थिए। आफैंले सञ्चालन गरेको स्कुल नजिक पुगेपछि भारतीय नम्बरप्लेटको मोटरसाइकलमा आएको समूहले आलमको मोटरसाइकल छेकेर गोली हानेका थिए।
घटनास्थल भारतीय सीमा नाकाबाट ७ किलोमिटर टाढा छ। गोली प्रहार गरी भाग्ने क्रममा घुस्की नाकाको प्रहरीले हत्यारालाई रोक्न खोज्दा प्रहरी जवान शिव पौडेललाई समेत गोली प्रहार भएको थियो। घटना भएको ६ महिना बितिसक्दा समेत खुर्सिदका हत्यारा अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन।
प्रदेशसभा उम्मेदवारको हत्या गत मंसिर ७ गते कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाँउपालिका–४ मोतीभारीका ३० वर्षीय दीपेन्द्रकुमार चौधरी (राजा बाबु) को हत्या भयो। उनी कपिलवस्तु निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यको स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका थिए।
घर नजिकै राति टाउकामा ४ राउन्ड र कोखमा १ राउन्ड गोली उनीमाथि प्रहार गरिएको थियो। गोली प्रहारपछि गम्भीर घाइते राजाबाबुलाई लवनीस्थित स्थानीय मेडिकल हलमा उपचार गर्न लगिएको थियो। त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि भैरहवास्थित मेडिकल कलेजमा लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको थियो।
शुद्धोधन गाउँपालिका–४ मोतिभारीका अजित पाण्डेयसहित ७ जनाविरुद्ध चौधरीका आफन्तले किटानी जाहेरी दिएका थिए। केही त्यसबेलै पक्राउ परेका थिए भने अजितलगायत केही अझै फरार छन्।
सांसदलाई कन्चटकै ताकियो बन्दुक! नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद निरु पाललाई कन्चटमा बन्दुक ताकेर लुटिएको भनिएको घटनाको निष्कर्षमा प्रहरी पुग्न सकेन। निकै गम्भीरताका साथ अनुसन्धान सुरु गरिएको भनिए पनि उक्त घटनाको सत्यता के हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म बाहिर आउन सकेको छैन।
साउन १५ गतेराति ८ बजे बानेश्वरस्थित निवासबाट दूध किन्न निस्केका बेला पाललाई अज्ञात बन्दुकधारीले पेस्तोल देखाएर धम्काएको र मोबाइल लुटिएको भन्दै सांसद पालले संसदमै उक्त कुरा बताएकी थिइन्।
त्यसबेला प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीबारे संसदीय सुनवाइ समितिमा छलफल चलिरहेको थियो । छलफल चलिरहेकै बेला समितिकी सदस्यलाई बन्दुक देखाइएको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले समितिका सबै सदस्यको सुरक्षामा प्रहरी समेत खटाएको थियो।
लगत्तै तत्कालीन महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी रामदत्त जोशीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेर अनुसन्धानै गठन गरियो।
बानेश्वर क्षेत्रबाट ८० जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान पनि गरेको थियो। तर घटना झुटो वा सत्य? प्रहरीले निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन।
यस्ता केही घटनाले गर्दा गृह प्रशासन र प्रहरीलाई चौतर्फी आलोचित बनाएको छ। तर केही घटनाको भने प्रहरीले सफल अनुसन्धान पनि गरेको छ।
बोल्न नसक्ने बालिका बलात्कारपछि ज्युँदै जलाएर हत्या गर्ने पक्राउ, यस्ताे छ घटनाकाे नालिबेली
नारायण अधिकारी/अजय शाह
२o७५ फागुन ७ मंगलबार| प्रकाशित ११:३७:oo
696Shares
Share
Tweet
Share
Email
तस्बिरः बालिका जलाइएकाे स्थान देखाउँदै स्थानीय।
काठमाडौं– धनुषामा बोल्न नसक्ने बालिकामाथि बलात्कारपछि ज्युँदै जलाएर हत्या गर्ने युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा धनुषाको पेवश्र–४ बेगौली टोलका 'निरन' भनिने निरज जर्गा मगर छन्।
धनुषामा आधा शरीर जलेको अवस्थामा मृत भेटिएकी बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि भएको थियाे।
धनुषाकी ११ वर्षीया बालिका दुतिया रसाइलीको शव जलेको अवस्थामा फागुन २ गते भेटिएको थियो। मिथिला नगरपालिका–३, हरिहरपुरका नारायण रसाइलीकी ११ वर्षीया छोरी दुतिया फागुन १ गते गाउँमै विवाह भोज खान गएकी थिइन्। साेही क्रममा नै उनकाे बलात्कारपछि हत्या भएकाे थियाे।
उनको शव घर नजिकैको झाडीमा फेला परेको थियो। दुतिया बाेल्न सक्दिनन्।
घटना शंकाष्पद भन्दै २ नम्बर प्रदेश प्रहरी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।
धनुषाको मिथिला नगरपालिका-३, हरिहरपुरको मरधरस्थित मगरटोलका स्थानीयहरु फागुन २ गते बुधबार विवाहको भोज र नाचगानमा व्यस्त थिए। 'रेशमा' भनेर चिनिने दुतिया राति साढे ८ बजेसम्म विवाह भोजमा देखिएकी थिइन्। त्यसपछि उनको एकचोटी भोलिपल्ट मात्रै बिहान शव भेटिएको थियाे। नांगो र जलेको अवस्थामा शव भेटिएपछि प्रदेश प्रहरी कार्यालय २ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
पक्राउ परेका निरज जर्घा मगर आफ्नो मामाको घर मिथिला नगरपालिका֪-३ स्थित मगर टोल बस्ने इन्द्र बुर्जा मगरेकी छोरी मन्दिरा बुर्जा मगरेको विवाहमा गएका थिए। विवाह सकिएपछि उनी भोजमा पनि सहभागी भएका थिए। त्यसपछि विवाह घरमा नाचगान समेत भएको थियो।
नाचगानकै बीचमा बिजुलीको लाइन काटिएपछि केही केटाकेटीहरु बाहेक अधिकांश जसो आ-आफ्नो घर गएका थिए। सोही मौकामा रक्सी र गाँजा खाएका जर्घा मगरले ११ वर्षीया बालिका दुतियालाई फकाउन भनि नजिकैको किराना पसलमा लगेर चाउचाउ र फ्रुटी किनिदिएको अनुसन्धानमा खटिएका धनुषाका एसपी शेखर खनालले जानकारी दिए।
चाउचाउ र फ्रुटी किनिदिएपछि बालिकालाई मगरले खोलाको बाटो हुँदै उत्तरतर्फ अन्दाजी २ सय मिटर टाढाको पोखरीको पश्चिमतर्फकाे उखुबारीमा लगेका थिए।
खेतमा पुर्याएपछि बालिकालाई चाउचाउ र फ्रुटी खान दिई उनले जबरजस्ती करणी गरेका थिए। पछि बालिकाले गाउँमा गएर पोल खुलाउने डरले मगरले घाँटी थिचेर हत्या गरेका थिए।
हत्या गरेपछि बालिकाको शवलाई लुकाउने र फिंगर प्रिन्ट लगायतका प्रमाण नष्ट गर्न उनले उखुको सुकेको पात, बालिकाको कपडा र चप्पल राखेर लाइटरले आगो लगाएको बताएका छन्।
बालिकालाई आगो लगाएपछि उनी पुन: विवाह घरमा गएर नाच हेरेर बसेका थिए। अन्दाजी राति साढे ११ बजे उनी विवाह घरबाट नाचगान सकेर मामाघर गएर सुतेका थिए।
भोलिपल्ट बिहान उठ्दा गाउँमा हल्ला भएपछि उनी आफैं शव जलाएको ठाउँमा हेर्न गएका थिए। त्यसपछि पुन: मामा घर फर्किएर बिहान १० बजे गाउँबाट भागेका थिए।
मगर विभिन्न चोरी मुद्दामासमेत पटक-पटक पक्राउ परेका व्यक्ति भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनी केटी जिस्काएको आरोपमा इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबरले नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरेको थियो। त्यस्तै, सार्वजनिक अपराधमा महानगरीय प्रहरी वृत कालिमाटीले पक्राउ गरेर तीन महिना केन्द्रीय कारागार बसेर छुटेका थिए।
उनी लागुऔषध सेवनकर्ता समेत भएको पाइएको छ। उनका बुवा भारतमा लेवर काम गर्छन्। उनी कहिले काठमाडौं जनकपुर तथा आफन्तकोमा बस्दै आएका थिए। उनी हाउस पेन्ट, खलासी र लेवर काम गर्थे।
छाेरीकाे हेक्का नराख्दा....
दुतसया दिउँसो र साँझको कार्यक्रममा सहभागी भएकी थिइन्। तर, विवाहकाे रमझममा दिन बिताएकी दुतिया घर फर्किनन्। छिमेकमै विवाह भएकाले दुतियाका बाबु, हजुरबा र हजुरआमा उतै सुती होली भनेर आफ्नो घरमा सुते। छाेरी कता सुती भन्ने हेक्का राखेनन्।
केही समयदेखि दुतियाका आमा बुवासँगै बस्दैनथे। दितियाको परिवार अहिले अर्काको घरमा बस्दै आएको छ। आगो ताप्ने क्रममा घर जलेपछि उनीहरू अर्काको घरमा बस्दै आएका हुन्। दितियाका अभिभावकमध्ये ८० वर्षीय हजुरआमा सूर्यमाला रसाइलीको आँखाको दृष्टिशक्ति कमजोर छ। उनका बाबु देवनारायण विश्वकर्मा (रसाइली) सोझो स्वभावका छन्।
यस्तो परिवारमा बुधबारको विवाहको रमझम सकिन नपाउँदै बज्रपात आइपर्याे। सम्भवत: उक्त परिवारले सोचेको थिएन होला, बुधबार विवाहको रमझम सकिन नपाउँदै बिहीबार दुतिया होइन उनको शव भेटिनेछ भनेर। तर, भयो त्यस्तै।
बुधबार साँझ विवाहपछि नाचगान भइरहेका बेला विवाह घर गएकी कक्षा २ मा अध्ययनरत दुतिया रसाइली (रेशमा)को शव बिहीबार बिहान १० बजेतिर घरभन्दा करीब २ सय मिटर पर उखुबारीमा फेला पर्यो।
बिहीबार बिहानसम्म पनि घर नफर्किएपछि उनको खोजी सुरु भएकाे थियाे। तर, छरछिमेक र गाउँले सबै लाग्दा पनि उनकाे पत्ताे पाउन सकेनन्। बिहीबार बिहान १० बजेतिर खेत जोत्न ट्रयाक्टर लिएर जाने एक जना स्थानीयले बच्चाको शव जलाएको अवस्थामा खेतमा रहेको खबर गाउँमा गरे।
उक्त खबर पाएपछि गाउँलेका बीचमा काैतुहलता र सन्नाटा छायो। जे भए पनि उक्त स्थानमा जानु उनीहरूको बाध्यता थियो, गए। तर, शव झट्टै चिन्न सक्ने अवस्थामा थिएन। दुतियाले लगाउने स्वेटर र हातले शव उनकै हो भनी घरपरिवार र स्थानीयहरुले यकिन गरे।
यस्ताे थियाे घटनास्थल
घटनास्थल पुगेकी महिला अधिकारकर्मी विना कडारीका अनुसार उखुबारीमा उनको शव जलाइएको अवस्थामा फेला परेको थियो। 'शरीरमा कपडा थिएन, वरिपरि रगतका केही छिटाहरु देखा परेका थिए। उनको बलात्कारपश्चात् पहिचान नहोस् भन्ने मनसायले अपराधीले जलाएको हुनसक्ने कडारीले बताइन्।
घटनाबारे तत्कालै गाउँलेले प्रहरीलाई खबर गरे। उखुबारीमा शव फेला परेको खबर पाएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केवरका प्रहरी घटनास्थल पुग्यो र अनुसन्धान थाल्यो।
मृतक दुतियाको आधा शरीर जलाइएको अवस्थामा भेटेपछि उनकाे शव पोस्टमार्टमका लागि जनकपुरस्थित अञ्चल अस्पताल लगिएकाे थियाे।
महिला अधिकारकर्मीहरु आन्दोलित
दुतियाको हत्या भएकाे पुष्टि भएपछि हत्यारालाई कारबाहीकाे माग गर्दै महिला अधिकारकर्मीले प्रदर्शन गरेका छन्। ‘दुतिया रसाइलीलाई न्याय देऊ’, ‘हत्यारालाई कारबाही गर’, ‘लागुऔषध बन्द गरौं’ जस्ता नारा लगाउँदै महिला अधिकारीकर्मीले मिथिला नगरपालिकाको मुख्यबजार क्षेत्र ढल्केवरमा प्रदर्शन गरेका छन्।
दुतिया हत्याका सम्बन्धमा निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन महिला अधिकारकर्मीहरूले माग गरेका छन्।
पिडित परिवार अर्थात् रेशमाकी आमाले छोडेर गएपछि उनको हेरचाह गर्दै आएकी ८० वर्षीया हजुरआमा सूर्यमाला रसाइली अहिले विक्षिप्त अवस्थामा छिन्। नातिनीमाथि राखेका सपना तुहिएका छन्। सूर्यमालालाई घरमा सघाउने ८५ वर्षीय श्रीमान् र स्पष्टसँग बाेल्न नसक्ने देवनारायण विश्वकर्माको खुसीको संसारमा बज्रपात परेको महिला अधिकारकर्मी कल्पना कडारीले बताइन्।
उनी भन्छिन्, ‘हामी महिला अधिकारकर्मीहरु यस घटनाको सघन रुपमा छानबिन गर्न अनुरोध गर्छौं।’ अपराधीलाई कडा भन्दा कडा कारबाहीका लागि प्रहरी प्रशासन उपर दबाब सिजर्ना गर्ने उनको भनाइ छ।
विप्लवका कार्यकर्ता पक्राउको विवरण सुनाउँदै मक्ख प्रहरी नेतृत्व एकाएक त्रसित
११ दिनअघि मात्रै गृहमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए– चनाखो हुनू
नारायण अधिकारी
२o७५ फागुन ११ शनिबार| प्रकाशित १७:o८:oo
2.2kShares
Share
Tweet
Share
Email
काठमाडौं– प्रहरी प्रधान कार्यालयले एउटा डाटा तयार पारेको छ। उक्त डाटामा सर्वेन्द्र खनाल आइजिपी भएदेखि अहिलेसम्मका कामहरुको फेहरिस्त समेटिएका छन्।
पाकिस्तानका तत्कालीन राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका साथै बिम्स्टेक र एसिया प्यासिफिक सम्मेलन राम्रो सुरक्षा व्यवस्थाका साथ सफल गरिएको सूचीदेखि विप्लव, सिके राउत लगायत विखण्डनकारी गतिविधि गर्ने समूहका नेता-कार्यकर्ता पक्राउ गरी कारबाही गरिएको, १ सय ५२ नालभन्दा बढी हतियार, २ सय ८३ राउन्ड गोली बरामद गरिएको लगायत कुराहरु उल्लेख छ।
आफूले गरेका कामहरुको फेहरिस्त भएको उक्त डाटा आइजिपीले अहिले जहाँ गए पनि छुटाउँदैनन्। कुनै ठाउँमा कार्यक्रम हुनेबित्तिकै आइजिपी खनाल भन्छन्, ‘मैले बोलिरहनु पर्दैन। सबै कुरा डाटाले बोल्छ।’
यति भनेपछि आइजिपीले आफूले गरेका कामहरुको डाटा सुनाउँछन्। जहाँ ‘विभिन्न आतंककारी तथा विध्वंसात्मक गतिविधि गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव समूह) का ३ सय ४७ नेता-कार्यकर्तालाई पक्राउ गरी कारबाही गरिएको’ उल्लेख छ।
गत कात्तिक ११ गते भृकुटीमण्डपमा ‘समुदाय प्रहरी साझेदारी’ कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै आइजिपी खनालले विप्लवका ३ सय ४७ जना कार्यकर्ता पक्राउ गरेको सुनाएका थिए।
त्यसपछि आइजिपी खनालले विशेष पत्रकार सम्मेलन भनेर प्रहरी प्रधान कार्यालयमै पत्रकारलाई बोलाए। र, तिनै डाटा देखाए।
पावरप्वाइन्ट प्रेजेन्टेसनमार्फत आइजिपी खनालले विप्लवका नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेकादेखि आफू आइजिपी भएदेखिका कामहरुको जुन विवरण सुनाए, भृकुटीमण्डमा सुनाइएको भन्दा केही फरक थिएन। खालि संगठनकै गुनगान थियो।
निर्मला हत्याकाण्डका विषयमा जवाफ दिन राष्ट्रियसभाको संसदीय तथा राज्य व्यवस्था समितिले आइजिपी खनाललाई मंसिर २४ गते बोलाएको थियो। त्यहाँ पनि उनले आफूले गरेका कामहरुको बेलीविस्तार लगाउन भ्याए। ‘तपाईंहरु आलोचना मात्रै गर्नुहुन्छ? राम्रा कामहरुको पनि कुरा गर्नुस्। मैले बोलिरहनु पर्दैन डाटाले बोल्छ’ भन्दै आइजिपी खनालले पुन: पहिलेकै कुरा दोहोर्याएका थिए।
विभिन्न अपराधका ७३२ जना फरार व्यक्ति पक्राउ परेको सुनाउँदै उनले थपेका थिए, 'केही समयअघि सुन्ने गरेका थियौं- डोजर जलाए, क्रेन जलाए। बाटो निर्माण गर्न पाइएन। तर, विप्लव समूहका ३४७ नेताकार्यकर्ता पक्राउ पछि यो घटना सुन्नुपरेको छैन।' समग्र देशको शान्तिसुरक्षाको अवस्था पनि राम्रो रहेको आइजिपी खनालको दाबी थियो।'
सुन्नुस् अडियो-
तर, दुई दिनयता देशभर आगजनी र बम आतंक मच्चिएको छ। अहिले राजधानीसहित देशभर एक दर्जनभन्दा बढी स्थानमा बम पड्किएपछि सुरक्षा चुनौती बढेको भन्दै प्रहरीले राजधानीमा व्यापक प्रहरी परिचालन गरेको छ।
शुक्रबार राति ललितपुरस्थित नख्खुमा रहेको एनसेलको कार्यालयअगाडि भएको बम विस्फोटमा एक जनाको मृत्यु र दुई जना घाइते भएपछि प्रहरी झनै सशंकित बनेको छ। घाइतेलाई भेट्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल लगायत शनिबार बिहान मेडिसिटी अस्पताल पुगेका थिए।
बम विस्फोट कसले गरायो भन्न सक्ने अवस्थामा प्रहरी छैन। अहिलेसम्म ६ जना पक्राउ परिसकेको र त्यसमा विप्लवका कार्यकर्ताहरु पनि रहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले जानकारी दिए।
संयोग नै होला, गृहमन्त्रीले त्यसो भनेको ११ दिनपछि हिजो देशभरका दर्जन ठाउँमा बम विस्फोट भयो। उक्त विस्फोट गृहमन्त्रीले लक्षित गरेर बोलेको समूहले नै गरेको हो वा अन्य समूहले, अहिले नै खुल्न सकेको अवस्था छैन।
प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले घटनामा विप्लव समूहकै हात भएको बुझाइ छ। प्रहरीले उपत्यकामा ठूलो मात्रामा प्रहरी परिचालन गरेर विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ताको खोजी पनि सुरु गरिसकेको छ।
गृहमन्त्रीले सुरक्षाकर्मीलाई भनेका थिए– चनाखो हुनू गृहमन्त्रीले माघ २९ गते मात्रै प्रहरी प्रष्ठिान महाराजगन्जमा सुरक्षाकर्मीलाई चनाखो हुन निर्देशन दिएका थिए। प्रहरी निरीक्षकको आधारभूत तालिमको दीक्षान्त समारोहमा बोल्दै उनले विप्लवलाई संकेत गर्दै प्रहरीलाई चनाखो हुन भने।
प्रहरीलाई निर्देशन दिँदै गृहमन्त्री थापाले भनेका थिए, ‘राजनीतिको नाममा धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रवृत्ति अझै जारी छ। राष्ट्र र संविधानविरोधी गतिविधि, विविध लोभ र आकांक्षामा प्रदर्शित भइजाने गरेको देखन्छ। लोकतन्त्रमा विरोधको पनि मर्यादित शैली हुन्छ। त्यसमा सरकारको आपत्ति रहन्न। परन्तु देशलाई विखण्डनतर्फ लैजाने वा संविधानको मर्मविपरीत परिचालित समूहका गतिविधि भने सह्य हुँदैन। सुरक्षा निकाय यसतर्फ अत्यन्त चनाखो रहनुपर्छ।’
सुन्नुस् अडियो-
संयोग नै होला गृहमन्त्रीले त्यसो भनेको ११ दिनपछि हिजो देशभरका दर्जन ठाउँमा बम विस्फोट भयो। उक्त विस्फोट गृहमन्त्रीले लक्षित गरेर बोलेको समूहले नै गरेको हो वा अन्य समूहले, अहिले नै खुल्न सकेको अवस्था छैन।
एउटै समूहसँग पटकपटक औचित्यहीन वार्ताको परिणाम देशको आन्तरिक सुरक्षामा चुनौती देखिएका विभिन्न भूमिगत तथा राजनीतिक समूहसँग वार्ता गर्न भदौ ८ गते प्रतिनिधिसभाका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको थियो। सो टोलीले अहिलेसम्म २३ वटा समूहसँग वार्ता भएको जनाएको छ। केही भूमिगत सशस्त्र समूहले हतियार पनि बुझाएका छन्। जसकारण देशको आन्तरिक सुरक्षा थप मजबुत भएको सरकारको दाबी थियो।
‘राजनीतिक व्यवहार गर्ने हो भने सरकारले क्लियर कुरा गर्नुपर्यो। होइन भने त्यही अनुसारको कारबाही गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुपर्यो।'
तर यस्तो अभ्यास नौलो नभएको सुरक्षाविद् बताउँछन्। सरकारले यस्ता समूहसँग वार्ता गर्दा सुरक्षा निकायसँग राय लिएर मात्रै वार्ता गर्दा प्रभावकारी हुने सुरक्षा विज्ञ तथा पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्। कुन समूहसँग वार्ता गर्ने, कुन समूहसँग वार्ता नगर्ने भन्ने राय सुरक्षा निकायसँग लिनुपर्ने हुन्छ। सुरक्षा निकायको राय बिना गरिएको सशस्त्र समूहसँगको वार्ताको औचित्य नहुने उनले बताए।
वार्ता नगरी सशस्त्र समूहकै रूपमा कारबाही गर्नुपर्ने समूहलाई पहिला पनि वार्ता गरेर समाधान गरिएको भनिँदै आएको थियो। तर तिनै सशस्त्र समूह पछि गएर आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुँदै आएका उदाहरण पनि छन्। तिनै समूहसँग सरकारले पटकपटक वार्ता गर्दै आएको छ।
कुन समूहलाई राजनीतिक व्यवहार गर्ने, कुनलाई विखण्डनकारी व्यवहार गर्ने भन्ने प्रष्ट नहुँदा विप्लव समूहलाई प्रहरीले कारबाही गर्न नसकेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले नेपाल लाइभलाई बताए। ‘राजनीतिक व्यवहार गर्ने हो भने सरकारले क्लियर कुरा गर्नुपर्यो। होइन भने त्यही अनुसारको कारबाही गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुपर्यो,' ती अधिकारीले भने, ‘त्यसैको फाइदा उठाउँदै आपराधिक गतिविधि भइरहेका छन्। पछिल्लो घटना पनि त्यसैको उदाहरण हो।’
देशको एकमात्र गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख दीलिप रेग्मीलाई सरकारले गत पुस २३ गते रातारात बर्खास्त गर्यो। जबकि रेग्मीलाई हटाउने तयारीबारे कुनै पूर्वजानकारी थिएन। सरकारको पक्षमा नरहनुले नै रेग्मीको पदच्यूत भएको धेरैले अर्थ्याएका छन्। उनलाई हटाइएन मात्रै रातारात सरकारले आफू निकटका गणेश अधिकारीलाई गुप्तचर प्रमुखको रुपमा नियुक्त गर्यो।
रेग्मी आगामी जेठको दोस्रो साता चारवर्षे सेवाका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए। त्यसअगावै प्रमुखको चारवर्षे सेवा अवधिलाई तीन वर्षमा झार्दै रेग्मीलाई सरकारले बर्खास्त गरेको थियो। ३० वर्षको सेवा अवधि हटाएर र प्रमुखको पदावधि तीन वर्ष र ५८ वर्ष उमेरमध्ये जुन पहिला आकर्षित हुन्छ, सोही अनुसार अनिवार्य अवकाश हुने भएपछि सेवा अवधिका कारण उनी बर्खास्तगीमा परे।
रेग्मीलाई रातारात बर्खास्त गरेको सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा समेत ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तयारी सुरु गरेको छ। नेपाल प्रहरीको संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा गृहबाट कानुन मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ।
स्रोतका अनुसार अर्थ पुगेको मस्यौदामा ३० वर्षे सेवा अवधिबारे उल्लेख गरिएको छैन। तीनवर्षे पदावधि र ५८ वर्षे उमेर हद गरी दुई तरिकाबाट मात्रै प्रहरी प्रमुखको अनिवार्य अवकाश हुने गरी मस्यौदा तयार भएको छ।
आइजिपी बन्ने महत्वाकांक्षाका साथ कोही ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काल हटाउन भन्दै लबिङमा छन् भने केही प्रहरी अधिकारी तत्काल ३० वर्षे सेवा अवधि हट्न नहुनेमा लाइनमा छन्।
३० वर्षे हट्ने गरी मस्यौदा तयार गर्न र नहटाउन विभिन्न चलखेल भइरहेका छन्।
सरकारले अहिलेकै अवस्थामा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर आइजिपीको तीनवर्षे, एआइजीको दुई र ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था गर्ने हो भने हालका आइजिपी सर्वेन्द्र खनालको पदावधि थप दुई वर्ष लम्बिने देखिन्छ। दुईवर्षे पदावधिका कारण तीन एआइजीहरु अवकाशमा जान्छन्। त्यसपछि हालका डिआइजीबाट आइजिपी बन्ने देखिन्छ। हालका आइजिपी खनालकै ब्याचका डिआइजी केदार रिजाल उनको ब्याचमा सबैभन्दा कान्छा भएकाले उनको आइजिपी बन्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यसपछि भने दुई वटा ब्याचले आइजिपी बन्ने मौका पाउँदैनन्।
महानगरीय प्रहरी कार्यालयका डिआइजी शैलेश थापा क्षेत्री, हरि पाल, निरज शाही, प्रद्युम्न कार्कीको ब्याच र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका एसएसपी धीरजप्रताप सिंह, विश्वराज पोखरेलहरुको ब्याचसम्मका प्रहरी अधिकारीहरु आइजिपी बन्न सक्ने अवस्था रहँदैन। उनीहरु डिआइजीबाटै घर जानुपर्ने अवस्था आउँछ।
जसकारण आइजिपी बन्ने महत्वाकांक्षाका साथ कोही ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काल हटाउन भन्दै लबिङमा छन् भने केही प्रहरी अधिकारी तत्काल ३० वर्षे सेवा अवधि हट्न नहुनेमा लाइनमा छन्। अहिलेकै आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल यसभन्दा अघि ३० वर्षे सेवा अवधि हट्नु हुँदैन भन्ने लाइनमा थिए भने अहिले उनी केही वर्ष भए पनि सेवा अवधि लम्ब्याउन सकियोस भन्दै यसलाई मौन समर्थन गरिरहेका छन्।
३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने र राख्ने खेल भने नेपाल प्रहरीमा नौलो होइन।
सरकारले आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रहरी संगठनमा ३० वर्षे सेवा अवधि राख्ने र हटाउने गर्दै आएको छ। ३० वर्षे सेवा अवधिको खेलको चरम रुप भने २०४९ सालबाटै सुरु भएको थियो। त्यसबेला आइजिपी रत्नशमशेर जबरा थिए। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री थिए।
२०५२ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्षे सेवा अवधिमा दुई वर्ष थप हुने व्यवस्था स्वतः जोडिनेगरी निर्णय गरे पनि पछि लागू भएन र ३० वर्षे सेवा अवधि कायम रह्यो।
अछामका मोतीलाल बोहरा आइजिपी बन्ने महत्वाकांक्षाका साथ पश्चिमेली साइनो जोड्दै तत्कालीन गृहमन्त्री देउवाकहाँ पुगे। जतिसक्दो छिटो रत्नसमशेरलाई आइजिपीबाट हटाएर बोहरालाई आइजिपी बन्नु थियो। बोहराकै स्वार्थमा देउवाले पनि सहमति जनाए।
त्यहीँबाट सुरु भएको थियो, ३० वर्षे सेवा अवधिको खेल।
त्यसभन्दा अघिका प्रहरी नियमावली २०१५, प्रहरी नियमावली, २०३३ र प्रहरी नियमावली, २०४९ मा ३० वर्षे सेवा अवधिबारे उल्लेख थिएन। उमेर हद र पदावधिका कारणमात्रै अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था थियो। तर प्रहरी नियमावली, २०४९ लाई फागुन १५ गते संशोधन गर्दै ३० वर्षे सेवा अवधि लगाएर तत्कालीन आइजिपी रत्नशमशेरलाई हटाएर मोतीलाल बोहरालाई आइजिपी बनाइयो। त्यसपछि सुरु भएको ३० वर्षे हटाउने र राख्ने खेल हरेक आइजिपीको पालामा तातो बहस बन्दै आएको छ।
बोहराकै पालामा ३० वर्षे सेवा अवधिमा दुई वर्षसम्म थप गर्न सकिने गरी नियमावली संशोधन गरियो। यसै आधारमा उनले २०४९ देखि २०५३ सालसम्म आइजिपी हुने मौका पाएका थिए। २०५२ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्षे सेवा अवधिमा दुई वर्ष थप हुने व्यवस्था स्वतः जोडिनेगरी निर्णय गरे पनि पछि लागू भएन र ३० वर्षे सेवा अवधि कायम रह्यो।
‘३० वर्षे हटाउने र राख्ने स्वार्थ समूह प्रहरीमा पनि’ मोतीलाल बोहराको पालाबाट भित्रिएको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने कि राख्ने भन्ने बहस हरेक आइजिपीको पालमा हुँदै आएको छ। अहिले एउटा स्वार्थ समूह जसरी पनि ३० वर्षे हटाउनुपर्छ भन्नेमा छ भने अर्को समूह कुनै हालतमा हटाउनु हुँदैन भन्ने तर्कमा छ। यी दुईको स्वार्थको फाइदा राजनीतिक नेतृत्वले उठाउँदै आएका छन्। प्रहरी कर्मचारीलाई आफ्नो काबुमा राख्न नेताहरुलाई यस्तो कुराले धेरै मलजल गरेको प्रहरी अधिकारी नै बताउँछन्।
३० वर्षे हटाउने र राख्ने खेलमा मुख्यत: तीन कुरा महत्त्वपूर्ण छन्– असुरक्षाको भावना, स्वार्थ र करिअर। यस्तो खेलले प्रहरी अधिकारीहरुले आफ्नो जागिरमै असुरक्षा महसुस गर्ने र त्यसको असर दैनिक पुलिसिङ, अपराध अनुसन्धानमा देखिन्छ।
‘यसमा नेताहरुलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन। यसमा ठूलो स्वार्थ प्रहरीभित्र पनि छ,’ नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल भन्छन्। आफू छिटो माथिल्लो पदमा पुग्न ३० वर्षे लागू गर्नुपर्छ भन्ने र पछि आफू नेतृत्वमा पुगेपछि ३० वर्षे हटाउन लबिङ गर्ने प्रवृत्ति पुरानै भएको मल्लले बताए।
उनका अनुसार ३० वर्षे हटाउने र राख्ने खेलमा मुख्यत: तीन कुरा महत्त्वपूर्ण छन्– असुरक्षाको भावना, स्वार्थ र करिअर।
यस्तो खेलले प्रहरी अधिकारीहरुले आफ्नो जागिरमै असुरक्षा महसुस गर्ने र त्यसको असर दैनिक पुलिसिङ, अपराध अनुसन्धानमा देखिने उनको भनाइ छ।
राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल ३० वर्षे ल्याउने र हटाउने खेलमा प्रहरी कर्मचारीले समेत साथ दिएका हुन्छन्। यसको असर प्रहरीको करिअरमा पर्ने मल्लको भनाइ छ।
करिअर नै के हुने भन्ने प्रस्ट नभएको बेला ती प्रहरी अधिकारीबाट उत्कृष्ट कामको अपेक्षा गर्नु बेकार हुने विज्ञहरु बताउँछन्।
उत्तम विकल्प के? सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६५ ले प्रहरीमा अवकाशको आधार उमेर र पदावधि मात्रै कायम राख्दै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। प्रशासन पुनर्संरचना आयोगअन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०६६ ले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको छ।
पूर्वआइजिपी कुबेरसिंह राणा नेतृत्वको आयोगले पनि दुई वर्षअघि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो। यी विभिन्न आयोगका सुझावबाट ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुको विकल्प नरहेको केही प्रहरी अधिकारी बताउँछन्।
राज्यले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर तयार गरेको दक्ष जनशक्ति ५८ वर्षको उमेरसम्म सेवामा रहने प्रावधान भए पनि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण ५०/५२ वर्षको उमेरमै घर जान बाध्य छन्। यसको फाइदा राज्यले लिन सकिरहेको छैन।
प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका व्यक्ति ३० वर्षसम्म जागिर खाँदा पनि अझै कसरी जागिर लम्ब्याउन सकिन्छ भन्दै दाउ हेर्ने गरेको देखिन्छ।
त्यसैगरी राज्यलाई पर्ने आर्थिक भार पनि कम हुने भएकाले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुको विकल्प नरहेको बताइन्छ।
तर, ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने नाममा रातारात हटाउन नहुने पूर्व डिआइजी मल्लको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘कुन ब्याचबाट हटाउँदा सबैभन्दा कम असर पर्छ? दुई–चार–पाँच कति वर्षबाट हटाउँदा उपयुक्त ? त्यो कुरा पहिला राज्यले अध्ययन गर्नुपर्छ। अनि मात्र ३० वर्षे हटाउँदा राम्रो हुन्छ।’
स्वार्थ नबाझिएका केही बहालवाला प्रहरी अफिसर पनि सरकारले निर्णय गरेर ३० वर्षे सेवा अवधि निश्चित वर्षपछि हटाउनुपर्ने बताउँछन्।
योसँगै राज्यले सोच्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा प्रहरीकै तल्लो दर्जाका कर्मचारीको पनि हो। उही प्रहरी संगठनको सिपाहीमा भर्ना भएकाहरुले पेन्सन कहिले पाक्ला भन्दै दिन गनेर बस्ने, अझ कतिपय त बीचमै जागिर छाड्ने अवस्था छ। तर प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका व्यक्ति ३० वर्षसम्म जागिर खाँदा पनि अझै कसरी जागिर लम्ब्याउन सकिन्छ भन्दै दाउ हेर्ने गरेको देखिन्छ।
भोलिका दिनमा तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीकै अभाव हुन सक्ने अवस्था आउन नदिन राज्यले तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीको सेवा सुविधा थप गरेर अनिवार्य अवकाशको समयसम्म लम्ब्याउनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन्।