Sunday, February 9, 2020

प्रहरीले ‘भिटो’ प्रयोग गरेको भए आजै छुट्थिन् आस्था

नारायण अधिकारी  |  २०७६ माघ १३ सोमबार | Monday, January 27, 2020  २१:४६:०० मा प्रकाशित

671Shares


काठमाडौं- गायिका आस्था राउत सोमबार प्रहरी कार्यालय पुग्नुअघि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयका उच्च ओहदाका प्रहरी कर्मचारी अनौपचारिक कुराकानी हुँदा भन्ने गर्थे, ‘आस्थाले सार्वजनिक रुपमा समेत माफी मागिसकिन्। अब कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर हामी एक दिन पनि नथुनी उनलाई छाड्छौं।’
सोमबार कार्यालय समयभन्दा अगावै आस्था आफन्तसँगै आफैं महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु पुगेपछि प्रहरीले भनेजस्तै उनी आजै हिरासत मुक्त हुने केही संकेत पनि देखिएको थियो। 
प्रहरीले उनको वीर अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँच पनि गर्‍यो। प्रहरी जवान रमीता श्रेष्ठले उनीविरुद्ध दिएको अभद्र व्यवहारको कसुरको अनुसन्धान फाइल बाकेर सरकारी कार्यालय हुँदै आस्थालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पुर्‍याइयो।

यतिन्जेलसम्म महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानिपोखरीका डिआइजी विश्वराज पोखरेलले आस्था आजै छुट्ने बताएका थिए।
‘पक्राउ पूर्जी भइसकेकाले प्रक्रिया पुरा गर्न सिडिओ कार्यलय लगिएको हो, सरकारी वकिलसँग बयान सकिएको अवस्थामा उहाँलाई आजै छाड्ने तयारी छ,’ डिआइजी पोखरेलले दिउँसो नेपाललाइभसँग भनेका थिए। 
तर पोखरेलले भनेजस्तो पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको अवस्थामा उनलाई कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न भन्दै सिडिओ कार्यालय पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता अहिलको मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहिता, २०७४ मा उल्लेख छैन। 
कार्याविधि संहिताको दफा ११६ को उपदफा २ को (क) अनुसार झुट्टा राहदानी वा नागरिकता, अध्यागमन, भष्ट्राचार, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, लागू औषध ओसार पसार वा कारोबार, वन्यजन्तुको अवैध शिकार तथा व्यापार, सार्वजनिक उपभोगका वस्तुमा विष मिसाएको, विष प्रयोग गरी वा क्रुर, अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्राचीन स्मारक संरक्षण सम्बन्धी मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दामा प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत मिलापत्र गराउन सक्ने प्रावधान छ। 
उदाहरणको लागि व्यापारी रुपज्योतिको घटनालाई हेर्न सकिन्छ। ठगीमा मुद्दा चलेर केही दिन हिरासतमा समेत बसेका उनी पछि पीडित भनिएका व्यक्तिसँग मिलापत्र गरेर छुटेका थिए। दुई पटकसम्म म्याद थप गरेर अनुसन्धान गरिए पनि उनको मुद्दा अघि बढ्न सकेको थिएन।
सोही अनुरुप प्रहरीले जाहेरी दिने रमीतालाई बोलाएर मिलापत्र गराएर छाड्न सक्थ्यो। तर प्रहरी त्यो विषयलाई गौणमा राखेर आस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउन उद्दत देखियो।
सिडिओ कार्यालय पुर्‍याइएकी आस्थालाई अन्ततः ४ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति प्रहरीले पायो।
त्यसपछि पनि प्रहरी अधिकारीले सञ्चार माध्यमलाई आस्था आजै छुट्न सक्ने अभिव्यक्ति दिए। ‘सरकारी वकिलसँगको बयान सकिएको अवस्थामा आजै छुट्ने सम्भावना छ‚’ परिसर टेकुका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले भनेका थिए।
अन्ततः साँझमा बयान नसकिएको भन्दै उनलाई हिरासतमा राखियो। प्रहरीले चाहेको भए सरकारी वकिलसँगको बयान नसकिएको भए पनि आस्थालाई विशेषाधिकार (भिटो) प्रयोग गरेर आजै हिरासतमुक्त गराउन सक्थ्यो।
मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहिता, २०७४ ले प्रहरीलाई हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई छाड्न सक्ने विशेषाधिकार समेत दिएको छ। जुन अधिकार यो संहिता आउनुपूर्व थिएन। 
प्रहरीले चाहेको भए कार्याविधि संहिताको दफा १५ को प्रयोग गरेर आजै आस्थालाई घर पठाउन सक्थ्यो।
दफा १५ मा हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकारीले छाड्न सक्ने अधिकार दिएको छ। अझ कतिसम्म छुट दिएको छ भन्ने दफा १५ को उपदफा १ ले प्रष्ट पार्छ। जहाँ भनिएको छ, ‘अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा रहेको कुनै व्यक्तिलाई हिरासतमा राखिरहनु आवश्यक वा उपयुक्त नदेखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिलको सहमति लिई वा तत्काल त्यस्तो सहमति लिन सकिने अवस्था नभएमा कारणसहितको पर्चा खडा गरी त्यस्तो व्यक्तिबाट धरौटी वा जमानत लिई वा निजलाई कुनै माथवर व्यक्तिको जिम्मामा हाजिर जमानीमा छाड्न वा तारिखमा राख्न सक्नेछ।’
कहीँ कतै भाग्न सक्ने अवस्था नदेखिको, आफैं प्रहरी कार्यालय पुगेकी आस्थालाई छाड्न प्रहरीले यो भिटो प्रयोग गर्न चाहेन। प्रहरीले यदि यो भिटो प्रयोग गर्न चाहेको अवस्थामा उनी सोमबार नै घर जान्थिन्। तर प्रहरी आस्थालाई एक रात भए पनि हिरासतमै राख्न उद्दत देखियो।
यसमा मुख्यगरी तीनवटा विषयले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ। 
पहिलो, आस्थालाई हिरासतमा राखेर प्रहरीले अन्य व्यक्तिलाई सेन्देश दिन चाहेको देखिन्छ । ताकी यस्तो गल्ती अन्य व्यक्तिले नदोहोर्‍याउन्। 
दोस्रो, यो घटनाले तल्लो दर्जाका प्रहरीको मनोबल उच्च हुने भ्रमपूर्ण आशामा उच्च अहोदाका प्रहरी छन्। 
तेस्रो, संगठनमा हामी सुरक्षित छौं। हाकिमले हाम्रै पक्षमा बोल्छन् भन्ने सन्देश दिनकै लागि भए पनि आस्थालाई एक दिन हिरासतमा राख्न प्रहरी जोडतोडले लागेको प्रष्टै देखिन्छ।
आस्था हिरासतमै रहने निश्चित भएपछि अनुसन्धानमा अब्बल मानिएका पूर्व प्रहरी निरीक्षक दीपेन्द्र अधिकारी भने आस्थालाई हिरासतमै राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको तर्फ संकेत गरेका छन्। एयरपोर्ट काण्डमा दुवै पक्ष उतिकै जिम्मेवार भएको समेत उनको ठम्याइ छ।
'सय अपराधी छुटुन् तर एक निर्दाेष कहिले नफसुन्' भन्ने उक्ति अनुसन्धानकाे एउटा अब्बल सूत्र हाे। प्रहरी कार्यमा १०० मा १०० काम नै सही गर्नुपर्छ। एक मात्र गल्ती भए ९९ काे महत्व नै हराउँछ। एयरपोर्ट काण्डमा दुवै पक्ष उतिकै जिम्मेवार छन्। नागरिककाे अभिभावक हाे प्रहरी, नजाने सिकाउने,' निरीक्षक अधिकारीको भनाइ छ। 

पदीय शक्तिका आडमा भएको यौन सम्बन्ध पनि बलात्कार हुने नजिर, एसएसपी सिंहमाथि अब के हुन्छ?

नारायण अधिकारी |  २०७६ माघ १४ मंगलबार | Tuesday, January 28, 2020  १७:३३:०० मा प्रकाशित

448Shares


काठमाडौं- प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका एसएसपी राकेश सिंहले आफू मातहतको कार्यालयकै महिला कर्मचारीलाई यौन शोषण गरेको आरोप लागेको छ। तर यस विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार पीडक (एसएसपी सिंह) र पीडितबीच सहमतिमा नै यौन सम्बन्ध भएको र पीडितसमेत नखुलेकाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको प्रतिक्रया दिएका छन्। 
यौन शोषण गरेको भन्दै १६ महिनाअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हालिएको उजुरीमाथि अझै छानबिन हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत् गृह हुँदै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा नै पुगेको उक्त उजुरीको फाइल अझै गोप्य राखिएको छ। उक्त उजुरीमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले समेत वास्ता गरेका छैनन्। 
यसबारेमा जिज्ञासा राख्दा नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्री अझै अनुसन्धानकै क्रममा रहेको मात्र बताउँछन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रहरी निरीक्षणालयका डिआइजी मनोज नेउपानेले त यस्ता बेनामी उजुरी धेरै आउँने भन्दै थन्क्याउन लगाएका थिए। उनकै निर्देशनमा उक्त फाइल अझै पेन्डिङमा छ। 
एसएसपी सिंह र तल्लो दर्जाकी महिला प्रहरीबीचको यौन संवादको अडियोसहित परेको उजुरीमा निरीक्षणालयका डिआइजीले छानबिनका लागि तदरुकता देखाएका छैनन्। स्रोतका अनुसार डिआइजी नेउपानेले ‘अडियो सुन्दा नै यौन शोषण भन्न नमिल्ने छ। सहमतिमै भएको देखिन्छ। के अनुसन्धान गर्नु?’ भन्ने गरेका छन्।
उजुरी दिनेको नाम उल्लेख नहुनु, पीडित भनिएकी महिला प्रहरीले केही नबोलेकाले पनि यौन शोषणमा कारबाही कसरी गर्ने भन्ने अन्यौल रहेको प्रहरी स्रोतले जानकारी दियो। 
सहमतिमा नै भएको यौन सम्बन्धमा बलात्कारको आरोपका विषयमा छानबिन गर्न असहज भएको प्रतिक्रिया दिएपछि हामीले यस्तै प्रकृतिका उजुरी तथा मुद्दामा सर्वोच्चले गरेका फैसला समेत अध्ययन गरेका थियौं। सर्वोच्च अदालतले सहसेनानी भूपेन्द्र खड्का र कुचीकार पदमा कार्यरत एक महिलाबीच ७ वर्ष अघि भएको यौन सम्पर्कको घटनाको फैसला गर्दै नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ। सर्वोच्चले स्थापित गरेको नजिरअनुसार माथिल्लो पदको व्यक्ति र तल्लो तहका व्यक्तिबीच प्रलोभनमा पारी सहमतिमा नै यौन सम्पर्क भए पनि त्यसलाई बलात्कार नै मानिन्छ।
एसएसपी सिंह र अहिले पीडित भनिएकी महिला प्रहरीको जस्तै प्रकारको घटनामा सर्वोच्च अदालतले नयाँ नजिर स्थापित हुने गरी फैसला गरेको हो।
नयाँ नजिर स्थापित गराउने घटना भने यस्तो छ। नेपाली सहसेनानी भूपेन्द्र खड्का र कुचीकार पदमा कार्यरत एक महिलाबीच ७ वर्षअघि भएको यौन सम्पर्क घटनाबारेको मुद्दामा फैसला गत वैशाखमा गर्‍यो। उक्त फैसलापछि यौन सम्कर्पबारे नयाँ नजिर स्थापित हुने भन्दै यससम्बन्धी विभिन्न टिकाटिप्पणी पनि भएका थिए।
सहसेनानी खड्का र कुचीकार महिलाबीच यौन सम्पर्क भएको थियो। महिला गर्भवती भइन्। गर्भपतनका लागि भारत जान लाग्दा महिलाले घटनाबारे प्रहरीलाई जानकारी गराएकी थिइन्। प्रहरीले दुवैलाई पक्राउ गरेर नेपाली सेनालाई बुझाइएको थियो। 
सेनाको कोर्ट मार्सलले अनुशासन मिचेको भन्दै सहसेनानी खड्कालाई १ महिना कैद र जागिरबाट बर्खास्त गर्‍यो। सैनिक अदालतले त्यसलाई सदर समेत गर्‍यो। 
तर आफूहरुबीच सहमतिमै यौन सम्पर्क भएको भन्दै उक्त फैसलाविरुद्ध खड्काले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।  सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र पुरूषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले यस विषयमा फैसला मात्रै गरेन, नयाँ नजिर समेत स्थापित गर्‍यो। 
एउटै संस्थामा कार्यरतमध्ये माथिल्लो दर्जाका पुरूष र तल्लो दर्जाका महिलाबीच हुने सहमतिकै सम्बन्ध पनि यौन हिंसा भएका घटना बाहिरिएको फैसलामा उल्लेख छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘आफ्नो पदीय प्रभावमा पारी अफिसरस्तरको सैनिकले तल्लो तहको महिला सैनिकसँग यौन सम्बन्ध राख्ने सहमतिलाई अनुचित प्रभावमा पारी लिएको सहमति भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ।’
सर्वोच्चको उक्त फैसलाले चेन अफ कमान्डमा बस्नुपर्ने सुरक्षा फौजमा माथिल्लोस्तरको पुरुष र तल्लो स्तरको महिलाबीच भएको सहमतिकै यौन सम्पर्कसमेत बलात्कार हुने नजिर स्थापित गरेको हो।
सर्वोच्चको यो नजिर हेर्ने हो भने एसएसपी सिंह र ती महिला प्रहरीबीच पनि पदीय प्रलोभनमा यौन सम्पर्क भएको प्रष्ट हुन्छ। यी दुईबीच कुराकानी भएको फोनको अडियोले समेत पदीय प्रलोभनमा यौन सम्बन्ध भएको प्रष्ट पार्छ। 
फोनमा महिला प्रहरीले एसएसपी सिंहलाई आफूलाई ड्युटीमा किन हाल्नुभयो?, सरुवा मिलाइदिनु पर्‍यो, तराई जानुपर्छ मेरो नाम कटाइदिनू, आफन्तलाई काज खटाउनु पर्‍यो जस्ता प्रस्ताव राखेकी थिइन्। एसएसपी सिंहसँग निकट भएकैले ती महिलाले आफूले ड्युटी गर्न नपर्ने, भनेको ठाउँको सरुवा जान पाउने, आफ्न्तलाई समेत राम्रो ठाउँमा सरुवा गर्न सक्नेजस्ता फाइदाका लागि उनी एसएसपी सिंहसँग लोभिएको प्रष्टै छ।
एसएसपी सिंहले पनि उनलाई आफू भएको भए ड्युटीमा नखटाउने, कर्मचारी प्रशासनसम्मका हाकिमलाई समेत भनसुन गरेर काज, सरुवा मिलाउने प्रलोभन दिने गरेको प्राप्त अडियोले पुष्टि गर्छ। यिनै प्रलोभनमा ती महिला प्रहरी पर्छिन्। कार्यालय प्रमुख नै आफू नजिक भएपछि त्यसको फाइदासमेत आफूले पाउन सक्ने प्रलोभनमा उनी परेको संवादले पुष्टि गर्छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत् दिएको उजुरीले पनि यो कुरालाई थप प्रष्ट्याउँछ। चेन अफ कमान्डमा बस्नुपर्ने प्रहरी संगठन भएकाले दर्जाको महत्व हुन्छ। जहाँ १ दिनले समेत सिनियर र जुनियर हुने गर्छन्। जसकारण आफूभन्दा माथिल्लो दर्जाकाले भनेको मान्नु अनिवार्य जस्तै हुन्छ प्रहरीमा। यही चेन अफ कमान्ड र दर्जाको दुरुपयोग गर्दै एसएसपी सिंहले उनीमाथि यौन शोषणको प्रस्ताव गरेको उजुरीले नै प्रष्ट पारेको छ। 
उजुरीमै उल्लेख गरिएअनुसार एसएसपी सिंहले शारीरिक सम्पर्कका लागि करकाप गर्ने र नमानेको अवस्थामा सरुवा गर्नेदेखि कारबाही गर्नेसम्मको धम्की दिइएको छ। माथिल्लो दर्जाका एसएसपी सिंहले तल्लो दर्जाकी महिला कर्मचारी (पीडित महिला)को सरुवा गर्नेसम्मका धम्की दिने र आफूले भनेअनुसार भए लाभ लिन सक्ने प्रलोभनमा पारी एसएसपी सिंहले यौन शोषण गर्दै आएको पुष्टि हुन्छ।
माथि उल्लेखित सर्वोच्चको नजिर हेर्ने हो भने एसएसपी सिंहले पदीय प्रलोभनमा पार्दै चेन अफ कमान्डसमेतको दुरुपयोग गरी ती महिलालाई सहमति जनाउन बाध्य बनाएर यौन शोषण गर्दै आएको पुष्टि हुन्छ।
सर्वोच्चको उक्त नजिरअनुसार एसएसपी सिंहलाई भने प्रहरी प्रधान कार्यालयले कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन। प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोत भन्छ, ‘पीडित भनिएकी महिलाले नबोली यस विषयमा हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन।’ 

नख्खु बिस्फोटका युवकको बयान-विप्लवका अंगरक्षकले बम बनाए, मैले लगेर राखेँ

हेमन्तप्रकाश वलीको संलग्नता नदेखिएको उच्चको ठहर

 नारायण अधिकारी |  २०७६ माघ १७ शुक्रबार | Friday, January 31, 2020  १८:४२:०० मा प्रकाशित
190Shares


काठमाडौं- ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल कार्यालय अगाडि भएको बम बिस्फोटको घटनामा नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य हेमन्तप्रकाश वलीको संलग्नता नरहेको उच्च अदालत पाटनले ठहर गरेको छ।
गत फागुन १० गते नख्खुस्थित एनसेल कार्यालयमा बम बिस्फोट हुँदा सिंहप्रसाद गुरुङको ज्यानसमेत गएको थियो। उक्त घटनामा संलग्न रहेको भन्दै महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले गत चैत ९ गते वलीसहितका नेतालाई पक्राउ गरेको थियो।
वलीलाई जिल्ला अदालत ललितपुरले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। तर उच्च अदालत पाटनले जिल्ला अदालतको उक्त आदेश बदर गर्ने निर्णय गरेको छ।

उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको आदेशले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरेको हो।
वलीसँगै नख्खु बिस्फोटको घटनामा ईश्वर परियार, माइला लामा, धिरिन्द्राकुमारी उपाध्यायको हकमा पनि जिल्लाको आदेश उच्चले बदर गरेको छ। 
यी चारै प्रतिवादीविरुद्ध जाहेरी नपरेको, सोही घटनामा पक्राउ परेका अन्य व्यक्तिले समेत उनीहरुको संलग्नता नरहेको भनेर इन्कारी बयान दिएको, घटनास्थलमा उनीहरुको उपस्थिति नदेखिएको, घटना विवरणको कागज गर्ने व्यक्तिले समेत उनीहरुको बारेमा केही नखुलाएकाले बिस्फोटमा उनीहरुको संलग्नता रहेको भन्न नमिल्ने उच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
नेता वलीले पनि आफूलाई लागेको आरोपमा समेत इन्कारी बयान दिएका छन्। उनले अदालत समक्ष भनेका छन्- ‘आफ्नो क्षेत्रभित्र घटना भएकाले सामाजिक सञ्जालमार्फत् जिम्मा लिएको र अन्तर्वार्ता दिएको हुँ। तर उक्त घटना गराउन मैले निर्देशन दिएको छैन।  अन्य कुनै माध्यमबाट सहयोग पनि गरेको छैन।’
सोही घटनामा संलग्न भनेर पक्राउ परिएका व्यक्तिले समेत वलीको संलग्नता नरहेको बयान दिएपछि उच्च अदालतले नख्खु बिस्फोटको घटनामा उनको संलग्नता नरहेको ठहर गरेकाे हो।
हातहतियारमा जिल्लाकै आदेश सदर
नख्खु बिस्फोटमा संलग्नता नरहेको उच्च अदालतले आदेश दिए पनि वलीसहितका केही नेता भने रिहा हुन बाटो खुलेको छैन। वलीसहितका विप्लवका नेताविरुद्ध बिस्फोटक पदार्थ, कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, राज्यविरुद्धको अपराध, हातहतियार तथा खरखजना र संगठित अपराधको मुद्दा चलाइएको थियो।
कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योगमा भने हेमन्त वलीसहितका नेता साधारण तारेखमा छुटेर मुद्दा लड्न पाउने भएका थिए। तर उनीहरुमाथि लगाइएको अन्य आरोपमा भने उच्च अदालतले थुनामै राखेर मुद्दाको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको छ।
हेमन्तप्रकाश वली, लोकेन्द्रबहादुर खड्का, बुद्धबहादुर सिंहको साथबाट पेस्तोल, गोली, म्याग्जीन, डेटोनेटर लगायतका हातहतियार बरामद भएको, उनीहरुकै रोहबरमा यी बस्तुको मुचुल्का तयारी पारिएको, बरामद पदार्थ, हतियार, बिस्फोटक पदार्थ भएको भन्ने प्रयोगशालाबाट समेत परीक्षण भएको प्रतिवेदन आएकाले हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा जिल्लाकै आदेश उच्च अदालतले सदर गरेकाे छ। 
‘हतियार बरामद भएको गाडीका चालक धर्मराज राजवाहकको घटना विवरण कागजात र अन्य प्रमाणका आधारमा उनीहरु कसुरदार होइनन् भन्न सक्ने अवस्था नआएकाले जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरिएको छ’ उच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
‘विप्लवका अंगरक्षकले बम बनाए, मैले लगेर राखेँ’
नख्खु बिस्फोटकै घटनामा जिल्ला अदालतको आदेशले पुर्पक्षमा कारागार रहेका शिव धमला भन्ने शिव धिमाल, दयाङ भन्ने डिकेन्द्र राई, विप्लवका अंगरक्षक सूर्य भुजेल, दोर्जी शेर्पा र वीरबहादुर कडायतविरुद्ध भने जिल्ला अदालतकै फैसला उच्चले सदर गरेको छ।
२०७५ फागुन १० गते भएको नख्खुस्थित एनसेल अफिसमा भएको बिस्फोटमा आफूहरुको संलग्नता नरहेको भनेर उनीहरुले बताए पनि विभिन्न प्रमाणले उनीहरु संलग्न रहेको देखाएको उच्च अदालतले जनाएको छ।
जुम्ली भन्ने वीरबहादुर कडायतले माथि उल्लेखित प्रतिवादीहरुकै योजनामा बम बिस्फोट गराएको बयान दिएका छन्। 
उनको बयान अनुसार विप्लवका अंगरक्षक सूर्यले बम बनाएका थिए। ‘डिकेन्द्रले मोटरसाइकल चलाए। मैले पछाडि बसेर बम बोकेँ। पछि-पछि सूर्य, रामकृष्ण, शिव अन्य दुई वटा मोटरसाइकलमा आए’, वीरबहादुरले अदालतसमक्ष भनेका छन्, ‘नख्खुस्थित एनसेल अफिसमा अगाडि पुगेपछि मैले बम राखेँ, र हामी भाग्यौं।’
वीरबहादुरले अदालतमा दिएको बयानमा समेत डिकेन्द्रको मोटरसाइकलमा गएर बम राखेको कुरा बताएका छन्। अन्य प्रतिवादीले समेत वीरबहादुरसँग बिस्फोट गराउनु पूर्व र बिस्फोट भएपछि पटक-पटक फोन सम्पर्क गरेको कल डिटेल देखिएको, मिसिलमा संलग्न सिसीटिभी फुटेजबाट समेत वीरबहादुरले बयानमा भनेका कुरा मेल खाएको र तीन वटा मोटरसाइकलमा ६ जना व्यक्ति गएर बम राखेर भागेको देखिएकाले उनीहरुलाई भने जिल्लाकै आदेशअनुसार पुर्पक्षमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले जिल्लाको आदेश सदर गरिएको उच्चले जनाएको छ।
उता घटना विवरण कागज गर्ने एनसेलका सुरक्षागार्ड झुपबहादुर रोकायाले समेत सूर्यको हुलिया सनाखत गरेका थिए। एनसेलकै ‘चिफ सेक्युरेटी एडिमिन्सिट्रेशन अफिसर’ महेन्द्रकुमार भट्टचन, घाइते प्रतिक्षा खड्काको बयान र अन्य प्रमाणबाट उनीहरु बिस्फोटमा संलग्न रहेको देखिएले पुर्पक्षमै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने उच्चको आदेश छ।
माइला लामासहित तीन जना रिहा हुने
विप्लव नेकपाका पोलिटब्यूरो सदस्य माइला लामा, धिरेन्द्राकुमारी उपाध्याय (भृकुटी), नवीन विश्वकर्मा (हितमान) भने रिहा हुने भएका छन्। उनीहरुको नख्खु बिस्फोटमा संलग्नता नदेखिएको उच्च अदालतले जनाएको छ। 
उनीहरुको साथबाट कुनै बिस्फोटक पदार्थ, हातहतियार बरामद नभएकाले उक्त कसुरमा समेत उनीहरुको संलग्नता नदेखिएको उच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। पक्राउ परेका अन्य व्यक्तिले समेत उनीहरुको संलग्नताबारे इन्कारी बयान दिएकाले साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश जारी गरेको छ।
तर अहिलेसम्म उनीहरु भने नख्खु जेलमै रहेको नख्खु कारागार स्रोतले जानकारी दियो। ‘थुनामुक्त हुने पत्र नआएसम्म हामीले छाड्न मिल्दैन अहिले उहाँहरु कारागारमै हुनुहुन्छ’ कारागारका एक अधिकारीले नेपाल लाइभसँग भने।
माइला लामासहित तीन जना रिहा हुने भए पनि हेमन्त वलीसहित अन्यको हकमा भने एउटा मुद्दामा उच्चले साधरण तारेखमा रहने आदेश जारी गरे पनि अरु कसुरमा जिल्लाकै आदेश सदर गरेकाले उनीहरु पुर्पक्षमा नै कारागार रहने छन्।
विप्लव नेकपाका नेताहरुको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी, अधिवक्ताहरु कान्तिराम निरौला, खिमानन्द अधिकारी, बासुदेव सिग्देल, सन्तोष कोइराला, चुडाबहादुर निरौला, कपिलचन्द्र पोखरेल, रामकृष्ण भण्डारीले बहस गरेका थिए।

अपहरणकारी 'अंकल' : कुलतमा फसेका काकाले गरे ६ वर्षीया भतिजी अपहरण

नारायण अधिकारी  |  २०७६ माघ १९ आइतबार | Sunday, February 02, 2020  २१:३३:०० मा प्रकाशित

906Shares

काठमाडौं- भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका- ५ स्थित ग्लोरी इंग्लिस स्कुलको ल्यान्डलाइन टेलिफोन नम्बरमा आइतबार दिउँसो पौने १२ बजे अपरिचित नम्बरबाट फोन आयो।
फोन गर्ने व्यक्तिले भने, ‘पारिवारिक काम परेकाले बाहिर जानुछ। मेरो छोरी गृष्मा राउत (नाम परिवर्तन)लाई लिन आउन म नभ्याउने भएँ। भाइ लिन आउँछ। पठाइदिनु होला।’
बाबुले नै फोन गरेर 'छोरी पठाइदिनू' भनेपछि स्कूलले छोरी पठाइदियो।

गृष्मालाई लिन पहँलो छिर्के ज्याकेट, निलो जिन्स पाइन्ट, कालो स्पोर्ट जुत्ता लगाएका व्यक्ति मोटरसाइकल लिएर साढे १२ बजे स्कूल पुगे। 
स्कूलले पनि सहजै विश्वास गरेर गृष्मालाई उनैका साथमा लगाएर पठाइदियो। युकेजीमा पढ्ने ६ वर्षीया गृष्मासँग ती युवा परिचित थिए। जसकारण गृष्माले सहजै ती युवासँगै झुम्मिइन्।
स्कूलबाट बालिका गृष्मालाई लगेको केहीबेरमा उनका बाबुलाई फोन आयो, ‘तेरी छोरी अपहरणमा परिसकी। छोरी फिर्ता लिन मन छ भने १६ लाख ठिक पार्नू।’
स्कूलमा रहेकी छोरी कसरी अपहरणमा परिन्? उनका बाबुले त्यो फोनको विश्वास गरेनन्। उनले स्कूलमा फोन गरे।
‘तपाईले नै अघि भाइ लिन आउँछ छोरी पठाइदिन भन्नु भएको होइन? एक युवक आएर गृष्मालाई लिएर अघि नै गए त,’ स्कुलको फोन उठाने व्यक्तिले भने।
स्कूलको यो जवाफपछि गृष्माकै बुबाको नाम लिएर अपहरणकारीले छोरी अपहरण गरेको पुष्टि भयो। उनले तत्कालै प्रहरीमा खबर गरे। 
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा र महानगरीय प्रहरी वृत्त ठिमी जतिसक्दो चाँडो बच्चा अपहरणमुक्त गर्ने प्रयासमा जुटे।
अपहरणमा परेकी बालिकाले पनि सहजै ती व्यक्तिसँग झुम्मिएकाले चिनेजानेकै व्यक्तिबाट अपहरणमा परेको हुन सक्ने प्रहरीले निष्कर्ष निकाल्यो।
बालिकाको बाबुलाई आएको फोनको विवरण र लोकेसन प्रहरीले केलाउन थाल्यो।
‘लोकेसन भक्तपुरस्थित घ्याम्पेडाँडा देखायो,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी नायब उपरीक्षकले भने, ‘हामीले लोकसन पत्ता लगाउँदा बच्चा अपरणमुक्त भइसकेका थिए।’
घ्याम्पेडाँडा जंगलमा मुखमा टेप र हात पछाडि लगेर बाँध्दै गर्दा बालिका जोडले चिच्याइन्। त्यसपछि घुम्न गएका व्यक्तिले के भयो भन्दै हेर्न जाँदा अपहरणकारी बालिका छाडेर फरार भएका थिए। स्कूल ड्रेसमै रहेकी बालिकालाई सोधपुछ गरेर ती व्यक्तिले स्कूलको जिम्मा लगाएका थिए। 
यता अपहरणकारीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई चुनौती थियो। तर अपहरणकारीले भने अनुसार नै गर्न प्रहरीले बालिकाको बाबुलाई सिकाए। सोही अनुसार उनले फोनमा १६ लाख रुपैयाँ दिन राजी भएको बताए। जसका लागि ठाउँ तोकियो, ठिमीस्थित भाटभटेनी। 
यतिन्जेल अपहरणकारी को हुन् भन्ने पहिचान भइसकेको थिएन। सादा पोशाकमा प्रहरीसँगै बालिकाको बाबु पनि भाटभटेनी पुगे। साँझ ५ बजेर २० मिनेटमा १६ लाख रुपैयाँ लिन भन्दै अपहरणकारी भाटभटेनी पुगेका थिए। 
त्यही बेला सादा पोशाकमा रहेका प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरे। अपहरणकारी पक्राउ परेपछि बालिकाका बाबु भने झसङ्ग भए। अपहरण गर्ने व्यक्ति थिए, आफ्नै मामाको छोरा। अर्थात् अपहरणमा पर्ने बालिकाको बाबुका मामाका छोरा। काकाले भतिजीलाई नै अपहरण गरेका थिए। 
ती व्यक्ति हुन्, सलार्हीको लालबन्दी नगरपालिका-५ घर भई भक्तपुर बोडे बस्ने २० वर्षीय आशिष थापा। थापा सर्लाहीबाट २ वर्षअघि काठमाडौं आएका थिए। उनी पछिल्लो समय कुलतमा फसेका थिए।
बालिकाका बाबु विदेश गएर आएकाले पैसा हुनुपर्छ भन्दै पैसाकै लागि अपरहणको नाटक गरेको उनले प्रहरीसमक्ष बयान दिएका छन्। प्रहरीले अपहरण गर्न प्रयोग भएको मोटरसाइकल र मोबाइलसमेत उनको साथबाट बरामद गरेको छ। 
महानगरीय प्रहरी वृत्त ठिमीमार्फत् अपहरण तथा शरीर बन्धकको कसुरमा उनीमाथि अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरील जनाएको छ।

अवकाश पाउनै लाग्दा संकटमा आइजिपी : कुमार इन्काउन्टरमा संलग्नलाई कारबाही गर्न गृहको निर्देशन

अवहेलनामा कारबाहीको भयले पत्र

 नारायण अधिकारी |  २०७६ माघ २० सोमबार | Monday, February 03, 2020  १३:०३:०० मा प्रकाशित
683Shares


काठमाडौं- इन्काउन्टरको बहानामा नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलका हत्यामा संलग्न प्रहरीमाथि कारबाही गर्न  गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार हत्यामा संलग्न प्रहरी र इन्काउन्टरका लागि निर्देशन दिने अधिकारीमाथि कारबाहीका लागि गृहले शुक्रबार प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लिखित निर्देशन दिएको हो।
प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार गृहबाट सो पत्र प्रधान कार्यालय आइसकेको छ। पत्र आए पनि प्रधान कार्यालयले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको भने छैन।
ad
‘पत्र आएको छ। तर कारबाहीका सम्बन्धमा भने अहिलेसम्म कुनै कुरा भएको छैन,’ स्रोतले भन्यो। प्रधान कार्यालयमा पत्र दर्ता भइसके पनि नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी शैलेश थापा क्षेत्रीले दाबी गरे, ‘यसबारे म अपडेट छैन।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता वेद भट्टराईले कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको भन्दै गृहबाट आयोगमा पत्र आएको जानकारी दिए। 
‘कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र पठाएको भन्ने जानकारी आएको छ। तर कारबाही भयो/भएन भन्ने जानकारी आएको छैन,’ उनले नेपाल लाइभसँग भने।
कारबाहीसँगै गृह मन्त्रालयले राहत व्यवस्थापन शाखालाई समेत पत्र लेखेर पीडित परिवारका सदस्यलाई राहत दिन निर्देशन दिइसकेको छ।
आयोगको टोलीले पौडेलको परिवारलाई ३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउन सिफारिस गरेको थियो। 
अवहेलनामा कारबाहीको भयले पत्र
गत असार ५ गते प्रहरीको गोली लागेर पौडेल मारिएका थिए।
प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेको विशेष ब्युरोको टोलीले उनलाई ९ राउन्ड गोली हानेको थियो। उनको मृत्युबारे प्रारम्भमै विवाद भए पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले पक्राउ गर्न जाँदा प्रहरीमाथि गोली प्रहार भएकाले सुरक्षाका लागि जवाफी फायर गर्दा पौडेल मारिएको दाबी गरेको थियो।
तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धानमा इन्काउन्टरको बहानामा प्रहरीले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएपछि गोली हानेर मारेको निष्कर्ष निकाल्दै सो घटनामा संलग्न प्रहरी अधिकारीलाई कर्तव्य ज्यानको मुद्दा लगाउनेदेखि प्रशासनिक कारबाहीसम्म गर्न सिफारिस गरेको थियो।
गत कात्तिक ४ मा गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नभएपछि आयोगले गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारीमाथि आयोगको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेकोमा अवहेलनाको सूचीमा राख्ने तयारी गरेपछि गृहले हतारमा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको पत्र पठाएको हो।
आइजिपी नै अनुसन्धानमा
आयोगले पौडेल मृत्युमा प्रत्यक्ष संलग्न प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव साह, हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा कारबाही गर्ने निर्देशन दिएको थियो। आयोगको निर्देशन अनुसार यी तीनै जनामाथि हत्या अभियोगमा कारबाही हुन्छ। त्यस्तै प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र नायब निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीलाई सचेत गराउन निर्देशन दिएको थियो।
आयोगको सिफारिसमा गोली हान्न निर्देशन दिने तालुकदार निकायका पदाधिकारी तथा आदेश दिने अधिकारीसमेतलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सिफरिस गरेको थियो। 
प्रहरी महनिरीक्षकको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेको विशेष ब्युरोका प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव साह नै कुमार पौडेल हत्याका मुख्य अभियुक्त देखिएका छन्। विशेष ब्युरोका प्रहरीलाई निर्देशन र परिचालन गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई मात्र रहेकाले निर्देशन दिने र आदेश दिने अधिकारी प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल नै देखिन्छन्।
३० वर्षे सेवा अवधिका कारण माघ २८ गते खनालले अवकाश पाउँदैछन्। आयोगको निर्देशन पालना हुने हो भने अवकाश पाउँदापाउँदै उनी हत्याका लागि निर्देशन दिएको गम्भीर अपराधको छानबिनको दायरामा तानिने छन्।
आयोगको पत्रको आधारमा गृहले पठाएको पत्रअनुसार कारबाही अगाडि बढाउँदा प्रहरी महानिरीक्षक खनालसमेत अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छन्। तर प्रहरी महानिरीक्षकमाथि प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन गर्न सक्दैन। आयोगको सो निर्देशन पालना गर्ने हो भने गृह आफैंले समिति गठन गरेर छानबिन गर्नुपर्नेमा पत्र पठाएर आयोगको थप कारबाहीबाट जोगिन मात्र खोजेको देखिन्छ।
पोस्टमार्टममै शंका
गत असार ५ गते लालबन्दी नगरपालिका–१ लखनदेवीस्थित जंगलमा विप्लव नेतृत्वको पार्टीका सर्लाही इन्चार्ज पौडेल मारिएका थिए।
'अन टेस्ट' मोटरसाइकलसहित २ वटा मोटरसाइकलमा आएका कुमार पौडेलसहित ४ जना व्यक्तिको समूहले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेपछि जवाफी कारबाही गर्दा पौडेलेको ज्यान गएको प्रहरीको दाबी थियो। 
तर घटनास्थलको प्रकृति, उपस्थित मानिस, पौडेलको शरीरमा गोली लागेका ठाउँको विवरण, पोस्टमार्टम रिर्पोटलगायतका आधारमा आयोगले गरेको छानबिनमा पौडेलको मृत्यु आकस्मिम मुठभेडका कारण नभई प्रहरीको योजनाअनुसारै भएको पुष्टि भएको थियो।
आयोगले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि जिल्ला अस्पताल सर्लाहीले पौडेलेको पोस्टमार्टम रिपोर्ट पठाएको थिएन। रिपोर्ट नपठाएपछि आयोगले अस्पतालका डाक्टर वीरेन्द्रकुमार मण्डलसँग पनि बयान लिने तयारी गरेपछि मात्र रिपोर्ट आयोगले पाएको थियो। पोस्टमार्टम रिपोर्टमा पनि शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त देखिएको आयोगले बताएको थियो।
बन्ला त नयाँ नजिर?
पौडेल इन्काउन्टरमा संलग्न भएका प्रहरी अधिकारी कारबाहीमा परेमा इन्काउन्टरमा नयाँ नजिर बन्न सक्छ। यसअघि विभिन्न आवरणमा प्रहरीको गोली लागेर आपराधिक पृष्ठभूमिका गुण्डा नाइके दिनेश अधिकारी (चरी), कुमार घैंटे, मनोज पुन, केदार सहनीदेखि लिएर शंकाकै आधारमा भक्तपुर इन्काउन्टरमा अजित तामाङ र गोपाल तामाङ, लागु औषध दुर्व्यसनी प्रवीण खत्री मारिएका थिए।
विवाद भए पनि यी कुनै इन्टकाउन्टरको विस्तृत छानबिन सकिएको छैन। यी सबै इन्टकाउन्टरबारे आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। पौडेल मृत्यु प्रकरणपछि अन्य इन्काउन्टरका घटना पनि आकस्मिक भन्दा नियोजित भएको शंका बढाएको छ।

ट्रकभित्रै सामूहिक यौन सम्पर्कपछि युवतीको हत्या, मोबाइलबाट खुल्यो पोल

ट्रकमा हालेर फालियाे शव

 नारायण अधिकारी  |  २०७६ माघ २१ मंगलबार | Tuesday, February 04, 2020  १४:५२:०० मा प्रकाशित
3.7kShares


काठमाडौं- मकवानपुरको हेटौंडाकी अजिता भुजेलको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा ५ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
हेटौंडा नगरपालिका-११, थानाभन्ज्याङमा सामूहिक यौन सम्पर्कपश्चात् भएकाे हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मकवानपुर र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको संयुक्त टोलीले पक्राउ गरेको हो।
पक्राउ पर्नेमा हेटौंडा-११ की २० वर्षीया एलिसा पाख्रिन, हेटौंडा-४ का २४ वर्षीय आशिष बल, हेटौंडा-१४ का २१ वर्षीय ह्याक्चर भनिने बुद्ध लामा, हेटौंडा-९ का १८ वर्षीय भापु भनिने सिमोन परियार र हेटौंडा-४ का २५ वर्षीय घन्टाउके भनिने सुशील थापामगर छन्।

 यसरी भएको थियो अजिताको हत्या
ना ६ ख ६५२७ नम्बरको आइचर ट्रकका सहचालक हुन् सिमोन परियार। उनै सिमोनको बयानबाट हत्या कसरी भएको थियो भन्ने पोल खुलेको थियाे।
माघ ३ गते रातको ९ बजे हापु भनिने सिमोनले साहुलाई नसोधी मकवानपुरकै कमाने भन्ने ठाउँबाट उक्त ट्रक हाँकेर बसपार्क ल्याएका थिए।
बसपार्कमा हापुले चुरोट किनेर पिए। ‘जाडो धेरै भएको थियो। त्यसपछि मैले चुरोट पिएँ। तीन-चार खिल्ली खल्तीमा पनि हालेँ,' हापुले प्रहरीसमक्ष भनेका छन्। 
त्यति नै बेला घन्टाउके भन्ने सुशीलसँग उनको भेट भयो। ‘आज जाडो छ। कोही केटी खोजेर यौन सम्पर्क गरौं भन्ने हामीबीच सल्लाह भयो,’ हापुको बयान उद्धृत गर्दै मकवानपुरका एसपी सुशील सिंह राठाैरले भने, ‘त्यसपछि यी दुवै जना ट्रक लिएर थानाभन्ज्याङको गएको देखिन्छ।’
ट्रक सुशीलले चलाएका थिए। उनीहरू राति १२ बजे ट्रक लिएर थानाभन्ज्याङ पुगे। त्यसपछि पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा नै सो ट्रक साइड लगाए। सोही ठाउँमा उनीहरूले चिनेका थप दुई जना आशिष बल र ह्याक्चर भनिने बुद्ध लामा भेट भए।
भिडियो
यसपछि उनीहरू चारै जना मिलेर यौन सम्पर्क गर्ने सल्लाह गरे। 
घन्टाउने गाडीबाट झरे। युवती अजिता भुजेलसँग उनको कुराकानी भयो। सुशीलका अनुसार ७ हजार रुपैयाँमा चार जना मिलेर यौन सम्पर्क गर्ने सहमति भएको देखिएको एसपी राठौरको भनाइ छ।
त्यसपछि अजितालाई लिएर उनीहरू चारै जना ट्रकमा चढे। पालैपालाे अजितासँग यौन सम्पर्क गरे। अजिताले पहिले भनेअनुसार ७ हजार रुपैयाँ मागिन्।
पैसा नदिएपछि उनीहरूबीच विवाद भयो। त्यही विवादले उग्र रुप लिँदा अजिताको हत्या भएको प्रहरीको निष्कर्ष छ।
विवाद भएपछि घन्टाउके भनिने सुशीलले गाडीमा रहेको बिजुलीको तारले अजिताको घाँटी कसे।
त्यसपछि चारै जनाले घाँटी थिचेर अजिताको हत्या गरेको देखिएको एसपी राठौरको भनाइ छ।  
मोबाइलबाट खुल्यो हत्याको पोल 
हत्या गरेपछि घन्टाउकेले नै ट्रक चलाए। मृतक अजितालाई ट्रकमै राखेर उनीहरुले २ किलोमिटर टाढा क्याम्पा डाँडामा लगेर अजिताको शव फालेका थिए। उनीहरूले अजिताको हत्या गरेर शव फालिसक्दा रातको साढे १ बजिसकेको थियो। 
शंकास्पद अवस्थामा युवतीको शव भेटिएको खबर जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा आएपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गर्‍यो र हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा ५ जना पक्राउ गर्‍याे। हत्याको पोल भने मोबाइलबाट खुलेको एसपी राठौरले जानकारी दिए। 
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा र मकवानपुर प्रहरीले सुक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गरे पनि कुनै 'क्लु' फेला पर्न सकेको थिएन।
सोमबार भने प्रहरीले महत्वपूर्ण क्लु पायो।
अजिताको मोबाइलमा सिमकार्ड हालेर प्रयोग गरेको प्रहरीको टेक्निकल टिमले पत्ता लगायो।
सोही आधारमा प्रहरीले मृतक अजिताको मोबाइलमा सीम हालेर चलाउने एलिसालाई हटौडा-११ बाट पक्राउ गर्‍यो।
अजिता हत्या आरोपमा पक्राउ परेका ५ व्यक्ति।
एलिसाले उक्त मोबाइल आफ्नो प्रेमी आशिषले दिएको प्रहरीलाई बयान दिइन्। सोमबार नै आशिषले मोबाइल दिएपछि उनले सिम हालेर चलाएको बताएकी छन्। मोबाइल चलाउन थालेको केही मिनेटमै उनी पक्राउ परिन्। एलिसामार्फत् आशिषलाई प्रहरीले सोमबार नै पक्राउ गर्‍यो।
तर आशिषले अजिता हत्याबारे बताएनन्। मोबाइल मात्रै ह्याक्चर भनिने बुद्धले दिएको बताए।
त्यसपछि प्रहरीले बुद्धलाई चितवनबाट पक्राउ गर्‍याे। बुद्धले भापु भन्ने सिमोन र घन्टाउके भन्ने सुशीलले दिएको बताएपछि प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गर्न सफल भएको हो। 
उनीहरूका साथबाट प्रहरीले मृतक अजिताको ओप्पो कम्पनीको मोबाइल र शव फाल्न प्रयोग गरिएको ना ६ ख ६५२७ नम्बरको ट्रक बरामद गरेको छ। 
यस घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरीले तालिमप्राप्त कुकुरदेखि टेक्निकल इभिडेन्ससम्मको सहयोग लिएको थियो।
प्रहरीले अनुसन्धानकै लागि करिब २ सय ५० व्यक्तिसँग सोधपुछसमेत गरेको थियो।
पक्राउ परेका पाँचै जनाविरुद्ध प्रहरीले कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ। यसका लागि मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। 
अनुसन्धान पूरा भएपछि जिल्ला अदालतमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर हुनेछ।