१० देखि ११ बजेको बीचमा पिर्काले हानेर हत्या : प्रहरी
नारायण अधिकारी | २०७६ माघ २७ सोमबार | Monday, February 10, 2020 १६:०३:०० मा प्रकाशित
979Shares
काठमाडौं- पूर्वसचिव अर्जुन कार्की सोमबार बिहान गौशालास्थित पशुपतिनाथको दर्शनमा निस्किए।
ललितपुर महानगरपालिका-२, सानेपामा रहेको आफ्नो घरबाट उनी पशुपति पुगेका थिए। घरबाट निस्कँदा उनकी पत्नी मुना, १२ वर्षीय एक छोरा, कामदार विजय चौधरी र अर्की एक कामदार किशोरी पनि घरमा नै थिए।
प्रायजसो दैनिक रूपमा ब्याडमिन्टन खेल्न जाने कार्की सोमबार भने पशुपतिनाथ दर्शन गर्न गएका थिए। उनले प्रदेश ३-०१ ०२२ च ०७०९ नम्बरको कार लिएर उनी ८ बजे पशुपति पुगेका थिए। करिब २ घन्टा लाइन बसेर उनले पूरा गरेका थिए। यसपछि उनी करिब ११ बजेतिर घर फर्किए। उनको घरको गेट बन्द थियो। घन्टी बजाउँदा कोही पनि आएनन्। तर बाहिरबाट समेत खोल्न मिल्ने गेट खोलेर उनी घरभित्र पसे।
घरभित्र पसेपछि भने उनले सोच्न पनि नसक्ने घटना देख्नुपर्यो।
दुईतले घरको भुँइतलाको भर्याङ छेउमा कामदार चौधरी घाँटीमा नाइलनको डोरी लगाएर झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिए। त्यसपछि घरभित्र प्रवेश गरेका कार्कीले भान्सा कोठामा आफ्नी श्रीमती रक्ताम्य भएर लडिरहेको देखे। आत्तिँदै उनले प्रहरीलाई खबर गरे।
प्रहरी आएर गम्भीर घाइते भई अचेत अवस्थामा रहेकी कार्कीकी पत्नी ४९ वर्षीया मुनालाई उपचारको सानेपास्थित स्टार अस्पताल लगिएको थियो। उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भइसकेको छ।
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा र महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले घटनास्थलमा अनुसन्धान सुरु गरेका छन्।
अनुसन्धानअनुसार करिब १० देखि ११ बजेको बीचमा घटना भएको देखिएको अनुसन्धनमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार कार्कीका दुई छोरी र एक छोरा छन्। तीमध्ये दुई छोरी विदेशमा छन्। एक १२ वर्षीय छोरा भने उनीहरूसँग थिए। छोरालाई पनि स्कूल पुर्याउन अर्की कामदार किशोरी गएकी थिइन्। उता पूर्वसचिव कार्की मन्दिर दर्शन गर्न पशुपति जानु र घरमा भएका अर्का कामदार किशोरी पनि कार्कीको छोरा स्कूल पुर्याउन जाँदा हत्या भएको हुन सक्ने अनुसन्धानमा संलग्न एक जुनियर प्रहरी अधिकारीले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिए। उनले भने, ‘श्रीमान् मन्दिर जानु, घरमा भएकी अर्की कामदार छोरो पुर्याउन गएको मौका पारेर हत्या गरेजस्तो देखिन्छ।’
मृतक मुनाको टाउकोमा चोट लागेको अपराध महाशाखाका एसएसपी सहकुल थापाले जानकारी दिए। उनी ढलेको ठाउँनजिकै प्लास्टिकको पिर्कासमेत भाँचिएको र रगत लागेको अवस्थामा फेला परेकाले उनलाई पिर्काले हानेर हत्या गरेको हुनसक्ने प्रहरीले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ।
यता कामदार पनि झुन्डिएको अवस्थामा फेला पर्नुले मुनाको हत्यामा उनकै संलग्नता हुनसक्ने आशंका प्रहरीले गरेको छ। ‘घटना भएको बेला घरमा मृतक दुई जना मात्रै भएको देखिन्छ,’ एक अनुसन्धान अधिकारीले भने, ‘जसकारण केही विवाद हुँदा वा पहिलेकै केही रिसिइबीका कारण मुनाको हत्या भएको हुन सक्छ। हत्यापछि कामदार चौधरीले आत्महत्या गरेजस्तो देखिन्छ।’
यद्यपि, उनीहरूबीच कुनै रिसिइबी थियो/थिएन, कुनै झगडा भएको थियो/थिएन भन्नेबारे केही पनि जानकारी नआएको प्रहरीले जनाएको छ। ‘सोधपुछ गर्नुपर्ने मान्छे मृतक मुनाका श्रीमान् भावविह्वल छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूबीच कुनै रिसिइबी थियो/थिएन, झगडा भएको थियो/थिएन भन्नेबारे सोध्न सक्ने अवस्था छैन,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने।
प्रहरीले अहिले घटनास्थलको मुचुल्का उठाइरहेको छ। शव पोस्टमार्टमका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पठाइसकिएको छ भने घटनास्थलमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालकै फरेन्सिक टोली पनि पुगेको छ। उक्त टोलीले समेत घटनास्थलको अनुसन्धान सुरु गरेको छ। यता प्रहरीले वरपरका मान्छेसँग सोधपुछ र सिसीटिभी फुटेजसमेत केलाउन थालेको जनाएको छ।
पोलिग्राफमा फेल दिलिपलाई उन्मुक्ति दिने आशय धिरु समितिको प्रतिवेदन
नारायण अधिकारी | २०७६ माघ २७ सोमबार | Monday, February 10, 2020 १७:३७:०० मा प्रकाशित
166Shares
काठमाडौं– कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा प्रहरीबाट भएका कमजोरीबारे अध्ययन गरेको एआइजी धिरु बस्न्यात नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन तथ्यहीन रहेको पुष्टि भएको छ।
धिरु समितिको प्रतिवेदन तथ्यहीन भएको पुष्टि गर्ने डिआइजी सुरज केसी समितिको पुनरावलोकन समितिले ३ बुँदे निष्कर्ष तथा सुझावसमेत दिएको छ।
केसी समितिको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘स्थानीय स्तरमा देखिएको विषम परिस्थिति र उल्लेखित घटनाको अनुसन्धान स्वाभाविक निष्कर्षमा पुग्न नसकी अन्योल बढ्दै गएका कारण देशभरि विकसित हुँदै गइरहेको प्रहरी र सरकारविरोधी नकारात्मक धारणा आदिले तत्कालीन एआइजी धिरु बस्न्यातको अध्यक्षतामा गठित छानबिन समितिसमेत प्रभावित हुन पुगेको देखियो।’
त्यस्तै अफवाहमा फैलिएका कुरालाई प्रतिवेदनमा समेटिएको भन्दै केसी समितिले निष्कर्षमा भनेको छ, ‘छानबिन समिति मुख्य गरी बयानमै मात्र आधारित हुनु, अफवाहका आधारमा आफ्नो धारणा बनाएका व्यक्तिहरुको बयानमा स्वाभाविक रुपमा अनुसन्धानका त्रुटि औंल्याइएकाले छानबिन समितिले सोही धारमा आफ्नो धारणा बनाई निष्कर्षमा पुगेको देखियो।’
मुख्यगरी जनस्तरमा फैलिएका अफवाह र अनुसन्धान समूहको अनुसन्धानविरुद्ध गरिएका नकारात्मक टिप्पणीबाट प्रभावित वा दिग्भ्रमित भई आफ्नो सम्पूर्ण छानबिनलाई सोही दिशातर्फ निर्देशित गर्नु लगायतका कारणले सो छानबिन समितिको प्रतिवेदन यथार्थपरक हुन नसकेको केसी समितिको निष्कर्ष छ।
त्यसैगरी केसी अध्यक्ष रहेको पुनरावलोकन समितिले तीन बुँदे निर्देशनसमेत दिएको छ।
यस्ता छन् निर्देशनका तीन बुँदा
१. तत्कालीन एआइजी धिरु बस्न्यातको अध्यक्षतामा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने ।
२. हालसम्म भएका अनुसन्धानको प्रगतिलाई एकीकृत गरी अनुसन्धानको निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने। सो क्रममा शंकास्पद जो कोहीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने।
३. अनुसन्धान स्थानीय प्रहरीको कार्यक्षेत्रभित्र रहने हुँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरबाट नै अनुसन्धानको निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखियो।
केसी समितिले औंल्याएका धिरु समितिका गल्ती यस्ता छन् -
१. प्रहरी जवान चाँदनी साउदको पोलिग्राफ परीक्षणका क्रममा झुटो बोलेको संकेत देखिएको छैन। सुरुवाल पखाली प्रमाण नष्ट गरेको भनी मुख्य आरोपित प्रहरी जवान पोलिग्राफ परीक्षणमा सफल भएको तथ्यलाई विस्तृतरुपमा उल्लेख गर्ने तथा प्रमाण नष्ट भएको भन्ने पोलिग्राफ परीक्षणको निष्कर्षलाई प्रतिवेदनमा स्वीकार गरेको देखिँदैन।
२. दिलिपसिंह बिष्टका पोलिग्राफ परीक्षणमा डिसेप्सन इन्डिकेटेड भन्ने नतिजा अर्थात् पोलिग्राफ परीक्षणमा असफल भएको नतिजालाई विस्तृत रुपमा उल्लेख नगरी, सो नतिजाको विश्लेषण नगरी केवल पूर्वमानसिकतालाई पुष्टि गर्ने प्रकारका प्रमाणलाई मात्र स्वीकार गरेको दखियो।
३. सिडिआर तथा डिजिटल फरेन्सिक ल्याबबाट प्राप्त मोबाइल रेकर्डहरुमा पनि उल्लेख्य कुनै पनि शंकास्पद प्रमाण प्राप्त भएको छैन। केवल छानबिन समितिको बारेमा मात्र कुरा भएको देखिन्छ। यसरी महत्वपूर्ण प्रमाणबिना नै केवल बयानका आधारमा मात्र निष्कर्षमा पुग्नु तर्कसंगत देखिँदैन।
४. वारदात पश्चात् अनुसन्धानको मूल मियोको रुपमा मानिएको डिएनए नमूना तथा सो डिएनए नमूनाको प्रतिवेदनलाई तालुक गृह मन्त्रालयबाट डिएनए विज्ञ जीवन रिजालको अध्यक्षतामा गठित समितिले गलत साबित गरिदिएको तथा प्राप्त नमुनाबाट संकलन गरिएको डिएनएको स्रोत समेत वीर्य नभएको र परीक्षणका क्रममा समेत त्रुटी भएको भनी पुष्टि गरिसकेको अवस्थामा डिएनए परीक्षणलाई अनिवार्य मान्न नसकिने भएकाले ह्युमन इन्टिलेजेन्सलाई आधार मानी अनुसन्धान गरिनुपर्ने देखिएको छ।
धिरु बस्न्यातको प्रतिवेदन विवादमा आएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख तारणीप्रसाद लम्साललाई धिरुको प्रतिवेदनको वास्तविकताबारे यथार्थ बुझेर प्रतिवेदन पेस गर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो।
लम्सालले पठाएको प्रतिवेदनले एआइजी बस्न्यात समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुरालाई काटेको थियो।
दुई समितिको कुरा बाझिएपछि माघ १९ गतेमात्रै आइजीको सचिवालयले यी दुई प्रतिवेदनको अध्ययन गर्न र सही राय पेस गर्न एक पुनरावलोकन समिति बनाएर अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको थियो। सुरक्षा सेवा निर्देशनालयका डिआइजी सुरज केसीको अध्यक्षतामा गठन भएको पुनरावलोकन समितिले यस्तो सुझाव र निष्कर्ष दिएको हो।
नारायण अधिकारी|२०७६ माघ २८ मंगलबार | Tuesday, February 11, 2020१७:११:०० मा प्रकाशित
115Shares
काठमाडौं- सरकारले नेपाल प्रहरीको २७ औं महानिरीक्षक (आइजिपी) ठाकुर ज्ञवालीलाई बनाउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश १ मा कार्यरत नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) ज्ञवालीलाई आइजिपी बनाउने निर्णय गरेको हो।
३० वर्षे कार्यकालका कारण सर्वेन्द्र खनालले मंगलबारबाट अनिवार्य अवकाश पाउने भएपछि सरकारले ७५ हजार सदस्य रहेको सुरक्षा संगठन नेतृत्वको जिम्मा ज्ञवालीलाई दिएको हो। ज्ञवालीले बुधबार पदभार ग्रहण गर्नेछन्। त्यसको तयारीका लागि यसअघि नै प्रहरी प्रधान कार्यालयले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
२७ औं आइजीमा नियुक्त भएका ज्ञवाली सर्वेन्द्र खनालको ब्याचको वैकल्पिक रुपमा २०४७ असार २५ गते प्रहरी निरीक्षकमा सेवा प्रवेश गरेका थिए। प्रहरीभित्र सरल छबि बनाएका ज्ञवालीको पुख्र्यौली घर प्युठान हो। प्युठानकै बाल शिक्षा माविबाट उनले एसएलसी उत्तीर्ण गरेका थिए। उनले समाजशास्त्रमा स्नातक र बिएल गरेका छन् भने त्रिभूवन विश्वविद्यालबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नतकोत्तर गरेका छन्। वि स २०२२ मा जन्मिएका ठाकुर तीन पटक शान्ति मिसनमा गइसकेका छन्। उनी हाइटी, पूर्वी टिमोर र कोसोभोमा शान्ति मिसनमा खटिएका थिए।
भाग्यले बाँचेका थिए
प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेपछि उनी द्वन्द्वको चरम उत्कर्ष रहेको रुकुममा समेत खटिएका थिए। दुई पटक रुकुममा खटिएका उनी भने भाग्यले बाँचेका थिए। २०५३ सालमा रुकुमको तक्सेराबाट सदरमुकाम जानेबेला उनीसँगै हिँडिरहेका दुई सिपाहीको किमाचौर भन्ने ठाउँमा एम्बुसमा परेर मृत्यु भएको थियो। उनी भने त्यसबेला भाग्यले बाँचेका थिए। त्यसैगरी उनी लामो समय लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोमा समेत काम गरेका छन्।
डिएसपीहुँदा उनी तत्कालीन लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोमा खटिएका थिए। एसपी भएपछि उनी प्रहरी प्रधान कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन शाखा, दाङ, बारा, झापा जिल्लाको कमाण्ड गरेको अनुभव उनीसँग छ। २०७० को संविधान सभा चुनावका बेला उनी बारामै थिए। बारा सुरक्षाका हिसाबले निकै संवेदनशील मानिन्छ। तर ज्ञवालीको सुरक्षा नेतृत्वमा चुनाव सम्पन्न भएको थियो।
२०७३ असारमा उनी एसएसपीमा बढुवा भएका थिए। त्यसपछि उनले प्रहरी मुख्यालयमा केही समय बिताए। प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय तथा सहप्रवक्ताको जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरेका थिए। त्यसपछि प्रहरी तालिम केन्द्र नेपालगञ्जमा उनको सरुवा भएको थियो। एसएसपी हुँदै उनी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआइबीमा समेत बसेका थिए। सिआइबी देशभरका ठूला अपराधको अनुसन्धान गर्ने गर्छ।
२०७५ असोजमा उनी डिआइजीमा बढुवा भएका थिए। उनीसँगै ब्याचका तारणीप्रसाद लम्साल र सूर्य उपाध्यायलाई पछि पार्दै उनी बढुवा भएका थिए। डिआइजी भएपछि भने ज्ञवालीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा सरुवा भएको थियो। ८ महिना अख्तियारमा बसेका उनको त्यहीबाट प्रदेश १ प्रहरी प्रमुखमा गत असार १ गते सरुवा भएको थियो। करिब ८ महिना प्रदेश १ प्रमुख रहेका ज्ञवाली अन्ततः त्यहीबाट २७ औं महानिरीक्षकमा नियुक्त भएका हुन्। ३० वर्षे सेवा अवधि कायमै रहेको अवस्थामा ज्ञवाली आगामी असार २४ गते अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्।
नेपाल लाइभ|२०७६ फागुन ६ मंगलबार | Tuesday, February 18, 2020१९:३७:०० मा प्रकाशित
360Shares
काठमाडाैं- सोमबार हँसिलो मुहारका साथ आफ्नो सरकारी कार्यकक्षमा प्रवेश गरेका नेपाल प्रहरीका २७औं महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवाली भोकाएका थिए। कुर्सीमा बस्नासाथ अम्बा काटेर ल्याउन अराए सहयोगीलाई।
‘दिउँसाेदेखि मिटिङगै मिटिङ, भात खान नि पाइएन’ उनको गलेको बोलीले धपेडी देखाउँथ्यो नै। उनले अम्बाबाट भोक मेटाउँदै गर्दा कुराकानीका विषयवस्तु जानकारी गरायो नेपाल लाइभ टिमले। निर्मला घटनाको अनुसन्धान टुंगिन्छ या लम्बिन्छ?, प्रहरीमा खस्किएको मनोबल उकास्ने उपाय केही छन्? गायक र कलाकारलाई तर्साएर आत्मरतिमा रमाउने प्रहरीको व्यवहारमा सुधार होला? घुस खान्न अनि खान दिन्न भन्ने तर अख्तियार धाउनुपर्ने आइजिपीको नियती, प्रहरीमा सरुवा र बढुवामा हुने खेल पद्धतिमा आउँला?’
उनको प्लेटको अम्बा सक्कियो। नेपाल लाइभकर्मी केपी ढुंगाना र नारायण अधिकारी रेकर्डर अन गर्नतिर लागे। फोटो पत्रकार निमेशजंग राई क्यामराको एंगल मिलाउन कस्सिए। आइजिपी ज्ञवालीले खुम्चिएको पोशाक तन्काए, ढल्किएको टोपी मिलाए। र संवाद सुरु भयो :
मंगलबार (माघ २८) दिउँसोसम्म डिआइजी हुनुहुन्थ्यो। एक्कासी सरकारले आइजिपी बनाउने निर्णय गरेको सुन्दा मनमा कस्तो भाव आउने रहेछ? मन अलिकति परिर्वतन हुनु त स्वाभाविक नै हो। तर खै किन हो सरकारले मलाई नै प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्छ भन्ने मनमा पहिल्यैदेखि एक किसिमले कन्फिडेन्सचाहिँ थियो है।
पहिल्यै ढुक्क? राजनीतिक तहमा मिल्नुपर्ने सबै मिलिसकेको थियो? हेर्नुस् यता आइजिपीको निर्णय हुँदै गर्दा म कार्यक्षेत्रमै थिए। काठमाडौंमा बसिनँ। कुरै मिलाउनुपर्ने भए त काठमाडौंमै बस्थे नि। तर खै त्यो भाव कसरी आयो भन्ने चैँ थाहा छैन। तर त्यो कन्फिडेन्स भने थियो है।
आत्मबल हुनु त राम्रै हो। तै पनि निर्णयको अर्को पाटो नि थियो आइजिपी अर्कै हुने। त्योबारे मानसिक रुपमा तयारी नै गर्नु भएन त? नेपाल सरकारको निर्णयलाई मैले अन्यथा लिने कुरै आउँदैन। मनमा असन्तुष्टि हुनु त मानवीय स्वभावै हो। तर जे निर्णय आउथ्यो कानुनअनुसारै आउँथ्यो। कानुनी व्यवस्थाअनुसार भएका कुराहरुलाई अन्यथा लिएर हुन्न।
हिजोका दिनमा आइजिपीको प्रतिस्पर्धामा रहेकाहरु आफू नभएपछि राजीनामा दिएर हिंडेका घटना पनि छन्। अर्को व्यक्ति आइजिपी भएको भए तपाईंको बाटो पनि त्यस्तै हुन सक्थ्यो? हैन। सरकारको निर्णय नस्वीकार्ने भन्ने हुन्न र त्यस्तो मानसिकता थिइनँ पनि। अहिले आइजिपी भएपछि बोलेको नभन्ठान्नु होला। जे निर्णय आए पनि म स्वीकार गर्थेँ। तर मलाई कता कता त्यो सम्भावना एकदम न्यून लागेको भने सत्य हो। है !
पहिलो पटक ड्रेस लगाएर ऐनामा उभिदा जब काँधमा प्रहरी महानिरीक्षकको दर्ज्यानी चिन्ह देख्नुभयो त्यो बेला केही भिन्न अनुभव त भयो होला? डिआइजीबाट एकै पटक आइजिपीहुँदा पनि भिन्न अनुभव हुन्न र भन्ने लाग्न सक्छ। तर मलाई त्यस्तो अनुभवै भएन। ३०औं वर्षदेखि यही युनिफर्म लगाएको त हो।
बर्दी त एकै हो। तर दर्ज्यानी चिन्ह त बदलियो नि? यो पनि बडा गज्ज्बको विषयवस्तु छ क्या। कसैले यसैलाई एउटा रवाफको रुपमा पनि लिन्छन्। मैलेचाहिँ यसलाई जिम्मेवारीको रुपमा लिन्छु।
अलिकति यो लगाउँदा जिम्मेवारीचाहिँ थपिन्छ। यो लगाइसकेपछि हामी सार्वजनिक भइसकेका हुन्छौं। सार्वजनिक भनेको मेरो व्यक्तिगत जीवन त्यहाँ बन्देज लागिसकेको हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो बोझचाहिँ आउँछ। तर रवाफ ममा आउँदैन। मैले अहिलेसम्म युनिफर्मको रवाफ फिल गरेको पनि छैन। यो पोशाक लगाएर रवाफ देखाउने पनि हैन।
आक्कलझुक्कल भाग्यमानी नआएका हैनन्। तर हिजो देखिको दृष्यले के देखाउँछ भने प्रहरी संगठनको प्रमुख हुन कि राजनीतिक आर्शिवादको बल लाग्नुपर्छ कि ब्रिफकेसको। तपाईंको विषयमा चैँ केको बल लाग्यो? आर्शिवाद कि ब्रिफकेस? यो प्रहरी महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा हुँदा अन्य आइजी सापहरु जो हुनभयो जो हुनसक्नु भएन उसको बल लाग्यो, मेरो बल लागेन, उसको ब्रिफकेसको बल पुग्यो मेरो ब्रिफकेसको बल पुगेन भन्ने खालको सुनिन्छ। तर मेरो हकमा आफैं हेनुस् कसको बल लाग्यो? जुन दिन निर्णय भयो त्यो दिनसम्म म आफ्नो कार्यक्षत्र विराटनगरमै थिए।
मलाई के कन्फिडेन्स छ भने मैले कुनै स्वार्थ राखेर संगठनलाई, देशलाई र देशका नागरिकप्रति बेइमानी हुने कुनै पनि काम गर्दिनँ।
विराटनगरमा बसेर काठमाडौंमा दौडधुप गर्न सम्भव थिएन। कसैकसैले त्यसैलाई मेरो कमजोरीको रुपमा लिएका पनि थिए। म पहिलादेखि नै यस्तै हो। अब एकाएक पहिल्यैदेखि लागेको बानी सुधार्न सम्भव थिएन। ब्रिफकेसको कुरा पनि सुनिन्छ। नसुनिने हैन। तर मैले त्यो दुःख गरिन।
आर्थिक बोझ बोकर आइजिपी हुनभएको होइन? होइन। मैले यो प्रहरी महानिरीक्षकको दर्ज्यानी चिन्ह लगाउँदा एक रुपैयाँको दायित्व पनि थपिएको छैन।
आइजिपी बनाइदिनुस् यस्तो गरिदिन्छु उस्तो गरिदिन्छु भनेर कसैलाई प्रिपेड वचन दिनु भएकाे छैन? मैले त्यस्तो भनेको कुनै एक जना मान्छे ल्याउनु भयो भने म तपाईंलाई पुरस्कार दिन्छु।
०००
आइजिपी को भन्ने चर्चा सुरु भएसँगै पाँच महिनाको कार्यकाल पनि चर्चामा आयो। पाँच महिनामा के नै हुन्छ र बरु मलाई नै निरन्तरता दिनुस् भनेर केही हिडेको पनि सुनिएको थियो। पाँच महिनामा के परिर्वतन गर्नसक्नु हुन्छ प्रहरी संगठनमा? मेरो कार्यकाल पो पाँच महिनाको हो, प्रहरी संगठनको कार्यकाल पाँच महिनाको हो र? संगठन २०१२ सालदेखि जीवन्त छ नि। म यही संगठनभित्रको एउटा पात्र न हो।
संगठनका नियमित काम कारबाही हुन्छन्। ती जिम्मेवारी त्रुटिरहित ढंगले सञ्चालन गर्ने हो। जति कार्यकाल छ त्यो कार्यकालमा राज्यले यो संगठनलाई सुम्पिएका सुशासन कायम गर्ने, अपराधको नियन्त्रण गर्ने, अपराधको अनुसन्धान गर्ने, विकास निमार्णमा सघाउनेलगायतका जिम्मेवारी पूरा गर्न कार्यकालले रोक्दैन, छेक्दैन।
तपाईंको काम गर्ने शैली, प्राथमिकताको प्रभाव संगठनको कार्यशैलीमा त पर्छ नि। हैन र? केही प्रभावै पर्दैन भनेको हैन। केही ने केही चेन्जेज्चाहिँ हुन्छ। यो त चेन अफ कमाण्डमा चल्ने संगठन हो। कमाण्डर ट्र्याकमा बस्न सक्ने हो भने संगठन स्वतः ट्र्याकमा आउँछ। त्यसैले मैले भन्न खोजेको कानुनले दिएको अधिकारको पालना र कार्यान्वयन गर्ने हो भने कसले कति समय काम गर्याे, कसको कति अवधि छ भन्ने पक्षले संगठनमा नककारात्मक प्रभाव पर्दैन भन्ने हो।
दीलिपसिंह मात्रै किन अरु केही व्यक्तिहरु पनि अनुसन्धानको दायराभित्र छन्।
पाँच महिना त आइजिपीले गर्ने काम सिक्दैमा बित्छ होला? मैले साढे २९ वर्ष उही संगठनमा बिताएको हो। त्यसमा पनि मैले धेरै कामहरु प्रहरी हेडक्वार्टरमै बसेर गरेको पनि छु। फिल्डको, अपराध अनुसन्धानको काम गरेकै हो। अब २९ वर्ष बुझेको संगठनमा बुझ्न के बाँकी छ र?
बुझ्न केही बाँकी छैन? बुझेर कहिल्यै पनि सिध्दिदैन। सिक्ने कुरा त जीवनभरै जारी रहन्छ नि। आइजिपी भएर कानुनअनुसार काम गर्न मेरो साढे २९ वर्षको अनुभव काफी छ भनेको हो। प्रहरी भनेको के हो? यसको कार्यक्षेत्र के हो भनेर सिकेर बस्नुपर्ने अवस्था छैन।
०००
तपाईंको कार्यकाल अवधिको मूल्याङ्कन हुने केही घटना त छन्। त्यसमा मुख्य किशोरी निर्मलाको हत्या र बलात्कार घटनाको अनुसन्धान हो नै। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा रहँदा तपाईंले पनि हेरेकै केस हो यो। अब आफै संगठनको प्रमुख भएपछि यो टुंग्याउने जिम्मेवारी तपाईंकै हो। तपाईंंको कार्यकालमा यसको अनुसन्धान टुंगिन्छ त? सक्छ। एउटा आश गरौं।
आधार के छ? अब कुनै अनुसन्धानलाई टाइमलाइन दिएर अनुसन्धान यति समयभित्र सकिन्छ भनेर भन्यो भने त्यो मुर्खता हुन्छ। अनुसन्धान भनेको निरन्तर प्रक्रिया हो। अनुसन्धानमा केही ट्रिकहरु त हुन्छन्।
अनुसन्धान प्रमाणमा आधारित हुन्छ। कस्तो किसिमका जघन्य अपराध कति वर्ष लागेर अनुसन्धान भएर सफल भए अथवा एउटा निर्णय बिन्दुमा पुगेका छन्। यहाँहरुकै माध्यमहरुबाटै पनि प्रकाशित भएका पनि छन्। तर अब यो टुंगिने धेरै आधारहरु छन्।
त्यही आधार सोधेको हो? यसभन्दा पहिलेको केही कुरामा परिवर्तन भएको छ। डिएनए टेस्टका कुराहरु थिए। अब डिएनए टेस्ट एक किसिमले रुल आउट भएको अवस्था छ।
दोस्रो कुरा अनुसन्धान गर्ने अधिकृतहरुले सही किसिमले अनुसन्धान गरेनन् भनेर एक किसिमको प्रतिवेदन र त्यो प्रतिवेदनको आधारमा कारबाही भएको अवस्था पनि छ । तर पछि बुझ्दै जाँदा उनीहरुले अनुसन्धान त सही किसिमले गरेकै रहेछन्। सही ट्रयाकमै रहेछ भनेर त्यो प्रतिवेदनलाई वस्तुगत आधारमा सच्याएको अवस्थाहरु पनि छ।
कञ्चनपुरमा हिजो जस्तो अवस्था थियो त्यो अहिले छैन। सञ्चारमाध्यमले हिजो जसरी यो केसको प्रोजेक्सन गरेका थिए अहिले त्यो छैन। अनुसन्धान प्रक्रिया निरन्तर चलेको छ। यही आधारमा पाँच महिनामा यो टुंगिन्छ भन्ने विश्वास छ।
भनेपछि अहिले अनुसन्धान सही ट्र्याकमा छ? करिब करिब। अब त्यो ट्र्याकमा जाँदैछ।
अपराधको प्रकृतिका आधारमा अनुसन्धानबाट दोषी पत्ता लगाउन यत्रो समय लाग्ने केस हो यो? तपाईंको अनुभवले के भन्छ? तत्कालीन अवस्थामा सही किसिमले अन्य बाधा ब्यावधानहरु नआएर घटनामा केन्द्रित भएर अनुसन्धान गर्न पाएको भए सायद त्यति बेलै यो क्लियर हुनसक्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ।
त्यो बेला माहोल यस्तो बन्यो कि अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनको सट्टा माहोल नियन्त्रण गर्ने तर्फ प्रहरी पनि प्रशासन पनि लाग्नु पर्याे। भिडतन्त्रले काम गरेको अवस्था भयो। त्यहाँ धेरै पक्षले अनुसन्धान गरे।
पत्रकारले पनि अनुसन्धान गर्ने, स्थानीय व्यक्तिहरुले अनुसन्धान गर्ने, राजनीतिक पार्टीका व्यक्तिहरुले अनुसन्धान गर्ने। यसरी अनुसन्धान गर्ने अधिकृतलाई साइड लगाउने अवस्था भयो। अनुसन्धान अधिकृतले गरेका अनुसन्धानको सुनुवाइ भएन। भीडले जे भन्छ त्यतैतिर माहोल बहकिएको अवस्था थियो।
क्रमशः परिस्थिति बुझ्दै गएपछि अहिले यो अवस्था आएको न हो। अनुसन्धान भनेको निरन्तर प्रक्रिया हो। अनुसन्धानमा धैर्यता चै जरुरी हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा २ वर्षको उपलब्धि राख्न गर्नुभएको सम्बोधनको भाषा, प्रतिवेदन संशोधन गर्ने, डिएनए रुल आउट गर्ने सबै प्रक्रियाले अनुसन्धान तत्कालीन आरोपी दीलिपसिंह विष्टतिर केन्द्रित देखिन्छ हो? अहिले व्यक्ति तोकेर नजाऔं। अनुसन्धानको विषयवस्तुहरु सबै एकैचोटी बाहिर ल्याउनु हुन्छ भनेर मलाई लाग्दैन। त्यो गरेको अवस्थामा अन्याय हुन्छ।
अनुसन्धान लजिकल इन्डमा नपुगेसम्म सबै कुराहरु सार्वजनिक गर्नु पनि हुँदैन। यत्ति चाँही भने ती व्यक्तिहरु पनि अनुसन्धानको दायरामा छन्।
दीलिपसिंह अनुसन्धानको घेरामा छन्? दीलिपसिंह मात्रै किन, अरु केही व्यक्तिहरु पनि अनुसन्धानको दायराभित्र छन्।
तत्कालीन एआइजी धिरु बस्न्यातको प्रतिवेदन सच्चिइसक्यो। त्यही प्रतिवेदनको आधारमा कारबाहीमा परेका प्रहरी अधिकारीमाथिको कारबाही के हुन्छ? त्यो प्रतिवेदन पुरै खारेज गरेको हैन। पछि बुझ्दा आएका थप कुराहरु समेटिएको हो। पहिला प्रतिवेदनकै आधारमा कारबाही भएको र अहिले फरक अवस्था देखिएको अवस्थामा कारबाही परिएकाहरुले न्याय पाउनुपर्छ।
संगठन जान्छ त्यो बाटोमा? जानुपर्छ।
०००
अहिलेको अवस्थामा सुरक्षाका प्रमुख चुनौती के हुन्? अपराधमा प्रविधिको प्रयोग बढेको छ। अपराधको मोडको कुराहरु आउँछ। हामी अहिले ट्रान्जिस्नल पिरियडमा पनि छौं। पहिला एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट हामी संघात्मकमा गइसकेका छौं। यसबाट पनि केही चुनौतीहरु सिर्जना भएको अवस्था छ।
तपाईं अपराध महाशाखामा कार्यरत रहँदा टोले गुण्डाको रुपमा सूचीकृत भएका व्यक्तिहरु माननीयको रुपमा परिवर्तन भइसके। ती सुरक्षा चुनौती हुन् कि हैनन्? जस्तो हामी प्याराडाइम सिफट्मा छौं भने नि मैले। देशको व्यवस्था परिवर्तन भएको छ। राज्य प्रणालीमा परिर्वतन भएको छ। राज्य प्रणलीका उपजहरु तिनीहरु हुन् भनेपछि त केही मात्रामा तिनीहरु पनि नपर्ने हैन।
युट्युबमा राखेको गीतलाई देखाएर, सुरक्षा जाँचको क्रममा भनेको मानेन भनेर कलाकार र नागरिकलाई पक्रेर थुनामै राख्ने घटना नि भए। तपाईंको दृष्टिकोणमा ती सही प्रकृया थियो? सही या गलत भन्नुभन्दा पनि व्यक्ति एग्रेसिभ भयो भन्दैमा राज्य एग्रेसिभ हुनु हुँदैन। राज्यले संयमता अपनाउनुपर्छ। हामी भनेको राज्यको प्रतिनिधि हो। केही विषयलाई कानुनको दायरामा ल्याउँदा समाजले राहत अनुभव गर्नसक्छ। तर त्यो भन्दैमा राज्य एग्रेसिभ हुनु भने हुँदैन।
तपाईंको कार्यकालमा त्यस्त घटना दोहोरिन्छ कि दोहोरिँदैनन्? दोहोरिनु हुँदैन भन्ने मेरा मान्यता हो।
दोहोरिन्छ कि दोहोरिँदैन? त्यही त दोहोरिदिनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। दोहोरिए राम्रो हुन्न।
तपाईं नै त हो दोहोर्याउने नदोहोर्याउने। तपाईंभन्दा माथि को छ र? तपाईंले आदेश दिए दोहोरिन्छ। नत्र दोहोरिन्न। ठ्याक्कै भन्न सकिन्न? त्यही त अब मैले दोहोरिनु हुँदैन भनेपछि बुझ्नु पर्याे नि। दोहोरिन नदिने गरी काम कारबाहीअघि बढाउनु पर्छ। र निर्देशित गर्नुपर्छ। यति भनेपछि बुझ्नु पर्याे नि।
प्रहरीले कानुन देखाएर अनावश्यक रुपमा आम नागरिक, कलाकारलगायतलाई तर्साउँदैन? दुःख दिँदैन? तर्साउने विषय वस्तु र पक्ष पनि छन्। तर ती पक्ष तपाईंले उल्लेख गर्नुभएकाहरु हैनन्। यस्ता विषयमा प्रहरीले तर्साउनुपर्ने अवस्था छैन। प्रहरीले तर्साउने गुण्डागर्दी, लुटपाटलगायतका पक्षमा हो।
०००
भ्रष्टाचारविरुद्ध कुरा गर्ने तर कार्यकाल सक्किएपछि या प्रहरी प्रमुखै रहँदा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने अनि जेलै जाने आइजिपीहरु पनि छन्। तपाईंको कार्यकालमा पनि यो दोहोरिने त होला? त्यस्तो हुनुहँदैन, हुँदैन। अब कुनै प्रक्रियागत कुरामा त्रुटि भएर त्यस्तो भयो भने त्यो अन्यथा होला। होइन भने नियतबस त्यस्तो किसिमको काम हुँदैन।
प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा या अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गर्याे भन्ने सुन्नुपर्दैन? पर्दैन भन्छु म। मलाई के कन्फिडेन्स छ भने मैले कुनै स्वार्थ राखेर संगठनलाई, देशलाई र देशका नागरिकप्रति बेइमानी हुने कुनै पनि काम गर्दिन। यो कुरामा ढुक्क भए हुन्छ।
ठेक्का पट्टामा नो इन्ट्रेस्ट? छैन।
साँच्ची हो? साँच्ची।
०००
अहिले प्रहरी संगठनका सदस्यहरुको मनोबल खस्किएको चर्चा हुन्छ, हो? अब एकदमै खस्किएको भनेर त भन्नु हुँदैन। तर, जुन रुपमा टाइअप हुनुपर्थ्याे नभएको होकि भन्ने कताकता देखिन्छ।
राइट म्यान इन राइट प्लेसको अवधारणाअनुसार जतिसक्छु काम गर्ने म प्रयास गर्छु।
गम्भीर प्रकृतिका अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकृत कि राजीनामा दिएर हिंडे कि लो प्रोफाइलमा बसेका छन्। यसको कारण? यसको कारण फौजदारी अपराध संहिता २०७४ आइसके पछाडिको प्रभाव पनि हो।
दोस्रो कुरा अब असल नियतले काम गरेका प्रहरी अधिकृतहरुको संगठनले संरक्षण गर्न नसकेको अवस्था पनि हो। त्यो अवस्था होइन भनेर भन्दिन। होइन भनेर किन भन्न सकिँदैन भने यसभन्दा पहिले यहाँले उठाएको प्रश्न निर्मला हत्या प्रकरणमै अनुसन्धानमै संलग्न भएका केही अफिसरहरुलाई त्यो किसिमको व्यवहार भयो। र त्यो व्यवहार सही रहेनछ भनेर फेरि संगठनले नै रिएलाइजेशन गर्यो।
भनेपछि यो परिस्थतिले पनि केही त्यस्तो भएको हो । तर जुन लेभलमा बुझाइ छ त्यति चाहिँ होइन। त्यसमा केही अरु पनि फ्याक्टरहरु छन्।
३३ किलो सुन र निर्मला केसमै प्रहरीले गर्ने अनुसन्धान निजामती कर्मचारीलाई जिम्मा दिने अनि निजामतीले प्रहरीलाई नै जेल पठाउने गर्दा आएका विचलनको प्रभाव पनि हो? अब त्योचाहिँ राज्यले सोच्ने विषय हो। यहाँले भनेजस्तै सोच्नु पर्थ्याे। किनभने अनुसन्धानमा विज्ञता कोसँग छ भन्ने कुरा बुझ्न पर्छ।
भोलिका दिनमा प्रहरीले गर्नुपर्ने अनुसन्धानको नेतृत्व निजामती कर्मचारीले गर्छन् कि गर्दैनन्? ऐन कानुनले दिएका कुराहरुमा मैले बोल्नु हुँदैन। तर, ऐन कानुनले दियो भन्दैमा नभएको एक्सपर्टिज प्रयोग गर्न सक्छौ भन्नु राम्रो हुँदैन। त्यसतर्फ राज्यले सोच्नुपर्छ।
अब खस्किएको मनोबल उकास्ने जिम्मा तपाईंकै हो। यसका लागि के गर्नुहुन्छ? समान व्यवहारका कुराहरु छन्। हामीले उनीहरुमा माया र सद्भावका कुराहरु राख्नुपर्ने हुन्छ।
सरुवा–बढुवामा परेका मर्कालाई सम्बोधन गरिदिनु पर्याे। यदि कसैलाई त्यस्तो भएको रहेछ भने त्यसको सुनुवाइ हुनुपर्याे। केही व्यक्तिगत समस्याहरु हुन्छन् त्यसमा एड्रेस नगर्दा उ मानसिक रुपमा विक्षिप्त हुने अवस्था छ भने त्यस्ताखालका व्यक्तिगत समस्यालाई संगठनले हेर्न सक्ने अवस्था हुनुपर्छ।
संगठनभित्रका सदस्यहरुमा भातृत्वको भाव जगाउनु पर्छ।
सूचना संकलनका लागि अपराधीहरुसँग सम्पर्क भएकै आधारमा मुद्दा खेपेर भागिराखेका प्रहरी अधिकृत अझै पनि छन्। अब तिनले गरेको गल्तीअनुसारको सजाय पाउने हो कि प्रमुखको इच्छामा भर पर्ने हो? कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीले उसले गरेको कसुरको आधारमा दण्ड त पाउनु पर्छ। तर त्यतिकै शंकाको भरमा त्यस्तो हुँदैन। त्यो गलत प्रवृत्ति हो। असल नियतले गरेको कुरामा कहिलेकाँही गल्ती भए त्यो गल्तीलाई क्षमा गरिदिनु पर्छ।
प्रहरी महानिरीक्षक फेरिएपिच्छे कुनै समूह एकाएक बलियो हुने अर्को लोलाउने देखिन्छ। तपाईंको कार्यकालमा प्रहरी संगठनभित्र आफ्नै गुट हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुँदैन। अब कसैले आफ्नो स्वार्थपूर्ति भएन भनेर त्यसलाई गुटको रुपमा भन्छ भने त्यो उसको कुरा हो। तर गुटचाहिँ हुँदैन। राइट म्यान इन राइट प्लेसको अवधारणाअनुसार जतिसक्छु काम गर्ने म प्रयास गर्छु।
भनेपछि प्रहरीमा राम राज्य आउने भयाे? प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्ने प्रहरी महानिरीक्षकको क्षेत्राधिकार कति छ हामीले हेर्नुपर्छ। जस्तो सरुवा बढुवाकै कुरा गरौं। ऐनले के भन्छ, नियमले के भन्छ? यी कुराहरु पनि हेर्नुपर्छ।
दोस्रो कुरा हाम्रो समाज कस्तो छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ। हामी कुन चाहिँ राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा छौं त्यो कुरा पनि हेर्नुपर्छ। र हामी हिजो कुन परिस्थतितबाट यो प्रक्रियामा आएका छौं त्यो पनि हेर्नुपर्छ। मुख्य कुरा एकैचोटी ओभर नाइट चेन्ज गर्छु भन्यो भने त्योभन्दा मुर्खता केही पनि हुँदैन। सबै कुरालाई एकसाथ साइमलटेनसल्ली चेन्ज गर्दै जाने हो।
शून्यमै झार्न नसकिएला। तर सुधारको मात्रा बढाउन त सकिन्छ नि? त्यो बढ्छ। हण्ड्रेड पर्सेन्ट बढ्छ।
०००
तपाईं आइजी हुँदाहुँदै तपाईंका सहयोगी एआइजी, डिआइजी पदहरु रिक्त छन्। तपाईंको पहिलो परीक्षण एआइजी–डिआइजी बढुवामा हुँदैछ। पहिलो परीक्षा सन्तोषजनक अंकका साथ उत्तिर्ण भइन्छ? अब यो परीक्षामा मलाई कानुनले दिएको अधिकारसम्म त पास हुन्छु। तर म पास भए कि फेल भए भनेर हेर्ने दृष्टिकोणले फरक पार्न सक्छ। मैले मेरो तहबाट यो कुरा गर्न सक्यो भने संगठन स्मुथ रुपमा सञ्चालन हुन सक्छ, शान्ति सुरक्षा असर पर्दैन र संगठनमा एक किसिमको सदस्यहरुका बीचमा टाइअप हुने वातावरण रहन्छ भनेर सम्बन्धित निकायमा राख्ने हो। म त्यो राख्छु।
३० वर्षे अवधि ठीक कि बेठिक त्यो अनुभव गर्ने सांसदज्युहरुले हो।
अब बाँकी कुराहरु त सबै मैले भन्ने कुराहरु होइन। मेरो क्षेत्राधिकारभन्दा माथिको कुरा पर्छ यो बढुवा।
एआइजि–डिआइजी बढुवा क्षेत्राधिकार सरकारको हो। तर तपाईं सल्लाहाकार त हो नि सरकारको? मैले भनेको यही हो। यो विषयमा मेरो भूमिका सल्लाहकारको हो। मेरो सल्लाह दिने क्षेत्राधिकारका उचित सल्लाह दिन्छु। निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकारमा निर्णय गर्छु।
प्रहरी प्रमुख निर्णयकर्ता हुने पदको सरुवा–बढुवामा पनि उत्तिकै गुनासो सुनिन्छ। गुनासोरहित बनाउन सक्नुहुन्छ? प्रयास गर्छु।
०००
पहिलाका घटना हेर्ने हो भने आइजिपी हुने लाइनमा हुँदा ३० वर्ष हटाउन नदिने, आइजिपी भएपछि हटाउन लाग्ने गरेको देखिएकै हो। अहिलेको कानुनअनुसार तपाईंको कार्यकाल पाँच महिनामात्र छ। तपाईं पनि कार्यकाल बढाउन त लाग्नु कस्सिनुहोला हैन? त्यही कानुनलाई आधार मानेर म आफैं आइजिपी भएको हो। आफू प्रहरी महानिरीक्षक भइसकेपछि ३० वर्षे हटाउनुपर्छ भनेर म लागेँ भने मेरो मुर्खता हुन्छ। मेरो नैतिक दायित्व होइन। व्यक्तिगत रुपमा ३० वर्षको सेवा अवधि हटाएर कार्यकाल लम्ब्याउन म लाग्दिनँ। कानुनबाहिर गएर म यो गर्दै गर्दिनँ।
३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधानबारे तपाईंको धारणा? त्यो हट्नुपर्छ तर हट्दाखेरि एक्कासी हटायो भने वृत्तिविकासमा धेरै असर पर्छ। त्यसैले त्यसलाई कसरी तालमेल मिलाउने भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ।
जस्तो २ वर्षपछि लागू गर्नेगरी या तीन वर्षपछि लागू हुनेगरी टाइम पिरियड तोकेर लागू गर्दा हुन्छ। तर यो त ऐनमा आउने कुरा हो। अहिले ऐन आएको छैन। भोलि टाइम पिरियड तोकेर यो हट्यो भने सबैले स्वीकार्न पनि सक्छन्। एकै पटक अहिले म आइजी भइसकेपछि ३० वर्ष हटाए २/३ ब्याचलाई प्रभाव पर्नसक्छ। त्यो गर्नुचाहिँ मुर्खता हुन्छ।
३० वर्ष हटाउनुपर्छ तर कसैको वृति विकासमा नपर्नेगरी? हो। मिलाउन सकिन्छ। मिलाउने बिन्दुहरु छन्। तर त्यसमा इमान्दार भइदिनु चैँ पर्याे।
इमान्दार प्रयासको पहल तपाईंको कार्यकालमा हुन सक्दैन? मबाट पहल भएर यो काम लाग्दैन। मैले त संगठनभित्रको अवस्था उजागर गरिदिने न हो। सम्बन्धित ठाउँमा लगेर राख्दिने हो। सेवा अवधि विषय ऐनमै राख्नु भनेर सर्वोच्च अदालतले भनिसकेको छ। यसबारे संघीय प्रहरी ऐनमा उल्लेख हुन सक्छ।
यो ऐन बनिसकेको अवस्था छैन। त्यो कानुन बनाउने संसदले हो। ३० वर्षे अवधि ठीक कि बेठिक त्यो अनुभव गर्ने सांसदज्युहरुले हो। मैले गर्न सक्छु र यो? प्रहरी अधिकृतलेहरुले ३० वर्षे हटाएर समय अवधि थपेर खान्छौ भनेर हिँड्नु मुर्खता हो।
नीतिगत रुपमा प्रहरीको संघीय संरचना, केन्द्रीय संरचना, संघीय प्रहरी ऐनका कुरा छन्। यो ५ महिनाको बीचमा ती सबै कानुनी प्रक्रियाहरु पूरा हुने सम्भावना छ? अब अलिकत गाह्रोचाहिँ छ। एउटामात्रै संगठन भएर बसेको प्रहरीको संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरी भनेर संविधानमै व्यवस्था छ। अब देश संघीय संरचनामा गइसकेको छ। संघीय सरकार एउटा छ प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार अर्को छ। तर प्रहरीको काम भनेको प्रदेश सरकारसँगभन्दा पनि स्थानीय सरकार स्थानीय तहमा गर्ने हो।
त्यसैले अहिले समायोजनको समस्या छ। यो समायाेजन कसरी गर्ने? २०१२ देखि २०७६ सालमा आउँदा एक किसिमको माइन्ड सेटमा हामी छौं। त्यो माइन्ड सेटबाट चेन्ज भएर अहिले फिजिएको अवस्था हो। त्यसैले त्यति सजिलो विषयवस्तु होइन। तर सजिलो होइन भनेर हामी भाग्ने अवस्था पनि छैन। हामीले गर्नै पर्ने छ।
भनेपछि समयावधि अझै लम्बिने सम्भावना छ? संघीय प्रहरी ऐन पनि बेनेको छैन। समयावधिको बारेमा ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर कानुनले केही कुराहरु तोकेको छ।
आम नागरिकले को कति समय आइजिपी भयो भन्नेभन्दा पनि को आउँदा राम्रो काम भयो को आउँदा नराम्रो काम भयो भनेर मुल्याकंन गर्ने हो।
'तपाईंले नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा जे जस्ता प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो त्यति काममात्र भयो भने पनि आम नागरिकले प्रहरी संगठन सुध्रिएको, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थामा सुधार भएको, प्रहरीको बोली बदलिएको पक्कै अनुभव गर्न सक्नेछन्। आफ्नो कार्यकालमा आफैंले बोलेको कुरा पुरा गर्न सक्नुहोस्' भन्ने शुभकामनासहित कुराकानी बिट मारियाे।
.jpg)
.jpg)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
(1).JPG)