सातै प्रदेशमा सिआइबीको कार्यालय राख्न प्रस्ताव, शतप्रतिशत भत्ताको माग
| २०७५ चैत २२ शुक्रबार | Friday, 05 2019 १७:१८:०० मा प्रकाशित
27Shares
Share
Tweet
Share
Email
काठमाडौं– ‘विश्वसनीयता, निष्पक्षता र साहस’ भन्ने मुख्य नारा बोकेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) स्थापना भएको ८ वर्ष पुगिसकेको छ। देश संघीय संरचनामा गएसँगै सिआइबीले पनि संघीय संरचनामा जान सामान्य खाका तयार पारेको छ। जसमा सातवटै प्रदेशमा आफू मातहत सात कार्यालय राख्नुपर्ने उसको माग छ। हरेक वर्षको आफ्नो कार्ययोजना आइजिपी सचिवालय समक्ष पेश गर्ने प्रचलन अनुसार यसवर्षको कार्ययोजनामा सिआइबीले आफ्ना केही मागहरु समावेश गरेको छ।
संघीय संरचनामा देश गइसकेको अवस्थामा प्रहरी कार्यालय र तीनका विभिन्न युनिट पनि संघीय संरचनामा जानुपर्ने भन्दै सिआइबीले आफू मातहतका कार्यालय राख्न माग गर्दै सचिवालयलाई पत्र पठाएको हो। जसले अपराध अनुसन्धानमा थप सहजता हुने सिआइबीले उल्लेख गरेको छ।
आइजिपी सचिवायलबाट स्वीकृत भई गृहबाट अनुमोदन भएको अवस्थामा सातै प्रदेशमा सिआइबीका शाखा कार्यालय स्थापना हुनेछन्। प्रदेशमा डिएसपीको कमान्डमा सिआइबीको शाखा राखिने प्रारम्भिक खाका छ। त्यहाँ रहेको शाखा काठमाडौंस्थित सिआइबीको मातहत रहनेछ। प्रदेश सिआइबी शाखाले काठमाडौंस्थित सिआइबीलाई रिर्पोटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रदेशमा हुने गरेका जघन्य अपराधको अनुसन्धान सम्बन्धित प्रदेश सिआइबी कार्यालयले गर्नेछ। जटिल र गहन प्रकृतिका अपराधका साथसाथै आम सरोकारका घटनाको अनुसन्धान गर्ने, मानव अधिकार उल्लंघन तथा विशेष अपराधहरुको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने, गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न संगठित अपराधीहरुको पहिचान र सजायहीनता निरुत्साहित पार्ने काम प्रदेश सिआइबीले गर्नेछ।
शतप्रतिशत भत्ता बनाउन माग
सिआइबीमा काम गर्ने प्रहरी अधिकारीका लागि पनि भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने सहितको प्रस्ताव आइजिपी सचिवालयमा पठाइएको छ। लामो समयसम्म एउटै अपराधको अनुसन्धानमा खटिनुपर्ने, सुरक्षाको हिसाबले जोखिम हुने, अपराध अनुसन्धान र अभियुक्त पक्राउ गर्न ड्युटी समयभन्दा बढी समय खर्चिनुपर्ने लगायत कुरालाई मध्यनजर गर्दै सिआइबीमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई पनि शतप्रतिशत भत्ता दिनुपर्ने प्रस्ताव सिआइबीको छ।
सिआइबीमा काम गर्ने प्रहरी अधिकारीका लागि पनि भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने सहितको प्रस्ताव आइजिपी सचिवालयमा पठाइएको छ। लामो समयसम्म एउटै अपराधको अनुसन्धानमा खटिनुपर्ने, सुरक्षाको हिसाबले जोखिम हुने, अपराध अनुसन्धान र अभियुक्त पक्राउ गर्न ड्युटी समयभन्दा बढी समय खर्चिनुपर्ने लगायत कुरालाई मध्यनजर गर्दै सिआइबीमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई पनि शतप्रतिशत भत्ता दिनुपर्ने प्रस्ताव सिआइबीको छ।
अख्तियार, ट्राफिक, संसदमा भवनमा खटिने कर्मचारीलाई भत्ताको व्यवस्था भए जस्तै सिआइबीमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई भत्ताको व्यवस्था भए मनोबल बढेर अझ उत्कृष्ट नतिजा आउन सक्ने सिआइबीका एक कर्मचारीले बताए। ‘हामीले तलब बराबरको भत्ता व्यवस्था गरिदिन भन्दै प्रस्ताव पेस गरेका छौं। भत्ताको व्यवस्था गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय सरकारको हो,’ सिआइबीका एक प्रहरी अधिकृतले नेपाल लाइभसँग भने, 'भत्ताको व्यवस्था भएको अवस्थामा प्रहरीहरु थप मनोबलले काम गर्न सक्छन्।’
अहिले सिआइबीमा कार्यरत प्रहरी अधिकारीले तलबबाहेक भत्ता पाउँदैनन्।
तर, प्रहरीले भत्ताले राम्रो सँगसँगै नराम्रो पनि निम्त्याउने देखिएकाले निकै सुझबुझपछि मात्रै भत्ता लागू दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्।
‘चोकमा ट्राफिक सँगसँगै लठ्ठी बोकेर अर्को प्रहरी पनि उभिएको हुन्छ। तर, ट्राफिकले मात्र भत्ता पाउने तर अर्को प्रहरीले नपाउने हुँदा त्यसको मनोबल कस्तो हुन्छ? त्यसबाट आउने रिजल्ट कस्तो हुन्छ?’ पूर्व डिआइजी मल्लले भने, ‘यी कुरालाई ध्यान दिन जरुरी रहेको छ।’
कुनै युनिटमा खटिनेबित्तिकै भत्ताभन्दा पनि ड्युटी आवरभन्दा बढी समय खटिएको अवस्थामा भत्ता हुने प्रचलन ल्याइयो भने राम्रो हुने उनको सुझाव छ।
सिआइबीलाई भत्ता दिएपछि भोलि विशेष ब्युरोले माग्दा उसलाई दिने कि नदिने? महाशाखाले माग्दा दिने कि नदिने? लागुऔषधले माग्दा दिने कि नदिने? यस्ता कुरालाई मध्यनजर गरिनुपर्ने उनले बताए।
यस्ता प्रहरी युनिटमा स्पेसल मान्छे ल्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि प्रोत्साहन चाहिन्छ। प्रोत्साहन मध्येको भत्ता पनि एक भएको पूर्वडिआइजी मल्ल बताउँछन्। भत्ता दिँदै नदिने भन्दा पनि सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर घन्टाका आधारमा भत्ता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
दरबन्दी थप गर्न माग
आठ वर्षअघिको अपराधको दर, जनसंख्याको अवस्था लगायतलाई मध्यनजर गर्दै राखिएको दरबन्दी (प्रहरी संख्या) नै सिआइबीमा हालसम्म कायम रहेको छ। २०६७ सालमा ब्युरो स्थापना गर्दा १ सय ७५ जना प्रहरीको दरबन्दी थियो। तीमध्ये १६ जना प्रहरी कार्यालयको सुरक्षा खटिने र बाँकी १ सय ५९ जना अपराध अनुसन्धानमा खटिने बताइएको थियो।
आठ वर्षअघिको अपराधको दर, जनसंख्याको अवस्था लगायतलाई मध्यनजर गर्दै राखिएको दरबन्दी (प्रहरी संख्या) नै सिआइबीमा हालसम्म कायम रहेको छ। २०६७ सालमा ब्युरो स्थापना गर्दा १ सय ७५ जना प्रहरीको दरबन्दी थियो। तीमध्ये १६ जना प्रहरी कार्यालयको सुरक्षा खटिने र बाँकी १ सय ५९ जना अपराध अनुसन्धानमा खटिने बताइएको थियो।
दरबन्दी थप हुँदै जानुपर्नेमा विडम्बना त भएका दरबन्दी अनुसार पनि जनशक्ति उपलब्ध नहुँदा अपराध अनुसन्धानमा कठिनाइ हुँदै आएको ब्युरोका प्रहरीको गुनासो छ।
ब्युरोमा हाल प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) को नेतृत्वमा १ सय ५३ जना प्रहरी कार्यरत छन्। १ डिआइजी, १ एसएसपी, ३ एसपी, ९ डिएसपी, २० प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर), ३९ प्रहरी नायव निरीक्षक (सई), २९ प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई), २९ हवल्दार, २० जवान, २ कार्यालय सहयोगी गरी १ सय ५३ जनाको दरबन्दी छ।
डिएसपीको कमान्डमा ८ वटा पिलर बनाएर ब्युरोले काम गर्दै आएको छ। आठ वर्षअघिकै दरबन्दीअनुसार काम गर्नुपर्ने तर त्यही दरबन्दी अनुसार जनशक्ति नहुँदा अपराध अनुसन्धान लगायतका काममा जनशक्ति अभाव हुने गरेको ब्युरोका एसएसपी रामदत्त जोशीले बताए।
तर, जनशक्तिले मात्रै अपराध अनुसन्धान नहुने भएकाले दक्ष जनशक्ति र प्रविधिमा जोड दिनुपर्ने पूर्व डिआइजी मल्ल बताउँछन्। ‘अबको जमाना भनेको मान्छेले मात्रै अनुसन्धान गर्ने होइन। प्रविधि भित्र्याउनुपर्छ। चोक–चोकमा लौरो बोकेर दुई जना प्रहरी बस्दैमा अब अपराध नहुने भन्ने अवस्था हुँदैन,’ पूर्वडिआइजी मल्लले भने, ‘डाटा बेसमा राम्रोसँग गर्नुपर्यो। प्रविधिको विकास भनेको नै थोरै जनशक्तिबाट धेरै राम्रो काम गर्ने भन्ने हो। त्यसकारण त्यसमा जनशक्तिमा भन्दा पनि नयाँ प्रविधि भित्र्याउनेमा जोड दिनुपर्छ।’
प्रविधिमैत्री अपराधको दर बढ्दै जानु तर अनुसन्धान गर्ने प्रविधि भने नभित्र्याउँदा अनुसन्धानमा समस्या हुने गरेको अपराध विज्ञहरुले बताएका छन्। आइजिपी मातहत रहेको ब्युरोले ७७ वटै जिल्लामा हुने गरेका ठूला प्रकृतिका जघन्य अपराध, प्रविधिको प्रयोग गरेर गरिने अपराध, जटिल अपराधमा खटिनुपर्ने हुँदा सोही अनुसारको प्रविधि र जनशक्ति थप गर्नुपर्ने सुरक्षा विज्ञ बताउँछन्।
अपराधीहरुको अपराध गर्ने शैली र सञ्जालको विस्तार तीव्र रुपमा भएका कारण अपराध अनुसन्धानको क्षेत्र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। केही वर्षयताका अपराध घटनालाई विश्लेषण गर्ने हो भने संख्यात्मक रुपमा त बढेको छ नै, सँगसँगै अपराधको अनुसन्धानमा विभिन्न जटिलता पनि थपिएका छन्।
अपराध अनुसन्धानका प्रकृति एवं तरिकालाई पनि परिस्कृत गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने बुझाइ पनि छ। अपराध अनुसन्धानका पुराना शैली र संयन्त्रलाई आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण गरिनुपर्छ भन्ने मान्यताको मूल्यांकन गर्दै सिआइबीको स्थापना भएको थियो। त्यही आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरणमा विश्वास गरेर गठन भएको सिआइबी पुरानै प्रविधिबाट अनुसन्धान गर्न बाध्य छ।
भवन उपलब्ध गराउनुपर्ने
मन्त्रिपरिषद्को गत भदौ २१ गतेको निर्णयले प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (प्रहरी एकेडेमी) काभ्रेको पनौतीमा सार्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयलाई हेलिप्याड चाहिने, प्रहरी एकेडेमीमा हुने होहल्लाले गर्दा डिस्टर्ब हुने, ठाउँ साघुँरो हुने लगायतका कुराले गर्दा एकेडेमीलाई पनौती सार्ने निर्णय भइसकेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को गत भदौ २१ गतेको निर्णयले प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (प्रहरी एकेडेमी) काभ्रेको पनौतीमा सार्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयलाई हेलिप्याड चाहिने, प्रहरी एकेडेमीमा हुने होहल्लाले गर्दा डिस्टर्ब हुने, ठाउँ साघुँरो हुने लगायतका कुराले गर्दा एकेडेमीलाई पनौती सार्ने निर्णय भइसकेको छ।
तर, सँगै रहेको देशभरका जटिल अपराधको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पाएको सिआइबी पनि सार्ने कि नसार्ने भन्नेबारे अन्योल नै छ। यही अन्योलका बीचमा अहिले सिआइबीले काम गरिहेको छ। एकेडेमी सारिने निश्चित भएपछि सिआइबी पनि सारिने हो/होइन, सारिने हुँदा यसका लागि तत्काल भवन उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै सिआइबीले आइजिपी सचिवालयलाई पत्र लेखेको छ।
सिआइबीका एक उच्च अधिकारीले नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै भने, ‘यो अन्य युनिट जस्तो कुनै एकान्त ठाउँमा सारेर काम गर्ने अफिस होइन। सेवाग्राहीलाई आउजाउ गर्न सहज हुने र मानछेको आवतजावत हुने ठाउँमा राखिनुपर्छ। यदि हाम्रो अफिस पनि सार्ने हो भने यसका लागि भवन उपलब्ध गराउन माग हामीले गरेका छौं।’
No comments:
Post a Comment